शेतकरी पिढ्यानपिढ्या पारंपरिक शेती व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्याचा प्रयत्न करत असतो. परंतु, काही शेतकरी नव्या वाटा शोधून शेतीमधून भरपूर उत्पन्न कमावत असतात. रेशीम शेती म्हणजेच तुती लागवड ही अशा शेतकऱ्यांसाठी एक चांगला मार्ग आहे. थोडे कष्ट, व्यवस्थितपणा व शिस्त यांचा अवलंब केला तर कमी खर्चात रेशीम शेतीतून भरघोस उत्पन्न घेता येते व आपल्या कुटुंबातील सर्वांना रोजगारही पुरवता येतो. जाणून घेऊया तुती रेशीम शेती विषयी…

रेशीम शेतीचे महत्त्व

रेशीम शेती हा शेतीपूरक उत्कृष्ट जोडधंदा आहे. वर्षातून ४ ते ५ पिके घेता येतात. एकदा केलेली तुती लागवड १० ते १५ वर्षे टिकते. पर्यावरणपूरक व्यवसाय, कमीत कमी रासायनिक खतांचा वापर, घरातील प्रत्येक व्यक्तीला घरातच रोजगार मिळतो. त्यामुळे मजुरीचाही प्रश्न मिटतो. इतर पिकांच्या तुलनेत कमी पाणी व खते लागतात. उत्पादित कोषांना बाजारपेठेत चांगला भाव मिळतो. शासनातर्फे नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.

लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी अनुदान योजना

नवीन शेतकऱ्यांना एकरी ५०० रू. भरून लागवडीसाठी नोंदणी करून सभासद होता येते. अशा शेतकऱ्यांना अंडीपुंज अनुदान योजना, प्रशिक्षण, सिल्कसमग्र योजना अंतर्गत लाभ, म. न. रे. गा., या अनुदान योजनांचा त्या शेतकऱ्यांनी शासनाचे आवश्यक ते निकष पूर्ण केल्यानंतर लाभ घेता येतो.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तुती लागवड योजना

स्वतःच्या शेतीवर काम करून शासनामार्फत मजुरी मिळणारी ही एकमेव योजना आहे. शासनमान्य समूहात तुती लागवड (एका गावात किमान 10 शेतकरी, 10 एकर आवश्यक). रेशीम शेती योजनेंतर्गत पूर्वी लाभ घेतलेले शेतकरी नसावेत. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ मिळेल. प्रति लाभार्थी फक्त एक एकर तुती लागवड मर्यादा. लाभार्थी निवडीमध्ये नियमाप्रमाणे सामाजिक आरक्षण. ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे लाभार्थी निवड. मनरेगा अंतर्गत 3 वर्षांमध्ये अकुशल मजुरी म्हणून एकूण 2 लाख 65 हजार 815 रूपये व कुशल मजुरी रक्कम 1 लाख 53 हजार रूपये अशी एकूण 4 लाख 18 हजार 815 रूपये इतकी रक्कम मिळते.

सिल्कसमग्र योजनेंतर्गत तुती लागवड, सिंचन संच, कीटक संगोपन गृह, कीटक संगोपन साहित्य, निर्जंतुकीकरण साहित्य यासाठी एक एकर तुती लागवडीकरिता सर्वसाधारण गटासाठी 3 लाख 75 हजार रूपये तर अनुसूचित जातीसाठी 4 लाख 50 हजार रूपये व 2 एकर तुती लागवडीकरिता सर्वसाधारण गटासाठी 4 लाख 68 हजार 750 रूपये तर अनुसूचित जातीसाठी 5 लाख 62 हजार 500 रूपये इतके अनुदान आहे.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा रेशीम कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,  विजयनगर, सांगली येथे संपर्क साधावा.

संकलन –    जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली