Agripedia

सरकारने मुक्त तूर आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत दरावर याचा परिणाम होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

Updated on 30 March, 2022 2:02 PM IST

शेतकऱ्यांना कधी अच्छे दिन येतील आणि कधी त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल हे कोणीही सांगू शकत नाही. त्यातच सरकारच्या अनेक चुकीच्या धोरणामुळे अनेक शेतकऱ्यांना याचा फटका बसतो. अनेकदा याचाच प्रत्येय येतो. आता सरकारने मुक्त तूर आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत दरावर याचा परिणाम होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

सोयाबीन, हरभरा आणि तुरीच्या बाबतीत आतापर्यंत सरकारने हस्तक्षेप केला नव्हता. यामुळे शेतकऱ्यांना चार पैसे जास्तीचे मिळाले होते. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे वर्षभर म्यानमार, बर्मा, मालावी, केनिया यासह इतर देशातून तुरीची आवक कायम राहणार आहे. मार्चनंतर तुरीच्या आयातीबाबत निर्णय होणार होता. ही आयातीची मुदत संपून अच्छे दिन येतील असा अंदाज होता. पण सरकारच्या एका निर्णयाचा आता तुरीच्या दरावर होणार आहे.

सोयाबीन आणि कापसाला यंदा विक्रमी दर मिळाला आहे. गेल्या 50 वर्षात जो दर कापसाला मिळाला नाही तो यंदा मिळाला आहे. यामुळे शेतकरी काहीसे समाधानी होते. आता वर्षभर तुरीची मुक्त आयात सुरुच राहणार आहे. हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात जशी सोयाबीन आणि कापसाची अवस्था झाली तीच परस्थिती तुरीच्या बाबतीत झाली असती तर शेतकऱ्यांना विक्रमी दराचा फायदा मिळाला असता पण आता शेतकऱ्यांच्या आशेवर सरकारच्या एका निर्णयामुळे निराशा होणार आहे.

अतिवृष्टी आणि शेंगअळीच्या प्रादुर्भावामुळे तुरीच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. याचे परिणाम गेल्या आठ दिवसांपासून बाजारपेठेत दिसू लागले होते. हमीभावापेक्षा अधिकचा दर तुरीला मिळत आहे. मात्र, आता वर्षभर आयात कायम राहणार असल्याने याचा दरावर परिणाम होणार आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
दुग्धव्यवसायाला द्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, मग नाही कसल्याही नोकरीची गरज
काय सांगता! गायींना गाणी ऐकवली तर दूध जास्त देतात? खरी माहिती आली समोर..
शेतकऱ्यांचे टेन्शनच मिटले!! सरकारची आता एक शेतकरी एक डीपी योजना, वाचा सविस्तर..

English Summary: farmers were afraid of happened, now it will be twelve thousand lakhs; Farmers shocked by Centre's decision
Published on: 30 March 2022, 12:58 IST