वन्यप्राणी पिकांचे नुकसान करण्याचे अनेक प्रकार दिवसेंदिवस घडताना दिसत आहेत. हिंस्र पशूंनी थेट शेतकऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले केल्याच्या घटनाही आपल्या पाहण्यात आहेत. अशा विपरीत परिस्थितीत वन्य प्राण्यापासून होणाऱ्या हानीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत शासनामार्फत दिली जाते.

 

राज्यातील रानडुक्कर, हरिण (सारंग व कुरंग), रानगवा, रोही (निलगाय), माकड तसेच वन्यहत्ती या वन्यप्राण्यांपासून शेतातील पिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील प्रमाणे भरपाई मिळते.

 

२०००/- पर्यंत नुकसान झाले तर पूर्ण रक्कम किंवा किमान रु.५००/- रुपये मिळतात.

२,००१/- ते १०,०००/- पर्यंत नुकसान झाले तर २०००/- रुपयांपेक्षा अधिक किंवा जास्तीच्या नुकसानीच्या ५०% रक्कम (रु.६,०००/- चे कमाल मर्यादेत) मिळते.

१०,०००/- पेक्षा जास्त नुकसान झाले तर ६०००/- अधिक रुपये आणि १०,०००/- पेक्षा जास्त नुकसानीच्या ३०% रक्कम (रुपये १५,०००/- चे कमाल मर्यादेत) मिळते.

ऊस ४०० रुपये प्रति मे. टन नुकसान भरपाई मिळते.

वन्यहत्ती व रानगवे यांनी फळबागांची नासाडी व नुकसान केली तर

 फळझाडे – नारळ २,०००/- प्रति झाड याप्रमाणे, सुपारी १,२००/- प्रति झाड, कलमी आंबा १,६००/- प्रति झाड, केळी ४८/- प्रति झाड इतर फळझाडे २००/- प्रति झाड याप्रमाणे भरपाई मिळते.

 

 

शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्यासाठी खालील नियम व अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे

 

घटना घडल्यापासून पुढील तीन दिवसांच्या आत नुकसानीची तक्रार अधिकारक्षेत्र असलेले नजीकचे वनरक्षक, वनपाल अगर वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचेपैकी कोणाकडेही लेखी स्वरूपात करणे आवश्यक आहे.

 या प्रकरणाची शहानिशा संबंधित वनपाल करतील. यानंतर सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी अधिकारी या चार सदस्यांच्या समितीमार्फत पंचनामा करणे, नुकसान क्षेत्राची मोजणी करणे, पुरावे तपासणे व नुकसानीचे मूल्य ठरविणे आदी बाबी पार पडल्या जातील.

 ऊस पिकाची आर्थिक मदतीचा निकष हा वजनाप्रमाणे न धरता मागील आठ वर्षातील, त्याभागातील उत्पादकता विचारात घेऊन सरासरी वजनाप्रमाणे लाभ दिला जातो.

सदर मदत सरासरी किंवा प्रति हेक्टर प्रमाणात मिळत नाही. तर प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीवर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यास आर्थिक लाभ दिला जातो.

 

‘या’ गोष्टींमुळे अपात्रता येऊ शकते :

 वनजमिनीवर अतिक्रमणाद्वारे करण्यात येणाऱ्या शेतीतील पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना कोणताही लाभ मिळत नाही. ज्या कुटुंबाची ४ पेक्षा अधिक गुरे मुक्त चराईसाठी जंगलात जातात. अशा कुटुंबास या योजनेचा लाभ दिला जात नाही.

भारतीय वन अधिनियम किंवा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियमांतर्गत ज्यांचे विरुध्द गुन्हा नोंदविला गेला आहे अशा व्यक्तीची शेती यास पात्र ठरत नाही.

 वन्यप्राण्यांच्या शिकारीची घटनेची गावे यातून वगळली गेली आहेत. किमान लगतच्या एका महिन्यात शिकारीची घटना घडली नसल्यास त्या गावातील लाभार्थी पात्र ठरू शकतो.