सध्या केंद्र सरकार,राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना शेतकरी गट व शेतकरी कंपनी देण्याच्या विविध योजना जाहीर करत आहे.केंद्र सरकार कंपन्यांकरीता १५लाख रु देणार आहे, आत्मनिर्भर भारत करीता १लाख कोटी खर्च करणार आहे.राज्य सरकार स्मार्ट प्रकल्प (२२५०कोटीचा)आणत आहे,अशा विविध बातम्या प्रसिध्दी माध्यमांतुन शेतकऱ्यांना माहीती पडत आहेत.त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागृती आलेली आहे.त्याची माहीती मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला जातो.त्याबाबत मला रोज फोन द्वारे विचारणा होत आहे.

शेतकरी शेतमालाचे उत्पादन घेतो.परंतु विक्री व्यवस्था त्याच्या हातात नाही.जो भाव असेल,But the sales arrangement is not in his hands.त्या भावात त्याला विक्री ही करावी लागते.तसेच शेतमालाचे उत्पादन घेणेकरीता

हाड मोडल्यावर हे आदिवासी औषध लक्षात असू द्या

त्याला ज्या वस्तु घ्याव्या लागतात त्याच्या किंमती सुध्दा त्याच्या हातात नाही.व त्या किंमती सतत वाढतच आहेत.त्यातही त्याची फसवणुक होत असते.शेतमाल विकल्यानंतर मात्र व्यापारी त्यावर काही प्रक्रिया करुन ग्राहकांना जास्त भावाने विक्री करतात.एका बाजुला शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही.व ग्राहकांना तोच शेतमाल महाग मिळतो.काही कारणांमुळे

शेतमालाचे भाव वाढले तर, ग्राहकांच्या तक्रारी वाढतात.प्रसिध्दी माध्यम त्याची त्वरीत दखल घेतात.व त्याचा परीणाम शासकिय धोरणावर होऊन शेतमालाच्या किंमती कमी होतात.शेतकर्यांना मिळणारे शेतमालाचे भाव व त्याच वेळी ग्राहकांना ध्यावी लागणारी किंमत याची तफावत जास्त असते.व काही वेळेस ती पटीत असते.यामुळे शेतकरी एकत्र येण्याची गरज असते.या अगोदर शेतकरी एकत्र येणेचे प्रमाण क्वचितच होते. *मा विलास शिंदे यांचे सह्याद्री फार्म सारखे क्वचितच उदाहरण होते की, जे कोणत्याही

शासकिय मदतीशिवाय शेतकरयांना एकत्र आणुन शेतकऱ्यांचा फायदा करुन दिला. शेतकर्यांची कंपनी व्हावी म्हणुन सरकारनेही कंपनी कायद्यात २०१३ला सुधारणा केली.तत्कालीन कृषी आयुक्त मा सुधीर कुमार गोयल यांनी विशेष प्रयत्न करुन वर्ड बँकेच्या मदतीने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्प मंजुर केला तेव्हापासुन खर्या अर्थाने शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार होऊन त्यांचे काम सुरु झाले.शेतकर्यांत एकत्र यायची भावना तयार झाली.त्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात १४शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार झाल्या.या योजने अंतर्गत १८ लाखांच्या प्रकल्पाला

७५%अनुदान देय होते.त्याचे फायदे, तोटे,झालेल्या चुका याचा अभ्यास करुन महाराष्ट्र शासनाने २०१७/१८ ला गट शेती प्रोत्साहन व सबळीकरण योजना आणली.या अंतर्गत एका गटाला (कमीत कमी २० शेतकरी व १००एकर जमीन)एक कोटी पर्यंत अनुदान दिले गेले.त्यावर्षी राज्यात २००गट शेतीचा लक्षांक होता.पुढील वर्षी म्हणजे २०१८/१९ ला परत २००गटांचा लक्षांक दिला गेला.यात विशेष म्हणजे या योजनेचे अनुदान बँकेने कर्ज मंजुरी दिली की, अनुदान बँक खात्यात जमा होते.त्यामुळे काम करणे सोपे होते.या योजनेत 60%अनुदान देय आहे.व

कृषी विभागाच्या इतर योजने अंतर्गत जास्त अनुदान देय असेल तर योजनेतुन काम करता येत होते.मात्र ह्या योजनेला 2019/20यावर्षी लक्षांक दिला गेला नाही. मात्र2020/21 मध्ये या योजनेत आलेल्या अडचणी प्रमाणे सुधारणा करून लक्षांक दिला जाईल असे प्रधान कृषी सचिव मा एकनाथ डवले सो यांनी घोषित केले होते.परंतु कोरोनो मुळे उद्भवलेल्या आर्थिक अडचणींमुळे या वर्षी यावर विचार केला गेला नाही. पुढील वर्षी यावर विचार होऊ शकेल.महाराष्ट्र शासनाने 2020/21करीता वर्ड बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने 2250 कोटीचा महत्त्वाकांक्षी

प्रकल्प स्मार्ट योजना आणलेली आहे.व ती कार्यान्वित होत आहे.महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्प अंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पादनात वाढ करणे व त्यावर प्रक्रिया करणे याला प्राधान्य होते.गट शेती सबळीकरण योजनेत शेतमालाची प्रक्रिया करुन विक्री करुन शेतकऱ्यांना मुल्यवृध्दीचा फायदा करुन देण्याचा उद्देश होता.आता स्मार्ट प्रकल्पात शेतमालाची विशेष प्रक्रिया करुन कायम स्वरुपी विक्री व्यवस्था करुन देणे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे.व त्याकरीता शासन मदत करणार आहे.

   

कृषी भूषण अॅड् प्रकाश पाटील पढावद ता शिंदखेडा जिल्हा धुळे

फोन नंबर ८३०८४८८२३४