केवळ दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरच नव्हे तर वृत्तपत्रांच्या वेबसाइटवरही. एक मास्टर स्ट्रोक म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे.

कायदे मागे घेण्याच्या दरम्यान भाजप समर्थकांच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आतल्या गोटात मध्ये मात्र याच्या अगदी उलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सोशल मीडियावर भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणांचे उघडपणे समर्थन करणाऱ्या सनी कुमारने टोमणे मारत लिहिले, 'मित्रांनो घाबरू नका. संध्याकाळपर्यंत, कायदा मागे घेण्याच्या फायद्यासाठी युक्तिवाद प्रशिध्द केला जाईल .

भाजपच्या छावणीत शेतक-यांच्या आंदोलनामूळे मोदी सरकारला तिन कायदे मागे घ्यावे लागले हे भाजपच्या त्या कट्टर समर्थकांना ते पचवणे कठीण जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधानांनी कृषीविषयक कायदे मागे घेण्यास काय सांगितले, याचाही विचार व्हायला हवा.

पंतप्रधान म्हणाले, देशवासीयांची माफी मागताना मला मनापासून सांगायचे आहे की, आमचे प्रयत्न कमी पडले असावेत की आम्ही त्यांना ते पटवून देऊ शकलो नाही. आज गुरु नानक देवजींच्या प्रकाशाचा पवित्र सण आहे. आज मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे की आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसद या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. मी शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरी परतण्याचे आवाहन करतो, की शेतात परत या.

 राजकीय दृष्टिकोनातून आणि लोकशाहीच्या मागणीकडे पाहिले तर पंतप्रधानांचा हा निर्णय पंजाब,उत्तरप्रदेश ,या राज्यात निवडणुका होत आहेत त्या साठी सरकारचा हीसोबी पाऊल मानला जाईल. कृषीविषयक कायदे मागे घेऊन पंतप्रधानांनी टीकाकारांच्या नजरेत त्यांची प्रतिमा काहीही असली तरी ते निरंकुश नाहीत, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण राज्यकर्त्याचे असे औदार्य कितपत उपयोगी पडेल हा प्रश्न आहे.  

 पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे राकेश टिकैत जे बोलले, त्यावरून त्यांच्यासमोरील विरोधाची पातळी सिद्ध होते. राकेश टिकैत यांनी ट्विटद्वारे लिहिले की, 'आंदोलन लगेच परत घेणार णार नाही. संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची आम्ही वाट पाहत आहोत.

पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या एक दिवस आधी टिकैत यांनी सांगितले होते की, त्यांचे शब्द पाळले नाहीत, तर शेतकरी संघटना मुख्यमंत्री योगी आणि पीएम मोदी यांना उत्तर प्रदेशात उतरू देणार नाहीत.

मोदींच्या या घोषणेने एकाच वेळी विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांच्या हातून हा मुद्दा हिसकावून घेतला, असा युक्तिवाद भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने केला जात आहे. पण दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशातील पराभवाने पंतप्रधान घाबरले, असे सांगताना समाजवादी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेते थकत नाहीत. पंतप्रधान मोदींच्या राजकारणावर आतापर्यंत ज्यांनी नजर ठेवली आहे, त्यांना माहीत आहे की, ते विचार केल्याशिवाय पाऊल टाकत नाहीत. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यापैकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाब या तीन राज्यांमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव अधिक आहे. भारतीय जनता पक्षासाठी जे काही धोक्यात आहे ते उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांमध्ये आहे. मोदींच्या घोषणेचा फटका या दोन राज्यांनाच बसणार आहे, यात शंका नाही. मात्र, भारतीय जनता पक्षाच्या नजरा त्या पंजाबवरही आहेत. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात युती होऊ शकते, असे मानले जात आहे.

कृषी कायदा परत आणण्याचा पंतप्रधान मोदींचा निर्णय कितीही मोठा मास्टरस्ट्रोक असला तरी भाजपपेक्षा त्यांच्या समर्थकांना आणखी अस्वस्थ करणारे काही प्रश्न कायम आहेत. कायदे मागे घ्यायचे होते, मग शेतकरी आंदोलकांना वर्षभर का सहन करावे लागले, या प्रश्नाचे उत्तर देणेही त्यांना अवघड जाईल. तसे, शेतकरी आंदोलनात सुमारे सहाशे शेतकऱ्यांचा बळी गेला, त्याला जबाबदार कोण, असा सवालही शेतकरी आंदोलक विचारत आहेत.

 पंतप्रधानांच्या घोषणेचे पालन होत राहणार आहे. आंदोलनाच्या समर्थकांनी तो आपला विजय सांगितला नाही तरच नवल. त्याचवेळी भाजप समर्थकांची निराशाही स्वाभाविक आहे. या घोषणेचा पहिला परिणाम पंजाबमध्येच दिसून येणार आहे. पण या घोषणेचा फायदा कोणाला घेता येतो, हे सर्वात महत्त्वाचे आहे.

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com