Agripedia

कोरोना व्हायरसने देशात थैमान घातले आहे, दररोज कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. यापेक्षा जास्त संसर्ग होऊ नये यासाठी सरकारने सुरुवातीच्या काळात लॉकडाऊन लागू केला. परंतु या लॉकडाऊनमध्ये अनेकांना आपला रोजगार गमावावा लागला आहे. शहारात राहणाऱ्यां मजुरांना आणि नोकरदारांना परत आपल्या गावाकडे यावे लागले. गावात आल्यानंतर हाताला काम नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

Updated on 27 June, 2020 7:29 PM IST


कोरोना व्हायरसने देशात थैमान घातले आहे. दररोज कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. यापेक्षा जास्त संसर्ग होऊ नये यासाठी सरकारने सुरुवातीच्या काळात लॉकडाऊन लागू केला. परंतु या लॉकडाऊनमध्ये अनेकांना आपला रोजगार गमावावा लागला आहे. शहारात राहणाऱ्यां मजुरांना आणि नोकरदारांना परत आपल्या गावाकडे यावे लागले. गावात आल्यानंतर हाताला काम नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या समस्येची दखल घेत सरकारने नागरिकांना गावात रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा विचार केला आहे. देशातील शेतकऱ्यांच्या विकासासा मोदी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. नॅशनल बांबू मिशनही (National Bamboo Mission)  याच योजनेतील एक आहे.  आपण या योजनेच्या अंतर्गत Bamboo cultivation बांबूची शेती केली तर लाखो रुपये कमावू शकता. जर आपण नॅशनल बांबू मिशनच्या अंतर्गत शेती करत असाल तर आपल्याला प्रति रोपास १२० रुपये सरकारकडून मिळतात.

कशासाठी शेती करायची आहे - सरकारी नर्सरीमध्ये आपणांस रोपे मोफत मिळतील. बांबूच्या १३६ जाती आहेत. वेगवेगळ्या कामासाठी वेगवेगळे बांबू वापरले जातात. परंतु यातील १० बांबूचा उपयोग अधिक होत असतो. हे लक्षात घेऊन आपल्याला बांबूच्या जातीची निवड करावी लागेल. जर फर्निचरसाठी बांबू हवे आहेत तर त्यासाठी वेगळ्या बांबूच्या रोपांची निवड करावी लागेल.

किती दिवसात तयार होते बांबू शेती

साधारण चार वर्ष बांबूच्या शेतीला लागतात, चौथ्या वर्षापासून बांबूची तोडणी सुरू होते. बांबूची लागवड हे अंतरावर केली जाते म्हणजे दोन झाडांमध्ये तीन - चार मीटरचे अंतर असते. या अंतरात आपण दुसरे पीक घेऊ शकतो. बांबूचे पाने आपण गुरांना चारा म्हणूनही देऊ शकतो. जर आपण बांबूची शेती केली तर आपण पर्यावरणाचे रक्षणही करणार आहोत. एक माती संवर्धनासाठी याची उपयोग होत असतो. दुसरे असे की, फर्निचरसाठी लाकूड लागते. यासाठी अधिक झाडाची तोड होणार नाही.

बांबू शेतीला काय खर्च येतो -  तीन वर्षासाठी एका रोपास २४० रुपयांचा खर्च येत असतो. यात सरकारकडून १२० रुपये प्रति रोपासाठी मदत मिळते. उत्तरकडील पूर्वेच्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी सरकार ५० टक्के मदत करते.  ५० टक्के सरकारी सहभागात ६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य सरकार मदत करत असते. जर नार्थ - ईस्टमध्ये ६० टक्के सरकार आणि ४० टक्के शेतकऱ्याला खर्च करावा लागतो. ६० टक्के सरकारी पैशात ९० टक्के केंद्र आणि १० टक्के राज्य सरकारचा भाग असतो. याची सविस्तर माहिती जिल्हातील नोडल अधिकाऱ्याकडे मिळेल.

कमाई किती होईल

एका हेक्टरमध्ये १५०० ते २५०० रोपे लावू शकतो. जर आपण ३ गुणा २.५ मीटरमध्ये रोपांची लागवड करु शकता तर एका हेक्टरमध्ये १५०० रोपांची लागवड होऊ शकते.  यासह आपण दोन रोपांमध्ये दुसरे पिके घेऊ शकतात. ४ वर्षानंतर ३ ते ३.५ लाख रुपयांची कमाई करु शकता.  प्रत्येक वर्षी आपल्याला लागवड करण्याची गरज नसते. कारण बांबूची शेती ही ४० वर्षापर्यंत करता येते. जर आपण ४ बाय ४ च्या अंतरात रोपे लावाल तर त्यात आपण रिकाम्या जागेत दुसरे पीक घेऊ शकतो. या पीकापासून  आपण ३० हजार रुपयांची कमाई करु शकतो. या शेतीत धोका कमी होऊ कमाई मार्ग निश्चित होत असतो.

बांबूपासून आपण कंस्ट्रक्शनचे काम करू शकतो. यापासून आपण घर बनवू शकतो. प्लोरिंग करू शकतो. फर्निचर बनवू शकतो. हॅण्डीक्राफ्ट आणि ज्वेलरी बनवू शकतो.   कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआय), रुड़की ने ही कंस्ट्रक्शनमध्ये काम करणयास, मंजुरी दिली आहे. घराच्या छतावर सिमेंटऐवजी बांबूचे सीट कौल तयार केले जात आहेत. 

English Summary: Good news for farmer : farmer can more money from bamboo farm, government helps for farming
Published on: 27 June 2020, 07:28 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)