महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाची विक्री व निर्यातीतून तो आर्थिक स्वावलंबी होण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प मंजूर (स्मार्ट) करण्यात आला आहे. या प्रकल्पास जागतिक बँकेचे अर्थसाहाय्य असून यात सुमारे दोन हजार २२० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.

यात सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्राथमिक मान्यता मिळालेल्या कंपन्यांत मराठवाड्यातील ७६ कृषी फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांचा समावेश असून यात लातूर जिल्ह्यातील २१ तर बीड जिल्ह्यातील १९ शेतकरी कंपन्यांचा समावेश आहे.

त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) प्रकल्पातून पीक लागवड ते मालाची विक्री व निर्यातदार कंपनीचा शेतकरी मालक होणार आहे.

सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्राथमिक मान्यता दिलेल्या समुदाय आधारित संस्थांची संख्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये ३४३ आहे. या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील पिकांसाठी पीक काढणीआधी लागणारे यांत्रिकीकरण, 

अवजार बँक तसेच पीक काढणीनंतर अन्नधान्य प्रक्रिया युनिट, गोदाम, वजनकाटा, इतर अनेक साधने शेतकरी कंपनीकडून कमी खर्चात उपलब्ध होणार आहेत. बीड जिल्हा आत्मा प्रकल्प संचालक डी. जी. मुळे यांनी ‘दिव्य मराठी’ शी बोलताना ही माहिती दिली.

विविध उपप्रकल्पांचाही समावेश : हा कृषी प्रकल्प राज्य शासनाच्या कृषी, ग्रामविकास, पशुसंवर्धन, पणन, सहकार आणि महिला व बालकल्याण या सहा विभागांतर्गत राबवला जाणार आहे. जिल्हानिहाय स्थापन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या फार्मर प्रोड्युस कंपन्यांकडून विविध उपप्रकल्प राबवले जाणार आहेत.

उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प : यात खरेदीदार आणि शेतकऱ्यांच्या यांच्यातील भागीदारी उपप्रकल्प असतील त्यातून शेतकऱ्यांना प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार, संघटित किरकोळ विक्री व्यवस्था तयार करता येईल.

बाजार संपर्क वाढ उपप्रकल्प : यातून फळ-भाजीपाला विक्री, धान्य विक्री प्रकल्पाबरोबरच पीक काढणीनंतर उत्पादनासाठी साहाय्य, अवजारे, उपकरणे, गोदाम उभारणी करता येईल.

स्मार्ट कापूस उपपक्रल्प : यात शेतकऱ्यांना जिनिंग-प्रेसिंग, मिनी ऑइल मिल इतर उद्योगांना अर्थसाहाय्य केले जाईल.

या प्रकल्पात यासह इतर योजनांमधून शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या कंपनीमार्फत बी-बियाणे खरेदी करण्यापासून ते उत्पादित माल विक्री व निर्यात करण्यापर्यंत कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठीच प्रयत्न केले जाणार आहेत.

बीड जिल्ह्यातील कंपन्या या पिकावर काम करणार : बीड जिल्ह्यामध्ये सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्राथमिक मान्यता दिलेल्या एकूण १९ फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांचा समावेश असून या कंपन्या जिल्ह्यामध्ये कापूस, सोयाबीन, तूर, हरभरा, मूग, हळद, भुईमूग, गहू, ज्वारी, करडई, उडीद, मटकी, बाजरी या पिकांवर काम करणार आहेत.

प्रकल्पांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना संधी

महिला शेतकऱ्यांना शेतीव्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये येण्याची संधी दिली जाणार आहे. प्रभाग संघ व महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून महिलांना कृषी उद्योगांची उभारणी करता येऊ शकेल. याकरिता स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत ६० टक्के मर्यादेपर्यंत अनुदान मिळेल. महिलांनी चालवलेल्या कृषीआधारित लघुउद्योगांना तांत्रिक संस्थेच्या माध्यमातून व्यवसाय विकास सेवा देता येईल.

 याद्वारे कृषी प्रक्रिया उद्योगामध्ये गुंतवणूक वाढेल व ग्रामीण भागामध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. महिला शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या समन्वयाने कृषी विस्तार सेवांचा लाभ घेता येईल.

याद्वारे कृषी प्रक्रिया उद्योगामध्ये गुंतवणूक वाढेल व ग्रामीण भागामध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. महिला शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या समन्वयाने कृषी विस्तार सेवांचा लाभ घेता येईल.

मराठवाडा : शेतकरी कंपन्यांची संख्या

जिल्हा कंपन्या लातूर २१,बीड १९, नांदेड १३ हिंगोली ०६,, औगाबाद ०४, परभणी ०१, जालना ०१

एकत्र येऊन करा कंपनी स्थापन

या प्रकल्पाचा आराखडा तयार झाला असून राज्यातील जिल्हा स्तरावरून शेतकऱ्यांच्या पात्र फार्मर प्रोड्युसर कंपनीकडून प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मागवले जाणार आहेत.

 या स्मार्ट प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन कंपनी स्थापन करावी लागणार आहे. यात सरासरी उत्पादक शेतकरी संख्या सरासरी २५० ते २ हजार अशी राहील. उत्पादक भागीदार शेतकरी म्हणून काम करतील. अशा कंपन्यांना बँकेमार्फत कर्ज दिले जाईल. त्यास ६० टक्के सबसिडी असून ४० टक्के भागभांडवल उपलब्ध करावे लागणार आहे.

 

𝐄-शेतकरी अपडेट्स