या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनात अनेक चढउतार आले, पण शेतकऱ्यांनी हार मानली नाही. शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व प्रकारचे डावपेच अवलंबले. शेतकऱ्यांची बदनामी करण्यासाठीही सर्व मर्यादा ओलांडल्या . त्याच्या तपशिलात जाण्याची गरज नाही कारण शेतकरी आंदोलन गेल्या वर्षभरापासून एवढ्या चर्चेत आहे की प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या प्रत्येक पैलूशी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सकारात्मक किंवा नकारात्मकपणे जोडलेली होती. सर्व अडथळ्यांचा सामना करून आणि या काळात 700 हून अधिक शेतकर्‍यांचे बलिदान दिल्यानंतर, एक वर्षभर आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिलेल्या जिद्दी आणि समर्पित शेतकर्‍याचा अखेर विजय झाला आणि सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडले.

आणि भाजपचे सर्व प्रयत्न शेतकर्‍यांना सामाजिक स्तरावर तोडण्यात अपयश आले. वर्षभर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन भाजपसाठी सर्वात मोठी अडचण ठरले. या काळात झालेल्या पोट निवडणुका आणि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील भाजप नेत्यांबद्दल वाढता जनक्षोभ यामुळे केंद्र सरकार आणि भाजप नेतृत्वाचा मग्रूर दूर झाला आणि प्रत्येक अटी मान्य करणे भाग पडले.आज संपूर्ण देशाला हे माहीत आहे कि पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज भाजपच्या केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांसमोर झुकावे लागले. सुरुवातीपासूनच भाजप आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या निशाण्यावर होते. त्यामुळे या आंदोलनाचा परिणाम किंवा दुष्परिणामही भाजपवरच होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.अंदाजानुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांपैकी ५ राज्ये भाजपला बसण्याची शक्यता आहे. गोव्यातील शेतकरी आंदोलनाचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. याचा परिणाम पूर्वी फारसा विशेष नव्हता आणि आताही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. त्याचवेळी, ईशान्येकडील राज्य मणिपूरच्या मतदारांवर शेतकरी आंदोलनाचा विशेष प्रभाव पडण्याची शक्यता नाही.

उत्तराखंड, पंजाब आणि विशेषतः उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकांवर शेतकरी आंदोलनाचा विपरीत परिणाम हा भाजपसाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय होता. यामुळे सरकार आणि भाजपने सर्व तडजोड करण्याचे मान्य केले.संयुक्त किसान मोर्चाही सरकारच्या हेतूपासून अनभिज्ञ नाही. हे पाहता, शेतकऱ्यांचे प्रकरण परत यावे यासह इतर सर्व मागण्या मान्य करण्याचे अधिकृत पत्र शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर मोर्चाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवण्याऐवजी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली. तूर्तास आंदोलन स्थगित करण्यात येत असून आघाडीची पुढील बैठक 15 जानेवारीला होणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यादरम्यान, सरकारसोबतच्या करार आणि करारांच्या अंमलबजावणीवर सतत लक्ष ठेवले जाईल आणि त्याचा आढावा घेतला जाईल. 15 जानेवारीला बोलावलेल्या बैठकीत यावर चर्चा करून पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. आता सरकारला आपल्या करारांवर वेगाने कृती करावी लागणार आहे. कोणत्याही प्रकारची नौटंकी किंवा भाषणबाजी होण्याची शक्यता आता कमी होईल. आघाडीने जाहीर केलेली १५ जानेवारी ही निवडणुकीपूर्वीची तारीख आहे. अशा वेळी केंद्र सरकार कदाचित कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करण्याची हिंमत करणार नाही.

शेतकरी चळवळीने सुनियोजित आणि संघटित लढ्याचा आदर्श घालून देशाला, समाजाला आणि संघटनांना नवी दिशा आणि दृष्टी दिली आहे. चळवळीचा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे शेतकऱ्यांनी संघर्षाच्या काळात सामाजिक आणि जातीय कटुता नष्ट करण्यात अभूतपूर्व यश मिळवले आणि धार्मिक पंथाचे राजकारण करणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले. शेतकऱ्यांची ही एकजूट, एकता आणि एकोपा भाजपसाठी अडचणीचे ठरले आहे.शेतकरी नेत्यांनी रणनीती म्हणून आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याने आंदोलन संपवण्याऐवजी भाजपला हातभार लागल्याचे मानले जात आहे. त्याची लोकप्रियता कमी होत आहे. समजले, हे थोडे घाईचे होणार आहे.

 

 विकास मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com