भारतीय कृषी शाश्वत होण्यासाठी निश्चितच भारतीय कृषी व्यवस्थेत बदल करणे आवश्यक आहे. ज्या व्यवस्थेने जमिनीचे, पाण्याचे नुकसान होते व हवा प्रदूषित होते त्या सर्व व्यवस्थेतील पिकांचा व ती घेण्याच्या पद्धतीचा त्याग यात अपेक्षित आहे. भारतीय व्यवस्था व स्वीकारलेले विकासाचे मॉडेल ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या उत्सर्जनात भर टाकणार नाही यासाठी भारत सरकार प्रतिबद्ध आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार केला. नैसर्गिक शेतीलाच दुसऱ्या अर्थाने ‘शाश्वत शेती’ म्हटले जाते. हवामान बदलत असल्याने एकंदरीतच कृषी व्यवस्थेचा नव्याने विचार होत आहे. रासायनिक खते व कीटकनाशकाचा उपयोग कृषी उत्पादन वाढते ठेवण्यात उपयुक्त ठरला असला तरी तो आता सर्वच व्यवस्थेला व आरोग्याला हानिकारक ठरत आहे, हे मान्य होत आहे. या अगोदर ग्लासगो येथे हवामानबदलाविषयी संपन्न झालेल्या ‘सिओपि-२६’ संमेलनात शाश्वत कृषी संबंधित झालेल्या कृती अजेंड्यावर सह्या झाल्या. त्यात भारताने सही केली नसली तरी शाश्वत कृषी विकासाचा मुद्दा महत्त्वाचा मानला आहे व ग्लासगो संमेलनात हवामान बदलाबाबत घेतल्या जाणाऱ्या एकंदरीत भूमिकेत आपली प्रतिबद्धता व्यक्त केली आहे. संमेलनातील या कार्य-सूचीप्रमाणे कृषी शाश्वत करण्याबाबत व कृषिमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्याविषयी काही निश्चित कृती करावी लागणार आहे. त्यात हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी जे नवीन उपक्रम हाती घेतले जात आहेत ते अमलात आणणे व हवामान स्मार्ट कृषी विकास साधने महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी दिलेला नैसर्गिक शेतीवरचा भर महत्त्वाचा आहे.

शाश्वत कृषिचा अजेंडा व हवामान बदल

हवामानात बदल होत आहेत आणि येत्या काळात पृथ्वीचे वातावरण हे जिवावरण (बायोस्फीअर) व मानवी सभ्यता एकत्र नांदण्यासाठी पोषक असणे महत्त्वाचे आहे. आताच्या पिढीला पृथ्वीचा व नैसर्गिक संसाधनांचा जसा उपयोग होत आहे तसाच पुढच्या पिढीलाही होत राहावा म्हणून पृथ्वीची क्षमता कायम राहणे आवश्यक आहे. हवामान बदलाने ही क्षमता कमी होत आहे व म्हणूनच हा विषय गंभीर होत आहे आणि त्यामुळेच पृथ्वीच्या जिवावरणाला व मानवी सभ्यतेला हानी पोहोचू शकणारे हवामानातील बदल रोखणे गरजेचे आहे. त्यात महत्त्वाचे आहे ते वाढते तापमान. मानवी सभ्यतेने जे विकासाचे मॉडेल स्वीकारले आहे त्यात कार्बन व इतर वायूंचे उत्सर्जन वाढत आहे व तेच या बदलाला कारणीभूत आहे, असे मानले जाते. हे वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जे आवश्यक उपाय आहेत त्याचा स्वीकार या शाश्वत विकास संकल्पनेत आहे. कृषी व्यवस्थेत आधुनिक बदल होत आहेत व ते हवा-पाण्याला प्रदूषित करत आहेत. तेव्हा अशा व्यवस्थेत बदल केला पाहिजे हा या प्रतिबद्धतेचा मुख्य भाग आहे.

भारताचे हवामान बदलात योगदान

ग्रीन हाऊस गॅसेस (जसे कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साइड, हायड्रोफ्लोरोकार्बन इत्यादी) वातावरणात जमा होत असल्याने वातावरण गरम होत आहे, असे मानले जाते. २०१५च्या आकडेवारीनुसार वातावरणात इतर ‘ग्रीन हाऊस’ वायूंच्या तुलनेत कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. मिथेनचे प्रमाण १६ टक्के होते तर नायट्रस ऑक्साइड सहा टक्के होता. वातावरणात असे वायु वाढण्याची अनेक करणे आहेत त्यापैकी मानवी गतीविधितील वाढ हे मुख्य आहे. २०१८च्या आकडेवारीनुसार हे वायु उत्सर्जित करणारे जगातील महत्त्वाचे देश म्हणजे चीन (२६ टक्के), अमेरिका (१३.४ टक्के), युरोपियन यूनियन (७.६ टक्के) व भारत (६.५ टक्के) होते. अर्थात दरडोई वायु उत्सर्जनात भारत तसा खूप मागे म्हणजे जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. सध्याच्या माहितीप्रमाणे भारताचे वायु उत्सर्जनाचे प्रमाण पाच टक्के आहे. क्षेत्रांचा विचार केला तर ऊर्जा क्षेत्र हे ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त वायु उत्सर्जित करते. कृषी क्षेत्र फक्त ११ टक्के वायु उत्सर्जित करते. भारतीय कृषिचे एकूण जागतिक वायु उत्सर्जनात प्रमाण फक्त १.४९ टक्के आहे. म्हणजे मुख्यत: औद्योगिक प्रगती हवामान बदलाचे मुख्य कारण आहे.

भारतीय कृषी व हवामान बदल

भारतीय कृषी व पशु धन ही ऊर्जा व उद्योग क्षेत्रानंतर अशा वायु उत्सर्जनात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जंगलतोड व शहरीकरण वा औद्योगीकरण हे हानिकारक वायु उत्सर्जनाचे प्रमुख कारण मानले जातात. वीज व वाहतूक उद्योग या वायु उत्सर्जनात सर्वात पुढे असलेले घटक आहेत आणि कृषीशी त्यांचा संबंध येत असतो. तसे पाहिले तर हवामान बदलात कृषी एक बळी म्हणावी लागेल. कारण सर्वात जास्त हवामान बदलाचा नकारात्मक परिणाम कृषीवर होताना दिसतो आहे. हे खरे आहे की, कृषीचे व्यापारीकरण होते आहे व कृषी क्षेत्रात वीज, पाणी, रासायनिक खते व आधुनिक बी-बियाणे व रासायनिक कीटकनाशक तसेच यंत्राचा वापर वाढत आहे व त्यातून प्रदूषण वाढत आहे व हानिकारक वायूंचे उत्सर्जन होत आहे. भारतीय कृषिबरोबर पशुधन विशेषत: मिथेन वायुची भर टाकत असते. नायट्रोजन युक्त खताचा वापर भारतात भरपूर आहे व तो नायट्रस ऑक्साइड वायु उत्सर्जनाला करणीभूत होत असतो. असे आढळले आहे की, गहू व भात पिकांसाठी वापरला जाणारे खत ३३ टक्के उपयोगी पडते व ६७ टक्के खत जमिनीत व वातावरणात प्रदूषण पसरवते. भाताची शेतीसुद्धा मिथेन वायु उत्सर्जनात भर टाकत असते. तसेच पीक अवशेष जाळण्यानेही मिथेन व नायट्रस ऑक्साइडची वातावरणात भर पडते. अनेक कारणाने जमिनीची झीज होत आहे व तिची असे वायु साठवून ठेवण्याची क्षमता कमी होत आहे हेही त्यातले एक कारण आहे. जंगल तोडीमुळेअशा वायूंचे शोषण होत नाही व ते वातावरणात दीर्घकाळ राहतात हेही महत्त्वाचे कारण आहे.

 

अनियमित हवामान धोक्याचे

हवामान बदलाने पाऊस अनियमित होत आहे. वातावरणातील होत असलेले बदल एकरी पिकाचे उत्पादन कमी करणारे तसेच पशूंची उत्पादकता कमी करणारे आहेत. त्यामुळे एकंदरीतच अन्नधान्याच्या उत्पादनावर परिणाम करणारे असणार आहे. अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे की, जर तापमान १.५० सेल्सियसने वाढले तर भारताच्या पिकांची उत्पादकता १५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. क्षेत्रीय परिणाम वेगवेगळे असू शकतात हे खरे असले तरी इतर संशोधनाची भर पडली नाही तर उत्पादकता कमी होईल. वाढते तापमान जमिनीचा ओलावा कमी करते व त्याचाही पिकांवर परिणाम होतो. फळ बागायतीवर तर या बदलांचा परिणाम जास्तच अपेक्षित आहे.

अपेक्षित कृषी बदल स्वीकारणे गरजेचे

भारतीय कृषी शाश्वत होण्यासाठी निश्चितच भारतीय कृषी व्यवस्थेत बदल करणे आवश्यक आहे. ज्या व्यवस्थेने जमिनीचे, पाण्याचे नुकसान होते व हवा प्रदूषित होते त्या सर्व व्यवस्थेतील पिकांचा व ती घेण्याच्या पद्धतीचा त्याग यात अपेक्षित आहे. भारतीय व्यवस्था व स्वीकारलेले विकासाचे मॉडेल ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या उत्सर्जनात भर टाकणार नाही यासाठी भारत सरकार प्रतिबद्ध आहे. भारत सरकारने अशा बऱ्याच योजना राबवल्या आहेत ज्यात सरकारची व्यवस्थेत बदल करण्याची इच्छाशक्ति दिसून येते. जमिनीच्या गरजेनुसार खताचा वापर करण्यावर व पाण्याचा जपून वापर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यात जमिनीच्या क्षमतेनुसार पीक घेणे जसे आहे तसेच निसर्गाशी ताळमेळ असणाऱ्या शेतीचा पुरस्कारही आहे. शाश्वत कृषी व्यवस्थेत रासायनिक खताचा व कीटकनाशकाचा कमी वापर अपेक्षित आहे. वनस्पती कार्बन वायु शोषण करते व साठवून ठेवते. त्यामुळे जंगल तोड कमी करणे व नवीन झाडांची लागवड करणे यावर सरकार लक्ष देत आहे. जमिनीचे संवर्धन करण्याचे प्रयत्नही होत आहेत. एकच एक पीक सातत्याने घेतल्यानेही जमिनीचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे पिके व पीक घेण्याच्या पद्धती बदलणे गरजेचे झाले आहे. अर्थात सर्वच बदल एकदम करता येणार नाहीत. सरकार, शेतकरी, समाज, सामाजिक संस्था आणि महत्त्वाचे म्हणजे शहरी उपभोक्ता व शहरी उद्योग या सर्वांच्या सहभागाशिवाय हे होणे शक्य नाही. शिवाय ही खर्चाचीही बाब आहे. ज्यांचे नुकसान होईल ते भरून देण्याची व्यवस्था जशी आवश्यक राहील तशीच नवीन संशोधन व तंत्रज्ञान विकसित करावे लागेल. म्हणूनच भारताने ‘सिओपी-२६’मध्ये हवामान बदल रोखण्यासाठी लागणाऱ्या पैशाच्या व्यवस्थेवर भर दिला आहे. अर्थात, सरकारच्या धोरणाची दिशा शेती व शेतकऱ्यांचे संरक्षण, शेती साधनसामग्रीचे संवर्धन व शेतीवर परिणाम करणाऱ्या सर्व बाबी अनुकूल करण्यावर असले पाहिजे तरच शेतकरी नवीन व्यवस्था स्वीकार करतील. प्रामुख्याने शेतजमिनीवरचा शेतकऱ्यांचा मालकी हक्क राखणे, बाजार व्यवस्था शेतकऱ्यांचे शोषण करणार नाही इकडे लक्ष देणे, निसर्ग संकटात शेतकऱ्यांची साथ देणे, नवीन तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेल्या जोखमी कमी होतील याची व्यवस्था करणे व शेतीच्या संदर्भातील कायदे लहान प्रमाणावर केली जाणारी शेती व लहान शेतकऱ्यांना अनुकूल राहतील हे पाहणे महत्त्वाचे राहील. भविष्यात निसर्गाशी ताळमेळ ठेवून असणारी कृषी व्यवस्थाच महत्त्वाची आहे हे ध्यानात ठेवून ती निर्माण करण्यासाठी भारत प्रतिबद्ध होण्याची गरज आहे एवढेच आता म्हणता येईल.

 

लेखक - विकास पेचकटे

नांदेड