तेथील आयोजकांना व मीडियाला आम्ही ह्या मागणी संदर्भात खालील पत्र इंग्रजीमध्ये पाठवले आहे. त्याचा मराठी अनुवाद पण खाली दिला आहे. प्रत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व नितीन गडकरी साहेबांना पण दिली आहे. आपल्या माहितीसाठी व सक्रिय पाठिंब्या साठी.  

जलद औद्योगिकीकरण, शीतकरण, मानवी हरितगृह वायू उत्सर्जन, पारंपारिक खनिज उर्जा स्त्रोतांचे अतिशोषण, उच्च राहणीमान, प्रति व्यक्ती उच्च ऊर्जा वापर इत्यादींच्या वाईट परिणामांमुळे जगाला पर्यावरणीय धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. वातावरणात कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण (CO2), मिथेन (CH4), नायट्रस ऑक्साईड (N2O) चे प्रचंड वाढले आहे, ज्यामुळे वेगाने प्रदूषण होत आहे. जैवविविधता लुप्त होत चालली आहे. सुधारात्मक उपाययोजना न केल्यास 2050 सालापर्यंत पृथ्वीच्या वातावरणाच्या तापमानात सरासरी 3.5 ते 5 अंश सेंटीग्रेड वाढ होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे अंटार्क्टिकामध्ये प्रचंड हिम वितळणे आणि बर्फ कमी होणार आहे. परिणामी समुद्राची सरासरी पातळी एक मीटरने वाढेल. वाढत्या तपमानामुळे अंटार्टिकावरील बर्फ वितळून समुद्र पातळीत वाढ झाल्यास लाखो हेक्टर भुभाग गिळंगृत होऊ शकतो व काही देश पाण्याखाली जातील. COP26 चे उद्दिष्ट तापमान वाढ 1.5 अंशाच्या आत ठेवण्याचे आहे.

शेतकऱ्यांचे योगदान आणि कृषी क्षेत्रातील परिणाम:

उच्च कार्बन उत्सर्जनामुळे, सीसीएस तंत्रज्ञान (कार्बन कॅप्चर आणि सिक्वेस्ट्रेशन/स्टोरेज) यांसारख्या भू-अभियांत्रिकी तंत्रांचा वापर करणे आवश्यक आहे. म्हणजे ऊर्जा निर्मिती आणि औद्योगिक प्रक्रियेदरम्यान तयार होणारा कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) कॅप्चर करून प्रक्रिया करणे जेणेकरून तो उत्सर्जित होणार नाही. कार्बन उत्सर्जनाचे (Emission) प्रमाण आधिक झाल्याने त्याचे साठवणूक / स्थिरीकरण (Seqestration) करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. वृक्ष, वनस्पती, पिके ही वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड वायु शोषून घेऊन त्याचे रुपांतर कर्ब रुपी घन पदार्थात करुन ते खोड, फांद्यामध्ये साठवुन ठेवतात.   कृषी (पिकांची लागवड, पशुधन आणि जमीन) क्षेत्र इतर स्त्रोतांच्या तुलनेत नगण्य हरितगृह वायू उत्सर्जन करते. जैवमास, सेंद्रिय पदार्थ आणि मातीमध्ये कार्बन अलग करून इकोसिस्टम वातावरणातून CO2 काढून टाकते, ज्या मुळे या क्षेत्रातून सुमारे 20% उत्सर्जन कमी व्हायला मदत होते. अश्या रितीने पृथ्वीला वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा अमुल्य सहभाग व महत्त्वपुर्ण योगदान आहे. परंतु त्याची जाण कोणाला नाही.

आणि हवामानातील बदल आणि निसर्गाच्या अप्रत्याशित चक्राचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अवकाळी अतिवृष्टी, पूर, वादळ, ढगफुटी आणि दुष्काळ हे शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. गेल्या तीन दशकांतील आकडेवारीच्या अलीकडील अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की अतिवृष्टीचा पीक उत्पादनावर अतिउष्णता आणि दुष्काळाइतकाच परिणाम होतो; 34% च्या उत्पादनांत घट.

तसेच पूर, जंगलतोड, रस्ते, शहरीकरण इत्यादींमुळे जमिनीची धूप होत आहे. जमीन खरडली जात आहे. हे सर्वश्रुत आहे की, जमिनीचा एक इंच वरचा भाग तयार होण्यासाठी किमान 100 वर्षे लागतात.

ह्या सर्वांच्या एकत्रित परिणामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयपणे खालावली आहे.

 

अन्न सुरक्षा आणि भूक निर्देशांक वरील छुपा प्रभाव:

हवामान बदल संकटाचा छुपा परिणाम म्हणजे अन्न सुरक्षेवर वाईट होतो, ज्यामुळे भुक बळीची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जागतिक भूक निर्देशांक (Global Hunger Index - GHI) 2021 च्या अहवालानुसार, 57 देशांमध्ये उच्च निर्देशांक आहेत आणि त्यांना 'गंभीर' किंवा 'अत्यंत चिंताजनक तीव्रता' म्हणून घोषित केले आहे.

जागतिक चर्चा:

 

जागतिक पर्यावरणाच्या गंभीर विषयावर 1997 साली जपान मध्ये चर्चा झाली व 'क्योटो प्रोटोकॉल' हा आंतरराष्ट्रीय करार झाला. ह्यामध्ये 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग (व्यापार)' ही नवीन संकल्पना जन्माला आली. त्यानंतर 2015 साली 195 देशांनी सहभाग घेऊन 'पॅरिस पर्यावरण करार' केला.

विकसित देशांकडे वृक्ष लागवडीसाठी जागा उपलब्ध नाही किंवा/आणि त्यांचा खर्चही अमाप आहे. अशा परिस्थितीत ते इतर विकसनशील देशांकडुन 'कार्बन क्रेडिट' विकत घेऊ शकतात, अशी ती तरतुद आहे.

 

आमच्या मागण्या :

या जागतिक परिषदेमध्ये (COP 26), कणखर भूमिका घेऊन करार मान्य करावा जेणेकरुन कार्बन क्रेडिट्स खरेदी करण्यासाठी, अधिक CO2 उत्सर्जित करणाऱ्या देशांवर दबाव निर्माण होईल. व तो सर्वांना बंधनकारक असेल. 

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंगच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते.

एक टन कार्बन डायऑक्साइडचे शोषण झाल्यास एक कार्बन क्रेडिट मिळते असे ते समीकरण आहे.

वनस्पतींच्या आयुष्यमान व प्रकाराप्रमाणे, एक हेक्टर लागवडीसाठी वर्षाला साधारणपणे 4 ते 20 CERs (Certified Emission Reduction) ची निर्मिती होते. ह्याचा आर्थिक मोबदला देणारी UNFCCC ( United Nation Framework Convention on Climate Change) ही अधिकृत संस्था आहे.

एका CER ची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकसित देशात अंदाजे 250 डॉलर मुल्य आहे तर इतर देशात 15 डॉलर आहे. 19 ऑगस्ट 2018 मध्ये वॉशींग्टनमध्ये जागतिक बँकेच्या बैठकीमध्ये ( Carbon Pricing leadership coalition & World Bank Group) सन 2030 च्या कार्बन क्रेडिटच्या मुल्याचा अंदाज वर्तवला गेला.

याचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते आणि वर्तमान संदर्भात अंतिम रूप दिले जाऊ शकते आणि वारंवार ते अद्यावत केले जावे. त्या मूल्यमापनासाठी साठी प्रत्यक्ष फायद्यांबरोबरच अप्रत्यक्ष फायदे आणि होणाऱ्या परिणामांचे गांभीर्य यांचाही विचार केला जावा.

आमची ही मागणी आहे की शेतकऱ्यांना बांधावर लावलेल्या झाडे व इतर पिकांसाठी (Seasonal Crops) पर्यावरणीय मुल्य मिळावे. हा मोबदला मिळण्यासाठी CO2 शोषण मोजमापाचे शास्त्रोक्त पद्धत, कार्बन क्रेडिटचे मूल्यांकन, त्याच्या खरेदी -विक्री व्यापाराची प्रक्रिया, पैशाचे व्यवहार इत्यादींचे मूल्यांकन करण्यासाठी योग्य संस्थात्मक संरचना आणि धोरणे तयार करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार असे दोन वर्गीकरण असू शकतात.

देशातील सर्व उत्पादक आणि उत्सर्जनासाठी जबाबदार असलेल्या एजन्सी जसे की रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक वाहनासाठी, नवीन वाहनाची नोंदणी करताना, नवीन उद्योग/उत्पादन संयंत्रे उभारताना, निर्माण होणाऱ्या प्रदूषण तीव्रतेनुसार कार्बन क्रेडिट भरणे आवश्यक करावे. म्हणजे ते ग्राहक शेतकऱ्यांकडून क्रेडिट कार्ड खरेदी करतील. तसेच काही देश उपलब्धतेनुसार आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खरेदी करू शकतील. या थेट व्यवहारात इतर मध्यस्थांचा समावेश नसावा.

 

हवामान वित्त (Climate Finance):

2009 मध्ये, श्रीमंत राष्ट्रे आणि विकसित देशांनी 2020 पर्यंत असुरक्षित राष्ट्रांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी मदत करण्यासाठी $100 अब्ज (7.5 लाख कोटी रुपये) प्रति वर्षाला 'हवामान वित्त' म्हणून देण्याचे वचन दिले होते. याशिवाय, जागतिक नेट झिरो" (कार्बन न्यूट्रॅलिटी) सुरक्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना ट्रिलियन्स रक्कम जमा करणे आवश्यक होते. मात्र दुर्देवाने असे झालेले नाही.

'हवामान वित्त' ची व्याख्या अजूनही स्पष्ट नाही की ते कर्ज आहे की अनुदान. या पैशाचा काही भाग शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग व्यवसायाकडे वळवावा.

वरील मागण्या पहिल्या दृष्टीक्षेपात अव्यवहार्य वाटत असल्या तरी भविष्यात त्या अपरिहार्य होतील. विविध देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या/पंतप्रधानांच्या भाषणांमध्ये केलेल्या फसव्या आणि दीर्घकालीन दूरदर्शी वाटणाऱ्या पोकळ आश्वासनांना बरोबरच, आमच्या वरील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ठोस कृती योजनेचे समर्थन केले पाहिजे.  खरे पर्यावरण प्रेमी/कार्यकर्ते/अधिकारी यांना माझे आवाहन आहे की आमच्या मागण्यांना पाठिंबा द्या.

[दुसरा आमचा मुख्य केंद्र बिंदू विषय नसला तरी, असे सुचवू इच्छितो की, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह तंत्रज्ञानावर, विशेषत: अणुऊर्जा निर्मिती (जीवाश्म नसलेले इंधन) स्त्रोतावरील संशोधनावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. (सध्याची पातळी 4.4%).]

सतीश देशमुख, B.E. (Mech), पुणे

अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518