आतापर्यंत सरकारचा हस्पक्षेप नसल्यामुळे शेतीमालाच्या किमंतीमध्ये वाढ होत होती. याचा प्रत्यय सोयाबीन, हरभरा आणि तुरीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना आला आहे.

 शिवाय आता तुरीच्या आयातीची मुदत संपल्यावर पुन्हा दरात वाढ होईल अशी आशा होती पण सरकारने मुक्त तूर आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत दरावर याचा परिणाम होणार आहे. आता वर्षभर म्यानमार, बर्मा, मालावी, केनिया यासह इतर देशातून तुरीची आवक कायम राहणार आहे.

मार्चनंतर तुरीच्या आयातीबाबत निर्णय होणार होता. ही आयातीची मुदत संपून अच्छे दिन येतील असा अंदाज होता. पण सरकारच्या एका निर्णयाचा आता तुरीच्या दरावर होणार आहे.

उत्पादन कमी असतानाही दर घटलेलेच

उत्पादनात घट झाल्यावर दर वाढणार हे बाजाराचे सूत्रच आहे. अशीच स्थिती यंदा निर्माण झाली आहे. अतिवृष्टी आणि शेंगअळीच्या प्रादुर्भावामुळे तुरीच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. याचे परिणाम गेल्या आठ दिवसांपासून बाजारपेठेत दिसू लागले होते. हमीभावापेक्षा अधिकचा दर तुरीला मिळत आहे.

 मात्र, आता वर्षभर आयात कायम राहणार असल्याने याचा दरावर परिणाम होणार आहे. दर कमी झाले नाही तरी वाढणारही नाही अशी परस्थिती निर्माण होईल असा अंदाज व्यापारी अशोक अग्रवाल यांनी व्यक्त केला आहे.

ज्याप्रमाणे सोयाबीन आणि कापसाचे उत्पादन घटल्याने दर वाढले होते तीच अवस्था आता तुरीची होणार होती पण सरकारच्या निर्णयामुळे दरावर परिणाम होणार आहे.

दरात तेजी येण्यापूर्वीच सरकारचा निर्णय

उत्पादन घटल्यानंतर सोयाबीन आणि कापसाला यंदा विक्रमी दर मिळाला आहे. गेल्या 50 वर्षात जो दर कापसाला मिळाला नाही तो यंदा मिळाला आहे. दोन दिवसापूर्वी वर्धा जिल्ह्यातील सेलू उपबाजार समितीमध्ये 13 हजार 450 असा दर मिळाला होता. या दोन्ही पिकाच्या तुलनेत तुरीचे उत्पादन घटले होते.

त्यामुळे अधिकचा दर मिळेल यामुळे शेतकऱ्यांनी साठवणूकीस सुरवात केली असतानाच आयातीबाबतचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे तुरीच्या नशिबी तेजी आलीच नाही.

वर्षभर सुरु राहणार मुक्त आयात

गेल्या वर्षभरापासून वेगवेगळ्या देशातून तुरीची आयात सुरुच आहे. त्यामुळे देशातील साठा वाढला आहे. हाच निर्णय सरकारने कायम ठेवला असून आता वर्षभर तुरीची मुक्त आयात सुरुच राहणार आहे. हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात जशी सोयाबीन आणि कापसाची अवस्था झाली

 तीच परस्थिती तुरीच्या बाबतीत झाली असती तर शेतकऱ्यांना विक्रमी दराचा फायदा मिळाला असता पण आता शेतकऱ्यांच्या आशेवर सरकारच्या एका निर्णयामुळे पाणी फेरले जाणार आहे. किमान वर्षभर शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळणार नाही असेच सध्याचे चित्र आहे.

 

𝐄-शेतकरी अपडेट्स