गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी आत्महत्या या प्रश्नांवर अनेकांनी राजकारण केले आणि गरीब शेतकर्याला आधुनिक आणि प्रगत शेतकरी होण्याचे सल्ले पण दिले. सल्ले द्यायला हरकत नाही पण गरीब शेतकरी आधुनिक शेती करणार कसा याचा सल्ला मात्र कोणी दिला नाही.

आधुनिक शेती हि सरकारच्या मदतीशिवाय होवू शकत नाही हि गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे.आज अनेक विद्वान लोक इसरायलच उदाहरण देतात पण तेथील सरकार शेतकर्याला काय काय सुविधा देतात हे सांगायला सोयीस्कररित्या विसरतात.

इसरायलनी प्रगती कशी केली यावर जरा विचार करणे आवश्यक आहे. अत्यंत पडीक आणि दुष्काळी परिस्थितीवर मात करत या देशानी दैदिप्यमान प्रगती केली आहे ते राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर. शंभर टक्के पाण्याचे, पिकाचे नियोजन करून. कोणते पिक कधी घ्यायचे, किती घ्यायचे, कोणी घ्यायचे हे ठरवून. उस एक उस किंवा कांदा एक कांदा न करता.

सगळ्या शेतकर्यांना अत्यंत आधुनिक सुविधा पुरवते इसरायलच सरकार. ग्रीन शेड असो किंवा ड्रीप. संशोधनाची नुसती झड लावली आहे त्यांनी. आज इसरायलच्या मदतीनी आपण हापूस दरवर्षी कसा येईल याचा अभ्यास करतो आहे.

इसरायलनी हे सगळ केले पण शेतकऱ्यांच्या जीवावर नाही. सरकारनी अतिप्रचंड पैसा ओतला आहे त्यात. आज इसरायल जवळपास ४० प्रकारची फळांचे उत्पादन करते. अवघी २० टक्के शेतीयोग्य जमीन असून संपूर्ण स्वावलंबी असलेला हा देश प्रचंड प्रमाणावर निर्यात पण करतो.

आपण विसरतो आहे कि शेती हा पण एक व्यवसाय आहे. इतर व्यवसायांना जसे मोठे भागभांडवल लागते तसे शेतीला पण लागते. आज मद्यसम्राटांना हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यार्या आपल्या "राष्ट्रीयकृत बँका" शेतकर्याच्या पिक कर्जाची फाईल मात्र तुडवतात. आज समजा एखाद्या कारखान्याला किंवा दुकानाला आग लागली तर

इन्शुरन्स कंपन्या लगेच/लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देतात पण आसमानी संकटांनी उध्वस्त झालेल्या शेतकर्याला ना इन्शुरन्स कंपन्या वाली ना सरकार. कार अपघातासाठी कॅशलेस इन्सुरन्स आहे पण शेती उद्योगासाठी का नाही असा प्रश्न कोणालाच कसा पडत नाही.

आज शेतकऱ्यांची इतकी भीषण परिस्थिती असून आपण जगात AGRICULTURE PRODUCE मध्ये दुसर्या स्थानावर आहोत. गाईचे आणि म्हशीचे दूध उत्पादन एकत्र केले तर आपल्या पुढे कोणी नाही. राजनैतिक इच्छाशक्ती असेल तर आपला हात कोणी धरू शकणार नाही. सुजलाम सुफलाम जमीन आहे, हजारो किलोमीटर वाहणाऱ्या नद्या आहेत आपल्याकडे पण आपण येवढे करंटे झालो आहोत कि आपले पोट भरणाऱ्या बळीराजाच्याच जीवावर उठलो आहोत.

मेक इन इंडिया जरूर व्हावे पण प्रोड्यूस इन इंडियाचा नारा मात्र कोणी द्यायला तयार नाही. 

औरंगाबादेत डाळिंब, मोसंबीच्या उभ्या बागा जळून गेल्या पाण्याशिवाय, का म्हणे तर गोदाक्केच पाणी पिण्यासाठी राखीव आहे. अख्ख शहर घागरभर पाण्यासाठी वणवण भटकते आहे पण दिवसाला लाखो लिटर पाणी वापरणाऱ्या बीयर आणि मद्याच्या कंपन्या मात्र कोणी बंद नाही केल्या.

Infrastructure Development साठी करोडे रुपये आहेत सरकारकडे पण गारपीटग्रस्त शेतकर्यासाठी ५०० आणि ७०० चे चेक. आणि हे हि चेक अनेक वेळा बाउसं होतात हे सांगणे न लागे.

मोठ्याप्रमाणावर तरुण लोकसंख्या असलेल्या भारताला तरुणांनी शेतीकडे पाठ फिरवणे परवडणारे नाही हे सर्व पक्षांच्या सरकारांनी लवकरात लवकर लक्षात घेणे जरुरी आहे. सत्तेत असलेल्या सरकारांनी मागील सरकारने काय करंटेपणा केला हे न उगाळता तात्काळ जवाबदारी घेणे गरजेचे आहे, यात योग्य वेळी लक्ष घातले नाही तर SECOND BIGGEST PRODUCER वरून आपल्याला BIGGEST FOOD IMPORTER व्हायला वेळ लागणार नाही.