भारत एक कृषिप्रधान देश आहे, आपल्या देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही पूर्णतः कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेती क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतजमीन. शेतजमीन विना शेती होऊच शकत नाही. आपल्या देशात आजही शेतजमीन एक तर वडिलांच्या नावावर असते किंवा आजोबांच्या नावावर असते. अशावेळी भावंडांमध्ये शेत जमिनीवरून वाद निर्माण होतात.आणि त्यामुळे नाईलाजाने शेत जमिनीचे वाटप करावे लागते. मात्र असे असले तरी शेत जमीन वाटप करण्यासाठी शासनाच्या काही प्रक्रिया असतात त्या पूर्ण करणे गरजेचे असते. म्हणून भावंडांमध्ये शेत जमिनीचे वाटप कसे केले जाते.

शेतजमीन वाटपासंबंधी शासनाच्या काय नियम व अटी आहेत? यासंबंधी अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही पुरेसे ज्ञान नाही. त्यामुळे आज पण शेतजमीन वाटप नेमक्या कोणत्या प्रक्रियेद्वारे केली जाते, तसेच यासाठी शासनाने काय नियम व अटी लावून दिल्या आहेत याविषयी सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

शेत जमीन वाटप होते तरी कशी

देशात ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतजमीन आहे अशा शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास, अशी जमीन जर त्याने मृत्युपत्र केलं असेल आणि मृत्युपत्रात त्याच्या नावावर असलेली जमीन त्याच्या मृत्यूनंतर कुणाला द्यायची याविषयी माहिती दिली असेल, तर ती शेतजमीन मृत्यूपत्रात उल्लेख केलेल्या व्यक्तीस प्राप्त होते. मात्र जर मरण पावलेल्या शेतकऱ्याने कुठल्याही प्रकारचे मृत्युपत्र बनवलेले नसेल तर अशी शेतजमीन मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना दिली जाते.

शेतकरी मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, वारसदार हा संबंधित शेतकऱ्याचे आपत्ती तसेच पत्नी असू शकतो. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या नावावर असलेली जमीन त्या शेतकऱ्याचे आपत्त्ये तलाठ्याकडे जाऊन वारस म्हणून नोंदणी करू शकता. मात्र असे असले तरी, जर वारसदारांना जमिनीची स्वतंत्र मालकी हवी असेल तर अशा वेळी मात्र जमिनीची खाते फोड करणे अनिवार्य ठरते. जमिनीची खाते फोड जर आपापसात संमती असेल तर लगेचच होऊन जाते. पण जर वारसदारामध्ये संमती नसेल तर अशा वेळी संबंधित वारसदारांना सिविल कोर्टात धाव घ्यावी लागते.

त्यानंतर सिव्हिल कोर्टाच्या आदेशानुसार जमिनीचे वाटप केले जाते. देशात तसेच राज्यात अनेक शेतकरी कुटुंबांच्या मध्यात जमिनीवरून वर्षानुवर्षे वाद चालतच असतात. त्यामुळे शेत जमिनीचे वाटप आपापसात संमती करून करणे शेतकऱ्यांचे हिताचे ठरते. (संदर्भ लोकसत्ता)