परंतु प्रत्यक्षात हे नाव मोठे आणि लक्षण खोटे अशा प्रकारे हा कायदा पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, कारण शेती हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित नसून राज्य क्षेत्राच्या अखत्यारीत आहे. हा कायदा ना शेतकऱ्यांना सशक्त बनवणार आहे, ना संरक्षण देणार आहे, ना पिकाच्या किमतीबाबत विश्वास देणारा आहे. मोदी सरकारच्या इतर जुमलोप्रमाणे ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आणि जुमला बाजी असल्याचे दिसून येते.

 हा कायदा पूर्णपणे असंवैधानिक आहे कारण शेती केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत नाही तर शेतीशी संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. आणि केन्द्र सरकार राज्यसरकारच्या अधिकारावर पायमल्ली केली आहे 

 घटनेच्या कलम २५४ नुसार, संसदेने कायदा बनवण्यासाठी संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात असलेला कोणताही कायदा केला आणि तो कायदा संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या यादी क्रमांक ३ मध्ये असेल, जो संसदेच्या सामाईक अधिकारक्षेत्रात असेल.

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार, त्यानंतर संसद कायदा करेल तो राज्य सरकारांना लागू होईल.परंतु करार कंत्राटी शेतीशी संबंधित कायदा करण्यात आला आणि तो कायदा सामायिक यादीतील ३३ क्रमांकाच्या नोंदीमध्ये येत नाही. कारण हा कायदा शेतीशी संबंधित आहे व्यापाराशी संबंधित नाही. तो राज्यसुची यादीतील 14 क्रमांकाच्या अंतर्गत येतो, म्हणून हा कायदा असंवैधानिक आहे आणि त्याला घटनात्मक अस्तित्व नाही.

हा कायदा म्हणजे राज्यघटनेच्या संघीय रचनेला थेट धक्का आहे. या कायद्याच्या कलम 16 मध्ये असे म्हटले आहे की केंद्र सरकार या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत नियम बनवेल आणि राज्य सरकारांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देईल, ज्याला राज्य सरकार पाळण्यास बांधील असेल. राज्य सरकारे हे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील संस्थांमध्ये रूपांतर करण्याचा हा डाव आहे. आणि हे सगळे संघराज्य संरचना आणि भारताच्या संविधानाच्या विरोधात आहे. केंद्र सरकार स्वत:ला मालक मानत असून राज्य सरकारे यांना आपल्या अधिपत्य खाली आणत आहेत, राज्य सरकारे हे मान्य करतील का ? आणि , का मान्य करतील असा प्रश्न उपस्थित होत आहे, कारण ते राज्य सरकारांच्या अधिकारांचे मृत्यूपत्र आहे.

शेतकरी सबलीकरण आणि सुरक्षा, किंमत हमी आणि कृषी सेवा विस्तार कृषी सेवा करार कायदा, 2000 मध्ये कंत्राटी शेतीची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये कृषी व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या व विक्रेत्यांशी करार करून भविष्यात त्यांचे पीक पूर्वनिश्चित भावाने विकण्याचे सांगण्यात आले. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन ५ हेक्टरपेक्षा कमी आहे, त्यांना कराराचा लाभ देण्याचे सांगण्यात आले. करारानंतर शेतकऱ्यांना तांत्रिक मदत आणि कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याचीही चर्चा आणि याशिवाय त्यात इतरही तरतुदी होत्या. कंत्राटी शेतीमध्ये कोणताही वाद असल्यास, तो सामंजस्य मंडळाद्वारे निश्चित केला जाईल. ज्याचा सर्वात शक्तिशाली अधिकारी एसडीएम बनवण्यात आला आहे. त्याचे अपील फक्त डीएम म्हणजेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असेल. शेतकऱ्यांचा न्यायालयात जाण्याचा अधिकारही सरकारने हिरावून घेतला आहे.

शेतकर्‍यांचा विरोध करून करार शेती करताना शेतकर्‍याला खरेदीदाराशी विक्रीची चर्चा करता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. मोठ्या कंपन्या छोट्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी करणार नाहीत. या प्रकरणात, त्यांचे नुकसान होईल. व्यवहारादरम्यान काही वाद झाला तर मोठ्या कंपन्या अधिक मजबूत स्थितीत होतील.शेतकऱ्यांचे कोणी ऐकणार नाही. याशिवाय ५ हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने कोणताही व्यवहार केला जाणार नाही.

 कंत्राटी शेती मोठ्या खरेदीदारांच्या मक्तेदारीला प्रोत्साहन देते. या अंतर्गत शेतीमालाला कमी भाव देऊन शेतकऱ्यांची पिळवणूक होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या शेतकऱ्यांच्या तुलनेत लहान शेतकऱ्यांना कंत्राटी शेतीचा कमी फायदा होणार आहे. कोणताही शेतकरी कोणतेही शेत उत्पादन किंवा उत्पादन करण्यापूर्वी शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यातील कराराद्वारे हा कायदा हा शेतीसाठी खूप पिळवणूकीचा आहे.

 शेतमालाचा करार हा कायदा कोणत्याही शेतमालाच्या उत्पादनापूर्वी शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यात कृषी कराराची तरतूद करतो. कंत्राटी शेतीच्या करारात शेतकऱ्यांची बाजू कमकुवत राहणार असून, ते भाव ठरवू शकणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे, तर छोटे शेतकरी कंत्राटी शेती कशी करणार?.नवीन प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरणार आहे. वादाच्या मुळाशी तीन गोष्टी आहेत, कंपनी योग्य दर देईल हे कसे ठरवले जाईल, शेतकऱ्यांनी कंपन्यांच्या तावडीत अडकू नये आणि तिसरी गोष्ट, कंपनी आणि शेतकरी यांच्यात वाद झाला तर, मग कोर्टात जाण्याचे स्वातंत्र्य का नाही.

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com