नदीच्या प्रवाहाचे निर्मळ वाहणारे पाणी, पिऊन सर्व समाज गुण्यागोविंदाने एकत्र राहत होता. भाजी भाकर खाऊन , कष्ट करणाऱ्याना खेड्यात जगण्याचा अभिमान वाटत होता. सत्ताधीशांनी शहरीकरण वाढविण्याच्या दृष्टीने जिथे शेती व जंगले होती, ती आता सुशोभित नगरे तयार केलीत, विकासाच्या दृष्टीने नगरावर प्रचंड पैसा खर्च केला. आणि पिढीजात वास्तव्य असलेल्या ग्रामीण खेड्यांचा व रस्त्याचा विकास न करता मात्र ती भकास करणे सुरू झाले . जिथे जगण्याला व ग्रामीण संस्कृतीला महत्त्व होते,मुळात ती व्यवस्थाच धुळीस मिळविली . व राजकारणासाठी शहरी करणं वाढवून जातीय दंगली माजवल्या .

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात-

                    " ज्या दिवशी जात व धर्माचा आधार घेऊन राजकारण केलं जाईल, त्यावेळी पहिल्यांदा लोकशाही धोक्यात येईल, आणि त्यानंतर स्वातंत्र्य धोक्यात येईल."(- डॉ. आंबेडकर)

या जातीय दंगलीमुळे ग्रामीण भागाच्या आर्थिक उन्नतीचा मार्ग मागे पडला. परंपरागत वसलेल्या वसाहतीचे दिवे विझउन, जंगलात नवीन वस्त्या वाढवून शहरी विकासाच्या नावावर दिव्यांचा लखलखाट सुरू झाला. भारत देशात आर्थिक स्वातंत्र्याचा विचार मागे पडला, जाती धर्मांतरित द्वेष वाढविण्यात राज्यकर्ते सतत गुंतून पडले. दिवसेंदिवस वाढत गेलेल्या शेतकरी आत्महत्ते च्या कलंकाचा देशात व जगात भोंगा वाजल्यानंतर ,सुद्धा आता राज्यकर्ते हे हनुमान चालीसा व मशिदी चा पोंगा वाजवायला निघाले .

भारतीय संविधानानुसार जनतेचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र आज दंगली माजवणारे व भ्रष्टाचारी मार्गाने पैसे कमावणारे, जे प्रतिनिधी  आमदार, खासदार, मंत्री आहेत यांचे संरक्षण करण्यासाठी  शासनाच्या तिजोरीतूनच  प्रचंड खर्च केल्या जाते. हे जरी घटनेप्रमाणे लोकनियुक्त प्रतिनिधी असले तरी पक्षाचे सुद्धा प्रतिनिधी आहेत. आणि निवडणूक आयोगाच्या पक्ष नोंदनी नुसार पक्षांनी  दीलेल्या हिशोबा प्रमाणे ,बऱ्याच पक्षा जवळ  प्रचंड पैसा शिल्लक आहे. पक्षप्रतिनिधीचे संरक्षण पक्षाच्या फंडातून का  करण्यात येऊ नये ? राज्यकर्ते हे जर प्रतिनिधीना आपल्या इशाऱ्यावर नाचवतात, तर त्यांची जबाबदारी सुद्धा ही त्यांच्या  पक्षांनी घेतलेली असावी.  पोलिस संरक्षण मिळत गेल्यामुळे या पक्षप्रतिनिधी नी खोटे  कामे करने, भ्रष्टाचार वाढविणे,दंगे माजविणे, गावात दहशती वाढविणे,  अशा अनावश्यक कामाला जोर येऊन, चुकीची कामे करण्यासाठी यांची  जास्त हिंमत वाढत गेेली. . जाती-जातीत भांडणे वाढविण्यासाठी पक्ष प्रतिनिधींच्या  संरक्षणासाठी शासनाचापैसा खर्च केल्या गेला . म्हणूनच या देशात हनुमान चालीसा, राम मंदिर, मंदिर -मस्जिद असे निरर्थक प्रश्न उकलून मतांचा जनाधार मिळवण्यासाठी अनेक क्लुप्त्या  हे राज्यकर्ते आखत गेले आणि असे दूषित वातावरण करण्यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा, पत्रकार, ,मीडिया या कामी लावल्या जाते.कारण सत्ता मिळविण्याचा हा एकमेव  अतिशय सोपामार्ग आहे. पक्षप्रतिनिधी असे जातीय दंगली माजवण्यात अग्रेसर असतात .

पक्ष वाढविण्याच्या दृष्टीने आपल्या स्वतःच्या सोयीनुसार कामे करतात व त्याचा भुर्दंड जनतेला सोसावा लागतो. अशा कारस्थानाची जबाबदारी सुद्धा त्यांच्याच पक्षांनीच स्वीकारावी. कारण पक्षांनी जमा केलेला पैसा हा सुद्धा जनतेच्या वर्गणीमधूनच व व्यापारी फंडातूनच जमा झालेला असतो . राजकारणाच्या नावावर भ्रष्टाचारी मार्गाने पैसे कमावण्यासाठी व तोच पैसा स्वतःच्या संरक्षणासाठी वापरणे हा दुहेरी फायदा सोयीचा वाटलाा.जनतेच्या घामाचा पैसा हा जाती द्वेशाची घाण पसरविणाऱ्या प्रतिनिधीच्या संरक्षणासाठी वापरने , ही काय राज्यकर्त्यांना आपली स्वतःची मालगुजारी वाटली काय ? आणि हे पक्ष प्रतिनिधी स्वतःला समाजसेवक समजत असल्यामुळे त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची आवश्यकता काय ? या भामट्यांना जनतेचे झोडपे खाऊ दिले पाहिजे. त्यामुळे ह्या चोरांना लोकांच्या कष्टाची तिजोरी चोरताना नक्कीच लाज वाटल्याशिवाय राहणार नाही? आता ते दिवस जवळपास आलेले आहेत, त्यांचा खरपूस समाचार जनताजनार्दन एक दिवस घेतल्याशिवाय राहणार नाही. शासनाने यांचे संरक्षण काढून घेतले तर समाजातील जातीय दंगली कमी होतील. हिंदू , मुस्लिमांचे दंगे सुद्धा बंद होतील. समाजात वाढणारी तेढ सुध्दा आपोआपच कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही.शासनाने दिलेल्या सुरक्षीततेमुळे हे मोकाट चोर जास्तीत जास्त शासन तिजोरी खायला निघालेले आहे. आतापर्यंतचे बरेच आमदार-खासदार व शासनाचे कर्मचारी हे जेल रिटर्न आहेत. या चोरांना संरक्षण हे फक्त न्यायालयीन व्यवस्थेवर अवलंबून असते.

समाजात वावरणाऱ्या भ्रष्टाचारी पक्ष प्रतिनिधिना , व शासकीय भ्रष्ट कर्मचारी यांना जनतेच्या कष्टाच्या पैसातून संरक्षण देण्याची गरज काय?राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा, महात्मा गांधी, माननीय शरद जोशी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर सुद्धा संरक्षण घेण्याची आवश्यकता वाटली नाही. मग आमदार, खासदार, मंत्री , या समाज सेवकांना शासनाच्या तिजोरीतील पैसा खर्च करून संरक्षण देण्याची गरज आहे का ? हे जनतेचे सेवक असताना यांना जनतेची भीती का वाटते ? "चोर तर चोर आणि वरतून शिरजोर "अशी जर यांची अवस्था असेल तर हे जनतेने किती वर्ष बघावे. सर्व राजकीय पक्ष पिसाळलेल्या कुत्र्यासारखे एकमेकावर भुंकत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडवून त्यांच्या टाळूवरील लोणी खाणारी राजकीय अवलाद आहे. आणि त्यांचे भक्त स्वतःच्या खर्चासाठी व कोरड्या प्रतिष्ठेसाठी हातात झेंडे घेऊन, त्यांनाच डोक्यावर घेऊन नाचत आहे.सत्य बोलणे जेव्हा वादग्रस्त ठरू लागत, तेव्हा समजावे कि खोट्या नाण्याने बाजार ताब्यात घेतला"

 

लेखक -धनंजय पाटील काकडे ( 9890368058)

विदर्भ प्रमुख शेतकरी संघटना.

मु.- वडुरा, पोस्ट- शिराळा, ता. चांदूरबाजार .जिल्हा अमरावती