कृषी क्षेत्र, हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांपैकी एक आहे. २०२०-२१ मध्ये कृषी क्षेत्राचे जी.डी.पी. योगदान २०.२ % इतके होते, २०१९-२० मध्ये नोंदवलेल्या १८.४ % वरून वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत, सरकारने आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि आश्वासक धोरणांसह कृषी क्षेत्राला मदत आणि वृद्धी करण्यासाठी मोठी पावले उचलली आहेत. 

शेतीतील डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अलीकडील उत्क्रांतीमुळे पिकांचे उच्च उत्पादन सुनिश्चित करून वाढीला गती मिळेल आणि पाण्याचा व कृषी रसायनांचा वापर कमी करून शाश्वतता वाढेल अशी आशा आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रिमोट सेन्सिंग, बिग डेटा, ब्लॉक चेन आणि आय.ओ.टी यासारख्या डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे कृषी मूल्य साखळी बदलत आहेत आणि शेतीतील कामांचे आधुनिकीकरण होत आहे. नेदरलँड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया आणि इस्रायल यासारख्या अनेक देशांनी कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी डिजिटल सोल्यूशन्सचा यशस्वीपणे अवलंब केला आहे,

परंतु भारतात त्यांचा अवलंब अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. भविष्यात भारतातील डिजीटल शेतीचा अवलंब (सार्वजनिक खाजगी भागीदारी-पी.पी.पी मोड) अंतर्गत वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

भारतातील डिजिटल कृषी अंतर्गत प्रगतीपथावर असणारे उपक्रम

सप्टेंबर २०२१ मध्ये, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी, सी.आय.एस.सी.ओ, निन्जाकार्ट, जिओ प्लॅटफॉर्म लिमिटेड, आय.टी.सी. सोबत पाच सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करताना डिजिटल कृषी मिशन २०२१-२०२५ सुरू करण्याची घोषणा केली.

एन.सी.डी.ई.एक्स ई-मार्केट लिमिटेड, प्रायोगिक प्रकल्पांद्वारे डिजिटल शेती पुढे नेण्यासाठी, ए.आय, ब्लॉक चेन, रिमोट सेन्सिंग आणि जी.आय.एस तंत्रज्ञान ड्रोन व रोबोट्सचा वापर यासारख्या नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांना गती देणे हे डिजिटल कृषी मिशन २०२१-२०२५ चे उद्दिष्ट आहे.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आय.सी.ए.आर), पिकांवर कीटकनाशके, खते आणि वनस्पती संरक्षण रसायने वापरण्यासाठी ड्रोनच्या वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

कामगारांच्या कमतरतेमुळे आणि कामगारांच्या आरोग्याशी संबंधित समस्यांमुळे लवकरच ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ड्रोनच्या वापराच्या विविध पैलूंचा समावेश असेल ज्यात त्यांच्याद्वारे वाहून नेल्या जाणार्‍या पेलोडचा समावेश आहे.

सिस्कोने ऑगस्ट 2019 मध्ये कृषी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन विकसित केले, जे शेती आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवते. नॅशनल अॅग्री स्टॅक अंतर्गत कृषी विभागाद्वारे तयार करण्यात येणाऱ्या डेटा पूलमध्ये हे कृषी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर याची महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे.

जिओ कृषि प्लॅटफॉर्म फेब्रुवारी २०२० मध्ये लाँच केले गेले, शेतकर्‍यांना सक्षम करण्यासाठी संपूर्ण मूल्य शृंखलेसह कृषी परिसंस्थेचे डिजिटायझेशन करते. प्लॅटफॉर्मचे मुख्य कार्य सल्ला देण्यासाठी स्टँड-अलोन ऍप्लिकेशन डेटा वापरते, प्रगत कार्ये विविध स्त्रोतांकडून डेटा वापरतात, डेटा अल्गोरिदममध्ये फीड करतात आणि अचूक सल्ला देतात.

या उपक्रमाचा पथदर्शी प्रकल्प महाराष्ट्रातील जालना आणि नाशिक येथे होणार आहे. आय.टी.सी ने त्यांच्या च्या ई-चौपाल ४.० डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर होस्ट केलेल्या डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करून,

पारंपारिक पीक-स्तरीय जेनेरिक सल्ल्याला वैयक्तिकृत साइट-विशिष्ट क्रॉप अॅडव्हायझरीमध्ये बदलण्यासाठी वैयक्तिकृत 'साइट स्पेसिफिक क्रॉप अॅडव्हायझरी' सेवा तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या उपक्रमाचा पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश येथील सीहोर आणि विदिशा येथे होणार आहे.

डिजिटल शेतीचे फायदे

या तांत्रिक उपायांच्या अंमलबजावणीमुळे शेतीचे विश्वसनीय व्यवस्थापन आणि निरीक्षण करणे शक्य होते. शेतकर्‍यांना रीअल-टाइममध्ये शेतीचे संपूर्ण डिजिटल विश्लेषण मिळत असल्याने, ते त्यानुसार कार्य करू शकतात आणि त्यांना जास्तीची कीटकनाशके, खते वापरण्याची आणि एकूण पाण्याचा वापर कमी करण्याची गरज नाही.

इतर फायद्यांमध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहेत: -

डिजिटल शेतीमुळे पीक उत्पादनात रासायनिक खते व औषधांचा वापर कमी होतो, शेतकऱ्यांचा सामाजिक-आर्थिक स्तर उंचावतो, कामगारांची सुरक्षा व शेतीची उत्पादकता वाढते आणि उत्पादन खर्च कमी होतो. तसेच मातीची झीज रोखते, पर्यावरणीय प्रभाव कमी करते, जलस्रोतांच्या प्रभावी आणि कार्यक्षम वापरास प्रोत्साहन देते.

निष्कर्ष

भारतीय कृषी आणि संलग्न क्षेत्र मानवरहित हवाई सर्वेक्षणासाठी आय.ओ.टी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग आणि अॅग्री-ड्रोन्स यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या मार्गावर असल्याने, भारतीय आणि परदेशी कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तांत्रिकी तज्ञ शेतकऱ्यांना या प्रगत तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

भारतातील डिजिटल शेतीच्या यशाची व्याख्या करणारे प्रभावशाली घटक म्हणजे तंत्रज्ञानाची परवडणारी क्षमता, प्रवेश आणि ऑपरेशन्सची सुलभता, यंत्रणांची सुलभ देखभाल आणि सहाय्यक सरकारी धोरणे हे घटक आहेत.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि शाश्वत विकास यासारखी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारतीय कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्वांगीण विकासाचा दृष्टिकोन स्वीकारणे हे राष्ट्रीय हिताचे आहे. अशाप्रकारे, भारतातील डिजिटल शेतीचा व्यापक प्रमाणात अवलंब करण्यासाठी बहु-भागधारक दृष्टिकोन आवश्यक असेल, ज्यामध्ये भारत सरकार इकोसिस्टममध्ये मुख्य सक्षमकर्ता भूमिका बजावत आहे.

लेखक: पराग शा. पाखमोडे, संगीता भट्टाचार्या
भा.कृ.अनु.प -केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन संस्था, अमरावती रोड, नागपूर- ४४००३३