शेती व्यवसाय करणंही आता सोपं राहिलेलं नाही.. बि-बियाणे, खते-औषधे नि शेतीच्या मशागतीसाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज पडते.. इतकं सगळं करुनही शेत पिकवलं, तर अस्मानी नि सुलतानी संकटाची भीती असते. पिकाला कधी हवामानाचा फटका बसतो, तर कधी माल चांगला पिकला, तर भाव मिळत नाही.

अशा वेळी शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आलीय.

 यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना खतांवर मोठा खर्च करावा लागणार नाही. कारण, मोदी सरकारने यंदा खतावरील अनुदानात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. केंद्रिय मंत्रीमडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे.

केंद्र सरकार आतापर्यंत खतांवर 21 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देत होते.मात्र, यंदाच्या खरीप हंगामाकरिता मोदी सरकारने या अनुदानात वाढ करून ते तब्ब्ल 60 हजार कोटी केले आहे.

म्हणजे, खतांवरील अनुदानात तब्बल 40 हजार कोटींची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.. या निर्णयाला कॅबिनेटने एकमताने संमती दर्शवली आहे.

जागतिक पातळीवर खतांच्या किंमतीत वाढ

आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार केल्यास जानेवारी-2022 पासून जागतिक पातळीवर खतांच्या किंमतीत वाढ होताना दिसते. त्यात रशिया-युक्रेन युद्धाचाही खतांच्या भारतातील आयातीवर परिणाम झाला आहे.

आता केंद्र सरकारने अनुदानात वाढ केल्याने खतांच्या किंमती वाढणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जुन्या किंमतीतच खत मिळणार आहे.

मोदी सरकारकडून खतांवर अनुदान मिळणार असल्याने बाजारात कमी दराने खत उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे शेतीवरील खर्चातही मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.. उत्पादनखर्च कमी झाल्याने धान्याच्या किमतीही नियंत्रणात राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.