शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या भारतीय शेतीवरील मोठे संकट.

1990 मध्ये, 'द हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्राचे ग्रामीण घडामोडींचे वार्ताहर पी. साईनाथ यांनी नियमित पणे शेतकरी आत्महत्यांची नोंद केली. सुरुवातीला हे अहवाल महाराष्ट्रातून आले व नंतर लवकरच आंध्र प्रदेशातूनही आत्महत्यांच्या बातम्या येऊ लागल्या. सुरुवातीला असे मानले जात होते की बहुतांश आत्महत्या महाराष्ट्रातील विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. परंतु महाराष्ट्राच्या राज्य गुन्हे लेखा कार्यालयाकडून 2010 मध्ये मिळालेल्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास हे स्पष्ट होते की, कापसासह इतर नगदी पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण संपूर्ण महाराष्ट्रात खूप जास्त आहे.

आत्महत्या केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्याच नाहीत तर मध्यम आणि मोठ्या भूधारक शेतकऱ्यांच्याही आहेत. राज्य सरकारने या समस्येची चौकशी करण्यासाठी अनेक चौकशी समित्या स्थापन केल्या आहेत.

भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांवर आत्महत्या कमी व्हायला हवे म्हणून खर्च करण्यासाठी राज्य सरकारकडून 110 अब्ज रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. नंतरच्या काळात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही शेतक-यांनी कृषी संकटामुळे आत्महत्या केल्या. या दृष्टीने, 2009 मध्ये, भारताच्या राष्ट्रीय गुन्हे लेखा कार्यालयाने 17368 शेतकरी आत्महत्येचे अहवाल नोंदवले. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. या पाच राज्यांमध्ये 10765 म्हणजेच 62% आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.

गेल्या दशकातील आकडेवारी सांगते की महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी 3000 शेतकरी आत्महत्या करतात. 2020 मध्ये दोन हजार 270 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तथापि, 2019 च्या तुलनेत ते 262 कमी आहे. या वर्षी राज्यातील कोकणात एकही आत्महत्या झालेली नाही. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीत ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. मात्र, ही आकडेवारी जाहीर करताना विभागाने 2020 मध्ये नागपूर आणि नाशिक विभाग वगळता सर्वच विभागांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये घट झाल्याचा दावा केला आहे. राज्यात विदर्भ हा शेतकरी आत्महत्यांसाठी ओळखला जातो. आत्महत्या केल्यानंतर शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून आर्थिक मदतही दिली जाते. परंतु, आत्महत्या करण्यापूर्वी या आत्महत्यांचे मूळ कारण सोडविण्याकडे लक्ष दिले जात नाही.

राज्यातील या भागात गेल्या वर्षी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणात शेतकऱ्यांचे मानसिक स्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यादरम्यान विदर्भातील 60 टक्के शेतकऱ्यांना मानसिक उपचारांची गरज असल्याचे वास्तव समोर आले. विदर्भातील शेतकर्‍यांना मानसिक समुपदेशन देण्यासाठी सरकारने पुढे येऊन त्यांच्यासाठी तज्ज्ञ व प्रशिक्षित व्यक्तींची नियुक्ती करावी, असे मत इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सने हे सर्वेक्षण करतांना शासनाला सुचविले केले. या सर्वेक्षणात विदर्भातील 34.7 टक्के शेतकऱ्यांमध्ये गंभीर मानसिक आजारांशी संबंधित लक्षणे आढळून आली. त्यापैकी 55 टक्के शेतकऱ्यांची स्थिती चिंताजनक होती व त्याच वेळी, 24.7 टक्के शेतकरी प्रचंड निराशेतून जात होते.

विदर्भातील शेतकरी मानसिक नैराश्याच्या अवस्थेतून का जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. खरे तर विदर्भातील मोठी लोकसंख्या पूर्णपणे शेतीमध्ये गुंतलेली असून उपजीविकेसाठी शेती हाच एकमेव पर्याय असून दुसऱ्या शब्दांत इथल्या लोकांना शेतीशिवाय ईतर पर्याय उपलब्ध नाही. पण, विदर्भातील एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येची उपजीविका मान्सूनवर अवलंबून आहे,

आकडेवारीनुसार, येथील 91 टक्के शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे आणि मान्सूनच्या अनिश्चिततेचा त्यांच्या जीवनावर परिणाम होणे साहजिक आहे. मात्र, विदर्भातील शेतीवर संकटाची सावली केवळ मान्सूनवर अवलंबून नसून, सरकारचे चुकीचे धोरण, वाढता खर्च आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत राजकीय नेतृत्वाची उदासीनता यामुळेही आहे. मग शेतकऱ्यांना शेतकर्जाची उपलब्धता सहज होत नसल्यामुळे कर्जमाफी देणाऱ्या विश्वासार्ह संस्थांचा विदर्भात दुष्काळ आहे. त्यामुळे आताही येथील शेतकरी केवळ पैशासाठी सावकारांच्या दारात जात असून हा सावकार फाश आवरत आहेत.

त्याचप्रमाणे विदर्भातील शेतीवरील हे संकट मुख्यत्वे अवकाळी पाऊस तसेच कापूस सारख्या नगदी पिकावर प्रंचड खर्च वाढत आहे आणि आता कापसाची शेती महागडी झाली आहे. सलग दुस-या वर्षी खराब हवामान आणि अनियमित पावसामुळे येथील कपाशीचे पीक उद्ध्वस्त झाले आहे, ही चिंतेची बाब आहे. खरे तर महाराष्ट्रातील विदर्भ हा कापूस उत्पादनात अग्रेसर आहे. गतवर्षी येथील खरीप हंगामातील पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे 60 टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले होते. यामुळेच येथील शेतकऱ्यांचे बजेट कोलमडले आहे. या आर्थिक नुकसानीचा परिणाम त्याच्या आगामी हंगामावरही होणार हे उघड आहे.

विदर्भात विशेषतः यवतमाळ जिल्हा कापूस उत्पादनासाठी ओळखला जातो. परंतु, विदर्भातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच गेल्या अनेक वर्षांपासून यवतमाळ जिल्हाही शेतकरी आत्महत्यांमुळे चर्चेत आहे. कारण गेल्या काही दशकांपासून कृषी क्षेत्रातील संकटाच्या भोवऱ्यात अडकलेला शेतकरी यातून बाहेर पडू शकलेला नाही. असे असतानाही येथील शेतकरी सध्याच्या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी दरवर्षी आपल्या शेतात सातत्याने पेरणी करत आहेत.

प्रश्न असा आहे की विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी बंपर जास्त उत्पादन घेण्याच्या अपेक्षेने आपल्या शेतात प्रति एकर किती खर्च करतो. चांगले पीक घेण्यासाठी या शेतकऱ्यांची मेहनत शेतात नांगरणी करण्यापासून सुरू होते. शेतातील कचरा बाहेर काढल्यानंतर ते बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदी करतात आणि मजुरांना मजुरी देऊन पेरणी करतात. कपाशीला ठराविक कालावधीत पाण्याची सिंचनाची आवश्यकता असते. मग पीक तयार झाल्यावर त्यांना कापसाची वर्गवारी करावी लागते. हे केल्यानंतर तो जेव्हा शेतातून कापूस बाजारात आणतो तेव्हा त्याला पुन्हा माल विकण्यासाठी खूप कसरत करावी लागते. अनेक महिन्यांच्या मेहनतीनंतर आणि हजारो रुपये खर्च करून, जेव्हा एखाद्या लहान शेतकऱ्याला ते ताबडतोब विकायचे असते, तेव्हा अनेक वेळा त्याला त्याच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. त्याचे कारण म्हणजे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर खरेदी प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना 5,300 ते 5,400 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापूस विकला आहे.

खरीप हंगामात सर्वाधिक कापसाची लागवड शेतकरी करतात. दरवर्षी कापूस लागवडीवर एकरी ३५ हजार रुपये खर्च होत असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी त्याच्याशी संवाद केले असता सांगितले. साधारणपणे पुढीलप्रमाणे 1,000 नांगरणी , 500 कचरा निंदण साफसफाई वर, 750 बियाणे, 500 लावणी, 5000खते , 5000 खुरपणी वर, 5000 कीटकनाशके वर, 10,000 सिंचन आहे, वाहनात कापूस छाटून भरणे 4,000 वाहनासाठी रु.2,000 आणि राखणीवर रु.1,000.

मात्र, गतवर्षी कापूस उत्पादक शेतकरी बंपर उत्पादनामुळे उत्साही दिसत असताना, सप्टेंबर ते नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या कालावधीत झालेल्या पावसाने त्यांच्या सर्व आशांवर पाणी फेरले. हवामान अनेकदा शेतकर्‍यांची फसवणूक करते, मग मशागतीचा खर्च महाग होत आहे, पण यावरही शेतकरी शेती करण्यास घाबरत नाही. पण मागच्या वेळीही त्यांनी घाम गाळून शेतात पीक तयार केले होते, तेव्हा मुसळधार पाऊस पडला होता. त्यामुळे निम्म्याहून कमी पीक आले आहे. त्यामुळे शेतकरी अस्मानी सुलतानी संकटामुळे हतबल झाला असून सतत तोटा होत असल्याने शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली पूर्वीपेक्षा जास्त दबला गेला आहे.

राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांतील शेतकरी आत्महत्येशी संबंधित आकडेवारीवरून या कालावधीत विदर्भातील अमरावती विभागात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे दिसून येते. या दरम्यान अमरावती विभागात सर्वाधिक एक हजार 893 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक 295 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर मराठवाड्यातील औरंगाबाद विभाग असून, या दोन वर्षांत एक हजार 528 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ नाशिक आणि नागपूर विभाग अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर आहेत, जेथे 2019 च्या तुलनेत शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. नाशिक आणि नागपूर विभागात या दोन वर्षांत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या अनुक्रमे 774 आणि 456 एवढी आहे. एकीकडे राज्य सरकारचा मदत व पुनर्वसन विभाग 2020 मध्ये शेतकरी आत्महत्या कमी होण्यामागे काही कारणे देत आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्यातील महाआघाडीच्या नव्या सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केल्याने गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना काहीसा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी जमीन महसूल आणि वीज बिलातही सूट राज्य सरकारने दिली आहे.

भारतीय शेती मुख्यत्वे मान्सूनवर अवलंबून आहे आणि मान्सूनचा लहरीपणा नगदी पिके नष्ट करत आहे हे शेतकरी आत्महत्येचे मुख्य कारण मानले जाते. मान्सूनचे अपयश, दुष्काळ, किमतीत वाढ, कर्जाचा अतिरेक अशा परिस्थितीमुळे समस्यांचे चक्र सुरू होते. बँका, सावकार, मध्यस्थ आदींच्या चक्रात अडकून भारताच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकर्‍यांना आत्महत्येकडे नेण्यास कारणीभूत असलेले एक प्रमुख कारण म्हणजे शेती आर्थिकदृष्ट्या बेभरवशाची झाली असून शेतकरी आपला उदरनिर्वाह करू शकत नाहीत. शेत जमिनीचे आकारमान दिवशो दिवस घटत आहे - 1960-61 मध्ये जमिनीच्या भु धारकतेचा सरासरी आकार 2.3 हेक्टर होता जो 2002-2003 मध्ये कमी होऊन 1.6 हेक्टर झाला आहे .

भारतातील जागतिकीकरणानंतर उदारीकरणाच्या धोरणांनंतर, शेती करण्याची पद्धत विशेषतः नगदी पिकांच्या बाबतीत शेती बदलली आहे. शेतकर्‍यांना सामाजिक-आर्थिक अडचणींमुळे नगदी पिके कशी वाढवायची हे तांत्रिक ज्ञानात कमी पडत आहेत आणि अशा शेतकर्‍यांचा बीटी आधारित कापूस व इतर भांडवली-केंद्रित नगदी पिकांच्या लागवडीमध्ये सहभाग असण्याची शक्यता असते त्यामुळे कर्जाचा प्रभाव इतरांपेक्षा या शेतकऱ्यावर खूप जास्त आहे.

विकास परसराम मेश्राम

मु- पो- झरपडा

ता अर्जुनी मोरगाव

जिल्हा गोदिया

मोबाईल नंबर 7875592800

vikasmeshram04@gmail.com

English Summary: Farmer suicides a crisis on Indian agriculture.
Published on: 18 December 2021, 02:58 IST