शेतकऱ्यांमधील बांधावरून वादविवाद होतात, गर्दी जमते, जिल्हाधिकारी यांच्या संचारबंदी आदेशाचेही यामुळे उल्लंघन होते. दखलपात्र गुन्हेही दाखल होतात, त्यामुळे शेतीची नांगरणी करीत असताना ट्रॅक्टर, जेसीबी चालकांनी बांध न फोडता शेतातील नांगरणी रोटावेटर करावे, नसता शेतकऱ्यासोबतच चालक मालकांवर ही कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल शेतीच्या मशागती दरम्यान शेतबांधाची यांची छेडछाड होऊन बांधावरून शेतकर्‍यांमध्ये वाद निर्माण होतो, काही ठिकाणी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे घडलेले आहेत.

 

शेत जमिनीचे मशागतीसाठी ट्रॅक्टरचा उपयोग केला जातो, मशागत करताना कधी कधी नजर चुकीने सुध्दा बांधाचे नुकसान होऊन वाद होतो. त्यामुळे शेतीची नांगरणी, फराटणी, पेरणी करत असताना बांध कोरला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वादग्रस्त जमिनीची मशागत करण्यापूर्वी दोन्ही गटाशी सल्ला मसलत करावी. 

एखाद्या शेतीचे पुर्वीचे वादविवाद आहेत किंवा कसे याबाबतची खात्री करूनच मशागत करावी, अन्यथा उद्भवणार्‍या प्रसंगामुळे आपल्यावर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या नोटिसा पोलीस ठाण्यांमधून गावोगावचे सरपंच, पोलीस पाटील, तंटामुक्ती अध्यक्ष यांच्या मार्फतीने ट्रॅक्टर मालक व चालक यांना गावोगावी देण्यात येत असतात. त्यामुळे यापुढे ट्रॅक्टरचालकांनी व मालकांनी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.

 

शेताचा बांध कोर कायदा

 अ) याच्यावर उपाय याच्यावरती सुद्धा एक कायदा आहे तर कायद्यामध्ये याच्या विषयी काही तरतूदही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार कलम तयार करण्यात आलेल्या आहेत, तर त्यातल्या जवळपास १३२ ते १४६ कलमांमध्ये शेताच्या हद्दी ठरवणे विषयीच्या तरतुदी केलेल्या

त्याचे कायद्यात १३२ पासून १४६ पर्यंत ठरवत असताना त्यामध्ये एक अशी गोष्ट सुद्धा समाविष्ट अशी गोष्ट आहे, तर एखादा शेतकरी बांध कोरत असेल किंवा नुकसान जर एखादा शेतकरी करत असेल तर त्याला शिक्षा होऊ शकते.

 

ब) तर असं कायद्यामध्ये ठरवून दिले बांधाचे नुकसान कोणी करत असेल, कोणताही शेतकरी करत असेल तर त्याच्या विरोधात शिक्षा त्याला होऊ शकते, तर हा कायदा आहे तर त्यासाठी जे कोणी स्थानिक महसूल अधिकारी, स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकारी हे त्याला शिक्षा करु शकतात असा त्यांना एका अधिकार आहे, तर मंडळी हा एक कायदा होता, शेत बांध कोणी करत असेल तर त्याच्या विरोधात शिक्षा होऊ शकते योग्य ती कारवाई करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जिल्हाधिकारी व स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांच्या मार्फत त्याला शिक्षा करु शकतात, 

व त्याच्या वरती काहीतरी तोडगा काढू शकतात, तर मंडळी कायद्यामध्ये बांधाच्या बाबतीत अशी तरतूद होते, मंडळी शेतकरी बांधवांना नक्की ही माहिती असल मला वाटलं.

जे कोणी स्थानिक महसूल अधिकारी, स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकारी हे त्याला शिक्षा करु शकतात असा त्यांना एका अधिकार आहे, तर मंडळी हा एक कायदा होता, शेत बांध कोणी करत असेल तर त्याच्या विरोधात शिक्षा होऊ शकते योग्य ती कारवाई करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जिल्हाधिकारी व स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांच्या मार्फत त्याला शिक्षा करु शकतात