कठोर निर्णय घेणारे आणि त्यांना राबविण्यासाठी ओळखले जाणारे नरेंद्र मोदी सरकार कायदा मागे घेण्याची त्यांची मागणी कधी मान्य करेल, अशी कोणालाच अपेक्षा नव्हती. संयुक्त किसान मोर्चाच्या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी सरकारने एक नव्हे 12 फेऱ्या केल्या , परंतु प्रत्येक वेळी कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेण्याच्या अटीवरच चर्चा भंग पावली. सरकारने कृषी कायदा परत करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता आणिसंयुक्त किसान मोर्चा कायदे मागे घेण्याच्या अटीवर कायम होता 

दोन्ही बाजूंच्या ताठर भुमिकेमुळे निर्माण झालेल्या संवादाच्या अभावात २६ जानेवारीच्या दुर्दैवी घडामोडीही समोर आल्याने शेतकरी आंदोलनाचा नैतिक दबाव संपत चालला आहे, त्यामुळे सरकारला एक संधी मिळेल असे वाटू लागले. पण या घटनेमुळे आंदोलनाला नवी धार आली.

२६ जानेवारीच्या घडामोडीनंतर, पोलिसांच्या वाढत्या दबावामुळे पुन्हा जमलेल्या शेतकऱ्यांच्या हिंमतीला ना हवामान पराभूत करता आले, ना सरकारला, राकेश टिकैत या शेतकरी नेत्याच्या अश्रूंमुळे. गाझीपूर सीमा. यावेळी त्यांच्या आंदोलनाचा पराभव हा खऱ्या अर्थाने सन्मानित जीवनासाठीच्या संघर्षाचा पराभव ठरेल, ज्याचा फटका येणाऱ्या पिढ्यांना भोगावा लागेल, याची जाणीव शेतकऱ्यांच्या मनात अधिकच वाढली. या जाणिवेने सरकारचे दुर्लक्ष तसेच कोरोना आणि हवामानाच्या कहरात दिल्लीच्या उंबरठ्यावर उभे राहण्याचे मनोबल शेतकऱ्यांना मिळाले. संघर्ष सोपा नव्हता, संयुक्त किसान मोर्चाच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनादरम्यान विविध कारणांमुळे 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू हा त्याचा पुरावा आहे. त्यामुळे जगातील सर्वात प्रदीर्घ आंदोलनांपैकी एक असलेल्या या आंदोलनाचा 380 दिवसांनी स्वतःच्या अटीवर अंत होणे हा खरे तर शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा आणि संघर्ष क्षमतेचा विश्वासाचा विजय आहे असे मानावे लागेल.

निरपराध शेतकर्‍यांनी त्यांच्या शांततापूर्ण पण सुनियोजित आंदोलनातून ज्या प्रकारे त्यांच्या मागण्या भक्कम सरकारकडे मिळवून दिल्या, त्यातून त्यांच्या विजय दिनाचा संदेश खूप पुढे जाईल. जनतेच्या दबावापुढे व्यवस्थेला झुकावे लागले तर शेवटी लोकशाही बळकट होते, जानेवारीतच चर्चेदरम्यान मागण्या मान्य झाल्या असत्या तर सरकारची संवेदनशीलता लक्षात आली असती, तर नऊ डिसेंबरला लेखी स्वरूपात सर्व मागण्या मान्य करणे हीदेखील निवडणुकीच्या भीतीतून निर्माण झालेली मजबुरी मानली जात आहे.शेतकरी आंदोलनाच्या यशाने सामान्य माणसाच्या मनात संघर्षाचा विश्वास दृढ होईल, विशेषत: लोकशाही व्यवस्थेत, सरकार कितीही मजबूत असले तरी, जनतेच्या न्याय्य मागण्यांसाठीच्या लढ्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. एकविसाव्या शतकात बदललेल्या जीवनशैलीत आणि कार्यशैलीत कष्टकरी सामान्य माणसाला संघर्षाचा मार्ग सोपा झाला नाही आणि या मजबुरीचा फायदा यंत्रणा घेते, ही वेगळी बाब आहे. वादग्रस्त तीन कृषी कायद्यांना आपल्या जीवन-मरणाचा प्रश्न मानून शेतकऱ्यांनी संघर्ष केला, त्याचा परिणाम असा झाला की, कायदा परत करण्याबाबत वाटाघाटी करण्यास नकार देणाऱ्या सरकारच्या पंतप्रधानांनी माफी मागितली आणि हे तीन कायदे मागे घेतले . प्रत्येकाच्या मनात प्रश्न असेल की सरकारचे अचानक मन कसे बदलले? या स्वाभाविक प्रश्नाचे उत्तरही लोकशाहीच्या सामर्थ्यात आहे. सरकार कितीही प्रचंड बहुमताने निवडून आले तरी वेळोवेळी सत्ताधारी पक्षाला लोकांमध्ये यावे लागते आणि मग प्रत्येक मत मोलाचे असते.

पाच राज्यांच्या येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सरकारच्या मनपरिवर्तनाचे रहस्य दडले आहे. असे विचारले जाऊ शकते की शेतकरी आंदोलन सुरू ठेवल्यानंतर बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्येही विधानसभा निवडणुका झाल्या. अर्थात बिहारमध्ये भाजपप्रणित एनडीएला सत्ता राखण्यात यश आले, तर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या जागा अनेक पटींनी वाढल्या, पण शेतीची देशव्यापी दुर्दशा असतानाही शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम पंजाबमध्ये झाला हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे .

हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश. , उत्तराखंड आणि पूर्व राजस्थान म्हणजेच दिल्लीच्या लगतच्या भागात जास्त आहे. त्यामुळे आता पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीला निवडणुका होणार असल्याने शेतकरी आंदोलनाचा राजकीय परिणामाचा सहज अंदाज आपल्याला लावता येईल. पंजाबमध्ये भाजपचे फारसे काही पणाला लागलेले नाही हे मान्य, पण अलीकडेपर्यंतचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि शिरोमणी अकाली दल (युनायटेड) यांच्याशी युती करून ते अजूनही सीमावर्ती राज्यात आपले जम बसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत .उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार आहे, परंतु काही महिन्यांत तीन मुख्यमंत्री बदलूनही ते कायम राहण्याची शक्यता कमी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभेत सर्वाधिक खासदार पाठवणारा उत्तर प्रदेश मध्ये प्रदीर्घ वनवासानंतर तेथे भाजपची सत्ता आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे विश्वासू केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना हे चांगलेच ठाऊक आहे की दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून येतो. 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशने भाजपला एकहाती बहुमत मिळवून देण्यात निर्णायक भूमिका बजावली होती हे विसरता येणार नाही.

समजा पुढच्या लोकसभा निवडणुका 2024 मध्ये झाल्या, पण 2022 मध्ये लखनौची सत्ता भाजपच्या हातून निसटली, तर दिल्ली कोणी पाहिली! निवडणुका मुद्द्यांवर-घोषणेवर तसेच हवेवरही लढल्या जातात आणि ती बिघडायला नव्हे तर हवा व्हायला वेळ लागतो. त्यानंतर जवळपास 100 विधानसभेच्या जागा असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात ज्या प्रकारे सपा प्रमुख अखिलेश यादव हे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी यांच्यासोबत विजयी समीकरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते भाजप-संघ नेतृत्व धोक्याचे चांगल्या प्रकारे आकलन करू शकतात, जे निवडणुकीच्या व्यवस्थापन माहीर आहेत ? काँग्रेस-बसपा वेगळे होऊनही, अखिलेश यादव इतर अनेक छोट्या पक्षांसोबत युती करून भाजपला निवडणूक वेढा घालत आहेत,

परंतु गेल्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल पाहता, निर्णायक भूमिका पश्चिम उत्तर प्रदेशची असल्याचे मानले जात आहे. उत्तर प्रदेश असो की उत्तराखंड किंवा पंजाब, सरकारने मागण्या मान्य केल्या तर शेतकरी सर्व काही विसरून आंदोलन संपवून भाजपचे समर्थक बनतील – असा गैरसमज बहुधा भाजप-संघाच्या रणनीतीकारांनाही होणार नाही. पण होय, वर्षभरापासून शेतकरी आंदोलनावर स्वार झाले आहेत.निवडणुकीच्या आगोदर राजकीय-निवडणुकीची रणनीती बनवणाऱ्या विरोधी पक्षांकडून हा मोठा भावनिक मुद्दा नक्कीच हिरावून घेतला गेला आहे. मात्र केवळ निवडणुकीचा मुद्दा हिसकावण्यासाठी, वर्षभराच्या आंदोलनातून सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह अधिक गडद करून, शरणागतीच्या पवित्र्यात सर्व मागण्या लेखी मान्य करण्याची ही राजकीय शैली मोदी-शहा यांच्या धोरणात्मक प्रतिमेच्या विरुद्ध आहे. 

 

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com