छोट्या अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचा वाटा 1980-81 मधील 70 टक्क्यांवरून 2015-16 मध्ये 86 टक्के झाला असून . राज्य स्तरावर सन २०१-16-१-16 मध्ये शेतीधारणाचे सरासरी आकार पंजाबमधील 6.2हेक्टर, राजस्थानमधील 2 .73. आणि हरियाणामध्ये 2.22 ते तामिळनाडूमध्ये 0.75 उत्तर प्रदेशात 0.73बिहारमध्ये 0.9 आणि केरळमध्ये 0.88 इतके आहे .

 

  एफपीओ लहान आणि सीमांत शेतकर्‍यांना मदत करू शकतात लहान शेतकर्‍यांना उत्पादन व विपणन सुविधांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. बर्‍याच नाविन्यपूर्ण संस्थात्मक मॉडेल्स उदयाला येत आहेत आणि भारतातील लहान आणि सीमांत शेतकर्‍यांना बर्‍याच संधी उपलब्ध आहेत. एक गट किंवा सामूहिक देशाच्या सीमांत आणि लहान शेतकर्‍यांना मदत करणारी एक प्रमुख संस्थात्मक यंत्रणा उभी करणे खूप आवश्यक आहे.

 गेल्या दशकभरात केंद्राने शेतकरी उत्पादक संस्थांना (एफपीओ) मदत करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. २०११ पासून, त्यांनी छोट्या शेतकर्‍यांच्या कृषी-व्यवसाय कन्सोर्टियम (एसएफएसी), नाबार्ड, राज्य सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या अंतर्गत सखोल एफपीओना प्रोत्साहन दिले. एफपीओचे सदस्यत्व 100 ते 1000 हून अधिक शेतकर्‍यांपर्यंत असते. यातील बहुतेक शेतकर्‍यांची मालकी छोटी आहे. एफपीओसाठी चालू असलेला आधार मुख्यतः एक, नोंदणीकृत एफपीओना मॅचिंग इक्विटी (१० लाख रुपयांपर्यंतची रोख रक्कम) आणि दोन, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना पत हमीभाव (जास्तीत जास्त हमीभाव 85 टक्के) या स्वरूपात आहे. 100 लाखांपेक्षा जास्त नसलेल्या कर्जाचे). वेगवेगळ्या अंदाजानुसार भारतात 5,0000 शेतकरी उत्पादक संस्था आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत. 2020 ते 2021 च्या अर्थसंकल्पात एफपीओसाठी पाच वर्षांच्या कर सवलतीसह पाठिंबा दर्शविण्याची घोषणा केली असून पुढील पाच वर्षांत आणखी 10000 एफपीओ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

गेल्या दशकात एफपीओची मिश्रित कामगिरी दर्शवितो गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि इतर काही राज्यांमधील एफपीओने उत्साहवर्धक कार्य केलेले दर्

आहे आणि त्यांच्या उत्पादनांना जास्त परतावा मिळविण्यात यश आले आहे. उदाहरणार्थ, राजस्थानच्या पाली जिल्ह्यातील आदिवासी महिलांनी एक निर्माता कंपनी तयार केली आणि त्यांना सिताफळ जास्त दर मिळत आहेत. तसेच आणखी बासवाडा मानगढ शेतकरी उत्पादक कंपनी दलालांची साखळी तोडून शेतकरी यांना आत्मनिर्भर बनवीत आहेत तामिळनाडूमध्ये सामूहिक शेतीखाली आतापर्यंत सहा लाख लघु आणि सीमांत शेतकरी 200 कोटी रुपये तरतूद केली असून सहा हजार शेतकरी उत्पादक गटात एकत्रित झाले आहेत. एफपीओला फायदा व्हावा यासाठी सरकारने फेब्रुवारी 2020 मध्ये धोरण जाहीर केले.

आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेने (आयएफपीआरआय) महाराष्ट्र आणि बिहारमधील एफपीओचा तुलनात्मक अभ्यास केला आहे. महाराष्ट्रात, शेतकर्‍यांनी बाजाराभिमुख पद्धतींचा अवलंब करण्यास, उत्पादन आणि विपणनात स्वस्त-प्रभावी उपाय विकसित करण्यास पुढाकार घेतल्यावर काही एफपीओ विकसित झाले आहेत. नाबार्डच्या अभ्यासानुसार टिकाऊ एफपीओ तयार करण्यासाठी काही महत्त्वाची आव्हाने आहेत. त्यापैकी काही तांत्रिक कौशल्यांचा अभाव, अपुरा व्यावसायिक व्यवस्थापन, कमकुवत वित्तीय, पतपुरवठा अपुरा प्रवेश, जोखीम कमी करणारी यंत्रणा नसणे आणि बाजारपेठ व पायाभूत सुविधांमध्ये अपुरी प्रवेश हे आहेत.

काही अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की आपल्याकडे भारतासारख्या मोठ्या देशासाठी एक लाखाहून अधिक एफपीओ आवश्यक आहेत तर आमच्याकडे सध्या 10000 पेक्षा कमी आहेत. इतर गोष्टींबरोबरच, आम्ही लहान शेतक-यांना मदत करण्यासाठी एफपीओच्या सुधारणेसाठी तीन मुद्द्यांवर भर देण्याची गरज आहे . प्रथम, कार्यरत भांडवल, विपणन, पायाभूत सुविधांसारख्या वरील बाबींकडे एफपीओ वाढवताना लक्ष देणे आवश्यक आहे. शेतीसाठी पत पुरवठा मिळवणे ही सर्वात मोठी समस्या आहे. बँकांना एफपीओना कर्ज देण्यासाठी संरचित उत्पादने असणे आवश्यक आहे. या संस्थांमध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापनाची कमतरता आहे आणि म्हणूनच क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, त्यांना अदानीत कंपन्या, तांत्रिक सेवा प्रदाता, विपणन / प्रक्रिया कंपन्या, किरकोळ विक्रेते इ. यांच्याशी जोडले जावे लागेल. त्यांना बाजारपेठेतील किंमती आणि इतर माहिती आणि माहिती तंत्रज्ञानामध्ये सक्षमता याविषयी भरपूर डेटा आवश्यक आहे. तिसर्यांदा, एफपीओचा उपयोग शक्य तितक्या जास्तीत जास्त जमिन गटबद्ध करण्यावर केंद्रित करून, त्याचे आकार वाढविण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात - ते केवळ व्यक्तींचे गट नसावेत. महिलांनाही चांगला परतावा मिळण्यासाठी गट शेती करण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते. एफपीओ देखील होल्डिंगचे एकत्रीकरण करण्यास प्रोत्साहित करतात.

एफपीओ ही लहान आणि सीमांत शेतकऱ्याना संघटित करण्यासाठी एक महत्त्वाची संस्था यंत्रणा असल्याचे दिसते. एकत्रीकरण लहान आकाराच्या मर्यादेवर मात करू शकते. ते करारात मोठ्या कॉर्पोरेट उद्योगांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत.

खरी आशा शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) मध्ये आहे जी सदस्यांना गट म्हणून वाटाघाटी करण्यास परवानगी देते आणि लहान शेतकर्‍यांना मदत करू शकते. विशेषत: लहान धारकांना फायदा व्हावा यासाठी पॉलिसी तयार करणारे आणि इतर भागधारकांनी एफपीओना प्रोत्साहित केले पाहिजे.

 

 विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com