जगभरात रासायनिक खतांच्या किंमती वाढलेल्या असल्या तरी देशातील खतांच्या किमती कायम राहतील, अशी ग्वाही मंगळवारी सरकारने संसदेत दिली. त्यानुसार शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी व खरीप हंगामात सद्यस्थितीतील दराप्रमाणेच खते उपलब्ध करून दिले जातील, असे सरकारने म्हटले आहे.

राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात उपस्थित पुरक प्रश्नांची उत्तरे देताना रसायन व खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी यासंबंधी माहिती दिली.गतवर्षी देखील खतांच्या पुरवठ्यावरून चिंतेची स्थिती होती. 

परंतू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वेळोवेळी योग्य निर्णय घेत शेतकऱ्यांच्या खतांची गरज किफायती दरात पूर्ण केल्याचे खुबा म्हणाले. आजघडीला खतांच्या ज्या किंमती आहेत त्याच किमती कायम राहाव्यात यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

खतांसाठी शेतकऱ्यांना मिळणार ‘या’ योजनेअंतर्गत अनुदान 

शेतकऱ्यांना उत्पादन मूल्याच्या किमती एवढे खतासाठी पैसे खर्च करणे शक्य नव्हते. 

हेच कारण लक्षात घेता खते विभागाद्वारे 2016 मध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. तर या प्रकल्पाचा हा हेतू आहे की, शेतकऱ्यांना खते खरेदी करताना आर्थिक मदत मिळावी. त्याचबरोबर यासंदर्भात आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना खत अनुदान (Fertilizer Subsidy) देऊन खतांच्या दरांमध्ये घट करत आहे. आता सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘डीबीटी खत’ अनुदान योजना आणली आहे.

‘या’ वेबसाईटवर मिळवा माहिती

या योजनेचे अतिरिक्त तपशील (DBT खत सबसिडी) fert.nic.in पोर्टलवर लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. तर सबसिडी मिळवण्यासाठी पीएम किसान सन्मान निधीसाठी नोंदणी केलेल्या तपशील नोंदणीच्या वेळी संदर्भित केला जाईल. यासाठी कोणतेही शुल्क नाही आणि आधार कार्ड यांसारखी कागदपत्रे देखील अनिवार्य नाहीत. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते उपलब्ध होतील. तसेच शेतकऱ्यांनी खते खरेदी केल्यानंतर अनुदान उत्पादकाला दिले जाईल.