शासकीय योजनांची विश्वार्संहिता नाही. एक तर थकबाकी वर्षोनवर्षे देत नाही. किंवा सरकार बदलले की योजना गुडांळली जाते. 

उदाहरणार्थ, सन 2018-19 पासून सुरू झालेली 'भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना' प्रत्यक्षात दोन वर्षांपासून बंद आहे. 

अशा योजनांमध्ये जाचक, क्लिष्ट निकष असतातच. त्याला जोडुन अशी अट होती की लाभार्थ्याने लावलेली फळझाडे पहील्या वर्षी किमान 80% व दुसऱ्या वर्षी किमान 90% जगवणे आवश्यक राहील. 

तरच अनुदान मिळेल.शासनाने मागे 50 कोटी झाडे लावल्याची खोटी जाहीरातबाजी केली, त्यातील 5% तरी जगली का? ह्या उपक्रमाचा Mortality Rate काय होता? म्हणजे किती रोपटे बाल्यअवस्थेत मृत्युमुखी पडले. आणि आमच्याकडून 90% अपेक्षा करता?

शहरामध्ये झपाटयाने वाढत चाललेल्या काॕंक्रीटच्या जंगलामुळे, बेसुमार वृक्ष तोड, हिरव्यागार टेकड्या व डोंगरावर बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेले अत्याचार व डोंगर माफियांचे अवैध्य ऊत्खनन ह्या मुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. आता द्रुतगती महामार्गाच्या जाळ्यात प्रचंड प्रमाणात झाडांची कत्तल झाली आहे.

आता द्रुतगती महामार्गाच्या जाळ्यात प्रचंड प्रमाणात झाडांची कत्तल झाली आहे. रस्त्यांवर लाखो गाड्या धुर सोडतात.

जमीन, वनस्पती, झाडे, प्राणी, सुक्ष्म जीवजंतु, पक्षी, मानव हे सर्व घटक एकमेकांना पुरक स्वरुपाचे काम करीत असतात व पर्यावरणाच्या अखंड साखळीचे ते एक दुवा आहेत. त्यात असमतोल झाल्यास हे चक्र विस्कळीत होते. म्हणून वन, वन्यजीव, जैवविविधता, नैसर्गिक संपदा आणि पर्यावरण ह्यांच्या वृध्दीसाठी वृक्ष लागवड अत्यावश्यकच आहे.

पण शेतकऱ्यांना बांधावर लावलेल्या  झाडे व इतर पिकांसाठी (Seasonal Crops) पर्यावरणीय मुल्य, कार्बन क्रेडिट मिळाव.

आमची जमीन मुल्यवान आहे व क्षेत्र मर्यादित आहे.

 

सतीश देशमुख, B.E. (Mech.), पुणे अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518

एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!