आपण सर्व अपेक्षा शेतकऱ्या कडून करतो, परंतु त्याचा फारसा विचार केल्या जात नाही. शेतकऱ्यांना सुध्धा चांगले जगावे वाटते, त्यांना सुध्धा मुलांचे लग्न धडाक्यात साजरे करावेत असे वाटते, मुलांना चांगल्या शाळेत घालावं असे वाटते, चार चाकी घ्यावं वाटते… आणि यात काही गैर नाही. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता तो उत्पादन वाढवण्या साठी रासायनिक शेती कडे वळतो. जैविक शेती आणि रासायनिक शेती उत्पादनात फार फरक पडतो, त्या तुलनेत मालाला भाव मिळत नाही. आणि ग्राहक सुद्धा चकाकणारे मागतो, त्या साठी घातक परिणाम करणारे कीडनाशके मारावी लागतात. तुम्ही बाजारात गेल्यावर शिद्राचे वांगे, बटाटे घेणार नाही. जैविक मध्ये तितके पावरफुल कीटकनाशके, बुरशीनाशके नाहीत. जैविक शेतीत उत्पादन कमी मात्र आरोग्य दृष्ट्या दर्जेदार निघते. ते कमी भावात विकता येणार नाही. आणि आपली भरपूर लोकसंख्या साधारण परिस्थितीची आहे, त्यामुळे तिला स्वस्तात मिळणारे आणि दिसायला चांगले घेण्याची सवय लागली आहे.

समजा जर शेतकऱ्यांनी ठरवले की आपण फक्त जैविक शेतीच करायची तर त्याचे आणि त्याच्या कुटुंबाचे तो निश्चितच पोट भरू शकेल,परंतु तो आजच्या आधुनिक जीवन शैलीचा वापर करू शकणार नाही. आणि देशाला सुध्धा ते परवडणार नाही.आज लॉकडाऊन् मध्ये जे फुकट धान्य मिळते ते तर विसरूनच जावे लागेल. आपल्या वाढलेल्या लोकसंख्येच काय, आणि देशाला त्या पासून मिळत असलेल्या परकीय चलनाच काय! आज देश किती दिवसापासून ठप्प झालेला असताना फक्त शेतकऱ्याच्या जीवावर सर्व अर्थ व्यवस्था चालू होती. लोकांना बाकी काही मिळो की न मिळो अन्न,भाजीपाला, दूध, वस्त्र, निवारा हो निवारा सुध्धा शेतकरीच पुरवतो.

उद्या संपूर्ण जैविक शेती करायची म्हटले की, आपल्या वडिलांच्या लहानपणीचे दिवस त्यांना विचारा, त्यांनी कसे जंगलचा पाला मिसळून खाल्लेल्या भाकरी त्याही अर्ध पोटी दिवसातून ऐक वेळा, ते सांगतील. देशातील अन्न धान्य कमी असल्या मुळे लाल बहादूर शास्त्री यांनी संपूर्ण देशाला ऐक दिवस उपवास करायचे आव्हान केले होते. अमेरिकेतून मिलो नावाची ज्वारी त्यावेळेस आपल्याला त्यांनी उधार दिली होती. ती ज्वारी तिकडे ते डुकराचे खाद्य म्हणून वापरत असत, ती खाल्यावर जेवण झालं की लगेच संडासला जावे लागे, सारखं पोट आवाज करत असे, असे माझे वडील आम्हाला सांगत.त्या मीलो ज्वारी सोबतच आजचे आपल्या कडील काँग्रेस गवत किंवा गाजर गवत म्हणतो ते आपल्या कडे आले, पूर्वी ते आपल्या कडे नव्हते. असो विषयांतर झाले.

इतके सर्व असून सुद्धा आपण जैविक शेती करतो म्हटले तर आपल्याला उत्पन्न वाढवण्या साठी सरकारने जैविक खते, औषधे दर्जेदार आणि वाजवी किमतीत उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. परंतु परिस्थिती अशी आहे की सरकारी संशोधन संस्था आणि तेथील कर्मचारी हे पगार घेतात त्याच्या पाच परसेंट सुध्धा काम करतात की नाही शंका येते. मी स्वतः नागपूरला कापूस संशोधन केंद्र की जे देश पातळीवरचे आहे तिथे दहा वर्षे पूर्वी तेथील मुख्य डीन ची घोषणा ऐकली होती की आम्ही देशी बी टी वान विकसित करीत आहोत की जे 500 रू 1 किलो देऊ आणि ते दरवर्षी विकत घ्यावे लागणार नाही, त्याचेच बी पुन्हा लावता येईल आणि ते मोन श्यांटो या अमेरिकन बी टी पेक्षा दर्जेदार राहील, अन् ते आपल्याला दोन वर्षात उपलब्ध करून देण्यात येईल. आम्ही आनंदाने टाळ्या वाजवल्या, कुठचे काय अजून येतेच आहे.

शासनाचे कृषी विद्यापीठ म्हणजे पांढरा हत्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला येथे हजारो ऐक्कर जमीन सरकारने संपादित केली आहे परंतु तेथे तिचा उपयोग होत नाही. वर्षभर पडीत असते. हजारो कर्मचारी मात्र पोसल्या जाऊन राहिले. कमी अधिक फरकाने हीच परिस्थीती सर्विकडे आहे.

राहिल्या खाजगी कंपन्या, त्यांना नाना परवानग्या साठी सरकार दरबारी बरीच देव घेव करावी लागते. ती सर्व उत्पादने बाजारात महाग येतात, ती परवडत नाहीत. बरं घेतली तरी त्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही, कारण कोण जैविक च्या नावाने काय विकतो यावर नियंत्रण नाही. जैविक कंपन्यांचा पुर आला आहे, परंतु रिझल्ट चांगला असता तर लोकांना हे घ्या सांगावे लागत नाही. अपवाद आहेत, नाही असे नाही. त्या साठी शेतकरी काही जैविक काही रासायनिक अशी मिश्र शेती करीतच आहे.फळ बागेत बाग लहान असताना रासायनिक, आणि नंतर जैविक असे फायद्याचे ठरते, अशे माझे स्वतःचे निरीक्षण आहे. कमी कालावधीच्या पिकात मात्र लगेच सर्व क्रिया होत असल्यामुळे रासायनिक परवडते.

मात्र पावसाळ्यात जमिनीत ओलावा असताना जैविक कलच्चर आणि काही बुरशीनाशके ड्रिंचींग करावे त्यामुळे रासायनिक खते सुध्धा चांगली काम करतील.

 

शरद केशवराव बोंडे.

जैविक शेतकरी

९४०४०७५६२८