ग्लायफोसेट बंदी: शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. मानव आणि प्राण्यांच्या आरोग्याला होणारे धोके आणि धोके लक्षात घेऊन सरकारने ग्लायफोसेट आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जच्या वापरावर बंदी घातली आहे. ग्लायफोसेट आणि त्याची फॉर्म्युलेशन मोठ्या प्रमाणावर नोंदणीकृत आहेत आणि सध्या युरोपियन युनियन आणि युनायटेड स्टेट्ससह 160 हून अधिक देशांमध्ये वापरली जातात.

सुरक्षित आणि प्रभावी तण नियंत्रणासाठी जगभरातील शेतकरी 40 वर्षांहून अधिक काळ त्याचा वापर करत आहेत. AGFI या उद्योग संस्थेने जागतिक संशोधन आणि नियामक संस्थांच्या समर्थनाचा हवाला देत ग्लायफोसेटवरील बंदीला विरोध केला आहे. कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की ग्लायफोसेटच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे.

पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर (पीसीओ) व्यतिरिक्त कोणीही ग्लायफोसेट वापरू नये. कंपन्यांना ग्लायफोसेट आणि त्याचे डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी जारी केलेले नोंदणी प्रमाणपत्र नोंदणी समितीकडे परत करण्यास सांगितले आहे. लेबल्स आणि पत्रकांवर मोठ्या अक्षरांमध्ये चेतावणी समाविष्ट करणे. पीसीओद्वारे ग्लायफोसेट फॉर्म्युलेशनसाठी परवानगी दिली जाईल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.

आता दूध उत्पादन वाढीसाठी आनंद पॅटर्न राबवणार, गोकुळची घोषणा..

प्रमाणपत्रे परत करण्यासाठी सरकारने कंपन्यांना ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. कीटकनाशक कायदा, 1968 मधील तरतुदीनुसार कठोर कारवाई केली जाईल. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारांनी पावले उचलावीत, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. ग्लायफोसेटवर बंदी घालणारी अंतिम अधिसूचना मंत्रालयाने 2 जुलै 2020 रोजी मसुदा जारी केल्यानंतर दोन वर्षांनी आली आहे. या तणनाशकाच्या वितरण, विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्याच्या केरळ सरकारने दिलेल्या अहवालानंतर हा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

शेतीचा खर्च वाढेल
या निर्णयाला विरोध करताना, अॅग्रो-केमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) चे महासंचालक कल्याण गोस्वामी म्हणाले, ग्लायफोसेट-आधारित फॉर्म्युलेशन वापरण्यास अतिशय सुरक्षित आहेत. भारतासह जगभरातील आघाडीच्या नियामक प्राधिकरणांकडून त्याची चाचणी आणि पडताळणी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनीही भविष्याचे नियोजन करावे! फक्त 200 रुपयांची गुंतवणूक आणि दरमहा 3000 पेन्शन

ग्रामीण भागात कोणतेही अस्तित्व नसलेल्या पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्सच्या माध्यमातूनच ग्लायफोसेटचा वापर मर्यादित करण्याचा वाद नाही, असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की पीसीओद्वारे त्याचा वापर मर्यादित केल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होईल आणि लागवडीचा खर्चही वाढेल.

महत्वाच्या बातम्या;
LIC देत आहे 20 लाख रुपये, घरबसल्या करा असा अर्ज...
सणसर येथे ऊस परिषदेचे आयोजन, एफआरपीसाठी राजू शेट्टी आक्रमक
आंदोलनाला यश! पहिली उचल 3100, कारखान्याचे धुराडे सुरू..