परमपूज्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ दलितांचे, अस्पृश्यांचे प्रश्नच सोडविले असे नाही, तर त्यांनी या देशाच्या विविध प्रश्नांचा मूलगामी विचार केला. त्यांची मूलभूत मांडणी केली. दिशादर्शन केले. त्यांची उकल कशी होईल याचा अंदाज मांडला. त्यासाठी ते अहर्निश कार्यरत राहिले. चळवळी केल्या. ग्रंथ लिहिले. भाषणे दिली. भाषावार प्रांतरचना, पाकिस्तानचा प्रश्न, काश्मिरचा प्रश्न, स्त्रीयांचे प्रश्न, शिक्षणाचे प्रश्न, मजुरांचे प्रश्न, पर्यावरणाच्या समस्या, जागतिक शांतता, दिवसेंदिवस ढासळत चाललेली नैतिक मूल्ये, पाणीवाटपाचे, धरणांचे, सार्वजनिक आरोग्याचे, लोकसंख्या वाढ आदी किती किती राष्ट्रीय प्रश्नांवर बाबासाहेबांनी आपल्या केवळ ६५ वर्षांच्या (१८९१-१९५६) आयुष्यात जीव ओतून नि जीव झोकून काम केले याला गणतीच नाही.

डॉ. बाबासाहेबांच्या आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील अनेक पैलूंचा अजून सखोल अभ्यास व्हावयाचा आहे. जगभर या महापुरुषावर अध्ययन चालू आहे. त्यांचे कार्य हिमखंडासारखे आहे. डॉ. बाबासाहेब म्हणजे महासागर नि महासंगर. जगभरच्या या अध्ययनातून आता असे सिद्ध होत आहे, की बाबासाहेब बहुमुखी प्रतिभेचे धनी होते. भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी, प्रगतीसाठी, समग्र उद्धारासाठी ज्या क्षेत्रांत नवीन परीवर्तनवादी विचारांची गरज होती त्या क्षेत्रासाठी त्यांनी आपल्या अनुभवातून, निरीक्षणातून नि व्यासंगातून आगळ्यावेगळ्या विचारांची मौलिक भेट दिली आहे. त्यांचे हे योगदान फार मोठे आहे.

कृषिक्षेत्राच्या संबंधात बाबासाहेबांनी जे अलौकिक कार्य केले त्याची अद्यापही अनेकांना ओळख नाही. बाबासाहेबांच्या कृषिविषयक चिंतनात कृषिक्रांतीची बीजे दडलेली आहेत असे मला नम्रपणे वाटते. भारतातल्या शेतकऱ्यांसाठी भरघोस कामगिरी करावी अशी बाबासाहेबांना अंतःकरणपूर्वक आस होती. शेतकरीवर्गाबद्दल आपले गुरु महात्मा जोतिराव फुले यांच्याप्रमाणेच त्यांना अपार आस्था होती, प्रेम होते, कळवळा होता. भारतीय संविधानाच्या काही अनुच्छेदांत शेतकरी कल्याणाचे दर्शन घडते. बाबासाहेबांच्या जाणीवपूर्वक प्रयत्नांचे हे फलित आहे.

शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना बाबासाहेब म्हणत, शारीरिक कष्टांची कामे करणारा सारा वर्ग एक आहे. त्यांची दुःखे, वेदना समान आहेत. आर्थिक दडपणाखाली दडपल्या गेलेल्या वर्गाने तरी जातिभेद नि धर्मभेद यांना आपल्या जीवनात बिलकुल थारा देऊ नये. डॉ. आंबेडकरांनी या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केला. सामान्य शेतकरी आणि भूमिहीन यांची हलाखी पाहिली. त्यासाठीच त्यांनी १९३६ साली ‘स्वतंत्र मजूर पक्षा’ची स्थापना केली होती. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांपासून वंचित असलेल्यांसाठी त्यांनी लढे पुकारले.

जमीनदारांनी चालवलेल्या कुळांच्या छळाविरुद्ध, पिळवणुकीविरुद्ध आवाज उठवला. महारांच्या गुलामीचे मूळ असलेली महार वतने बिल बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाने मांडले. एवढेच नव्हे तर सरकारने या वतनी जमिनीवर जादा महसूल आकार वाढवला तेव्हा हरेगाव, तालुका श्रीरामपूर, नगर येथे राज्यातील महारांची जुडीपट्टी विरोधी परिषद बाबासाहेबांनी आयोजित केली. कोकणातील खोतांच्या कचाट्यातूनही त्यांनी शेतकऱ्यांना मुक्त केले. बाबासाहेबांच्या या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या हिताची अनेक धोरणे होती. भूतारण बँका, शेतकऱ्यांच्या सहकारी पतसंस्था व खरेदी विक्री संघ यांची स्थापना व शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे कायदे यांचा समावेश होता. दि. १० जानेवारी १९३८ रोजी मुंबईत स्वतंत्र मजूर पक्षाने वीस हजार शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधान-सभेवर नेला होता. मोर्चाच्यावतीने डॉ. आंबेडकरांनी काँग्रेस मंत्रिमंडळाला शेतकऱ्यांच्या ४ मूलभूत मागण्या व १३ तातडीच्या मागण्या सादर केल्या होत्या.

भारतीय शेती शेतकऱ्याला पुरेसे अन्न देऊ शकत नाही, त्याच्या गरजा भागवीत नाही याची बाबासाहेबांना पुरेपूर कल्पना होती. म्हणून शेतीकडे उत्पादनाच्यादृष्टीने पाहिले पाहिजे असे ते म्हणत.

शेती करणारांनी शेतीतील गुंतवणुकीचा बारकाईने शोध घ्यावा, असे त्यांचे सांगणे असे. आपली जमीन किती, भांडवल किती लागेल याचा शेतकऱ्यांनी अंदाज घेणे गरजेचे आहे. भारतातील शेती कशा प्रकारची आहे, त्या शेतीतून कोणत्या प्रकारचे पीक घेतले जावे याविषयी शास्त्रीय आधारावर चिकित्सा होणे महत्त्वाचे आहे. कोणते पीक घ्यावे? ते किती घ्यावे? जमीनधारणा कशी असावी? भाडेपट्टधारकाने घेतलेल्या जमिनीचा काळ किती असावा? उत्पादन घटकांचे एकमेकांशी प्रमाण कसे असावे? इत्यादी प्रश्नांचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. अल्पभूधारणा, मोठ्या प्रमाणावरील जमिनीचे लहान-लहान तुकडे हीच शेती व्यवसायाची व शेतकऱ्यांपुढची समस्या आहे, असे सार त्यांनी काढले होते. जमिनीच्या एकत्रीकरणाचा विचार करत असतानाच कोणाचेही नुकसान होणार नाही याचा शास्त्रोक्त पद्धतीने विचार करून मार्ग काढावा, असे ते सांगत. कुटुंबातील किती व्यक्ती शेतीकरिता उपयोगी आहेत याचाही विचार व्हावा, असे ते म्हणत.

भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात जमीन हे केवळ उत्पादनाचे साधन नसून मालकी हक्कामुळे सामाजिक दर्जा, प्रतिष्ठा प्राप्त होत असते म्हणून प्रथमतः अस्पृश्यांना जमिनी मालकीने देण्यात याव्यात अशी त्यांनी सूचना केली. सामुदायिक शेती, राष्ट्रीयीकरण, शासनामार्फत खर्चाची तरतूद या मुद्यांनाही त्यांनी आपल्या राज्य समाजवादाच्या संकल्पनेत वाव दिला होता. कालानुक्रमे शेतीविषयक त्यांच्या विचारात क्रांतिगर्भ विकास आहे. देशातील जमीनसुधारणा कायदे, कुळकायदे, भूदान चळवळ, सहकारी शेती यांसारख्या विवध मार्गांनी परंपरागत स्वरूपाची भारतीय अर्थरचना कितपत बदलेल याविषयी त्यांनी एकदा शंका व्यक्त केली होती. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी शेतीवर आधारित उद्योगधंदे झपाट्याने वाढवावेत असा सल्ला त्यांनी ८४ वर्षांपूर्वी दिला होता. शेतकऱ्यांच्या सर्वच प्रश्नांची दखल बाबासाहेबांनी घेतली. दुसरा कोणताच पर्याय नसल्यामुळे भारतात लहान शेतीवर मोठ्या प्रमाणावर लोक अवलंबून आहेत. मग शेतकऱ्यांचे राहणीमान कसे सुधारेल? या चिंतेने ते व्यथित होत.

डॉ. पंजाबराव देशमुख (१८९८-१९६५) हे शेतकऱ्यांचे मोठे कैवारी होते. त्यांच्या नावाने अकोला येथे मोठे कृषिविद्यापीठही स्थापन झाले आहे. भारताच्या घटना समितीवरही ते होते. घटना निर्मितीच्या वेळी शेती विषयावर व शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या योजना मांडल्या जात. पंजाबरावांनी विनंती करताच त्यांनी मांडलेल्या कल्याणप्रद कायद्याच्या प्रस्तावास बाबासाहेबांनी कायदेमंत्री या नात्याने त्वरित मंजुरी दिली होती. भारताचे कृषिमंत्री झालेल्या पंजाबरावांना बाबासाहेबांविषयी कमालीचा आदर होता. बाबासाहेबांनी विनंती करावी व पंजाबरावांनी लागलीच ती मान्य करावी असेच घडत गेले.

डॉ. बाबासाहेबांनी दिल्लीमधील त्यांच्या शासकीय निवासस्थानावर शोभेची हिरवळ काढून तेथे गव्हाचे पीक घेतले होते. अनेक भाज्या नि पालेभाज्याही आवडीने घेतल्या होत्या. त्याचा संपूर्ण हिशोब त्यांनी लिहून ठेवला होता. औरंगाबादच्या मिलिंद महाविद्यालयात त्यांचा मुक्काम असला, की अनेक मंडळी त्यांना भेटावयास येत. एकदा त्यांनी अट घातली, ज्यांना मला भेटावयाचे आहे, त्यांनी किमान एक झाड विद्यालयाच्या परिसरात लावावे. ‘नागसेनवन’ असे नंतर परिपूर्ण साकारले. जेथे शास्त्रीय पद्धतीने पिके घेतली जात त्या स्थळांना ते आनंदाने भेट देत. भारतीय कृषी अनुसंधान संस्था, पुसा इन्स्टिट्यूट यांच्याबद्दल त्यांना अपार आपुलकी वाटे. ‘अधिक धान्य पिकवा’ ही बाबासाहेबांचीच मोहीम होती. मोर्चाच्या वेळी शेतजमिनीची काळजी घेण्यास ते सांगत.

खोती पद्धत आणि महार वतने यांच्या निर्मूलनात त्यांनी बजावलेली भूमिका त्यांना एक नामांकित कृषित’ रचते हे डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे मत रास्तच आहे.

शेती आणि शेतकऱ्याच्या संरक्षणाचा ज्या कायद्यांचा बाबासाहेबांनी स्वातंत्र्यपूर्वी आग्रह धरला त्यातील बरेच कायदे स्वातंत्र्यानंतर अंमलात आले. शेतमजुरीचे दर तुकडेबंदी, खरेदी-विक्री, शेतीकामासाठी आधुनिक अवजारे व साधने याबाबत बाबासाहेबांचे द्रष्टेपण पुढे दिसून येते.

शेती व्यवसायाचे महत्त्व वाढावे, सर्व शेतकरी वर्ग: पर्यायाने भारत सुखी व्हावा म्हणून डॉ. आंबेडकर केवळ ‘प्रार्थना’ करीत नव्हते. भारतीयांच्या सुखासाठी त्यांनी शेवटपर्यंत प्रत्यक्ष कार्य केले.

मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी म्हटले आहे, ‘शेतीवर डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या मूलभूत भाष्यानंतरच्या काळात शेतीक्षेत्रात अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि गुणात्मक बदल झाले आहेत. उदा. हरितक्रांती, जमीन सुधारणाविषयक कायदे वगैरे. परंतु बाबासाहेबांनी ‘स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अॅड देअर रिमिडीज’ (१९१८) या आपल्या प्रदीर्घ निबंधात शेतीविषयक उपस्थित केलेले काही मूलभूत प्रश्न तसेच आहेत असे नसून तीव्रतर झाले आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या लेखनातील ताजेपणा आणि विश्लेषणाची व्याप्ती व खोली लक्षात घेता ते ८४ वर्षांपूर्वी जेवढे मार्गदर्शक होते, तेवढेच किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक आज मार्गदर्शक आहेत, असे म्हणणे रास्त ठरावे.’

जागतिक कीर्तीच्या संशोधक डॉ. गेल ऑमव्हेट यांनी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केवळ घटना लिहिणारे घटनातज्ज्ञ होते असे म्हणणे किंवा ते केवळ दलितांचे नेते व कैवारी होते असे म्हणणे म्हणजे त्यांचे अवमूल्यन करण्यासारखे आहे. ते ठामपणे सर्व जातीजमातीच्या कामगार आणि शेतकऱ्यांचे नेते होते. ‘ असे १९८८ मध्येच अभ्यासपूर्वकरित्या नोंदवले आहे.

सर्व थरातील सोशिक, उपेक्षित जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे ही भूमिकाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समग्र जीवनाचे तत्त्वज्ञान होते. भारतीय शेतीचे त्यांनी याच दृष्टिकोनातून चिंतन केले असे म्हटल्यास ते अप्रस्तुत ठरू नये.

लेखक – सतीश कुलकर्णी, वाई