प्राचीन काळापासून आदिमानव हा शेती व्यवसाय करीत आला आहे . जशी जशी राष्ट्राची प्रगती झाली, तशी तशी कालांतराने स्थित्यंतरे बदलत गेली. भारताच्या प्रगतीमध्ये शेती व शेतकरी हाच आर्थिक धोरणाचा मूळ पाया राहिला आणि तोच खरा आजच्या या व्यवस्थेत शोषित राहिला. ग्रामीण व्यवस्थेत असलेल्या शेतकऱ्यांचे , कामगाराचे व शेतमजूरांचे शोषण केल्याशिवाय या देशाची उभारणी व प्रगती होऊ शकली नाही. कृषिप्रधान देशात शेतकरी(शोषित प्राणी) भिकेला लावून प्रगती करणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने राष्ट्रधोरणाशी ही प्रतारणा व विसंगती आहे. समजून-उमजून सत्ताधार्‍यांनी शेतकरी व शेतीची आतापर्यंत उपेक्षाच केली. हरित क्रांती ने संपूर्ण देशात शेतीचे उत्पादन वाढविले, तसेच झपाट्याने शहरीकरण सुद्धा वाढवीले. जवळपास 130 कोटी जनतेला, अन्नधान्य पुरवण्याची जबाबदारी ग्रामीण व्यवस्थेवर आली व काबाडकष्ट करणारा शेतकरी मात्र चुकीच्या धोरणामुळे,(18जून1951 च्या घटनादुरुस्तीमुळे) जीवनावश्यक वस्तूंच्या कचाट्यात पकडून आत्महत्तेवर वर नेऊन टाकला? हा सर्व दोष आतापर्यंत राज्य सरकार व केंद्र सरकार चालविनाऱ्या व्यवस्थेचा आहे.

" सरकारचे धोरण,हेच शेतकर्‍यांचे मरण"

आता पुन्हा त्याला सक्षम करण्याची जबाबदारी ही सुद्धा केंद्र शासनाच्या डोक्यावरच आली . आवश्यक वस्तु चे कायदे दुरुस्त करून बदलण्याचा प्रयत्न थोडाफार मोदी सरकारने केला होता, परंतु एम. एस. पी. च्या वादावरून तो पुन्हा केंद्र शासनाच्या पटलावरून ढासळला ?

जेव्हा जेव्हा शेतकरी स्वातंत्र्याचा सूर्य बाहेर उगवण्याची पहाट होते, तेव्हा भारत देशात आसुर राजकीय शक्तीचा उदय होतो. संसदेच्या पटलावर जेव्हा शेतकरी हिताचे विषय चर्चेला येतात तेव्हा शेतकरी हिताचे शत्रू जोर करीत असतात. अशा चुकीच्या पद्धतीने आतापर्यंत शेतकऱ्यांचा बळी गेलेला आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकारने जेव्हा, जेव्हा संसद मध्ये शेतकऱ्यांचे आर्थिक धोरणाचे बाजू घेतल्या, त्या प्रत्येक वेळेस शेतकरी विरोधी पक्षांनी सामाजिक दृष्टीकोनाचा विचार न करता, राजकीय हेतूने प्रभावित होऊन,शेतकरी व्यवस्थेचे बळीच दिले. सामान्य माणसाला या देशाचे आर्थिक धोरणे व समृद्धीची वाट कळायला अजून बराच काळ जाईल. जे आर्थिक समृद्धीचे धोरण अजून एम. बी. ए. व एम कॉम च्या आर्थिक अभ्यासात नाही ती सामान्य व अशिक्षित शेतकऱ्यांना कसे कळेल? शेतकरी आर्थिक अडचणीतून जरी तो अनुभवी असला तरी आसुर शक्तीच्या व सत्ताधिषाच्या कचाट्यातून मात्र तो अजून बाहेर पडू शकला नाही? शेतीमालाला भाव मागणे हा भारत देशात गुन्हा आहे, हे पुन्हा दिल्लीच्या आंदोलनातून सिद्ध झाले? म्हणून या कायद्याच्या विरोधात लढाई केल्यास सरकार शेतकऱ्यावर अमानुष हल्ले, गोळीबार, लाठीमार व अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोळतो.आणि शेतकऱ्यावर केसेस दाखल करून, कोर्टात कायदेशीर कारवाई शेतकऱ्यावर केल्या जाते. पंजाब, हरीयाना व दिल्ली च्या शेतकरी आंदोलनातून, निष्पन्न झाले की,आता शेतीमालाच्या भावासाठी लढाई लढावे च लागेल,

हे मात्र आता शेतकऱ्यांना नक्की कळले? यामुळे शेतकरी स्वातंत्र्याची आर्थिक लढाई जागतिक पातळीवर चर्चेलाआली. व शेतकरी हा जास्त काळ सुद्धा संघर्ष करू शकतो, हे शेतकऱ्यांनी आंदोलनातून सिद्ध करून दाखवले. परंतु आपण करीत असलेल्या मागण्या चूक की बरोबर हे मात्र अजूनही शेतकरी आंदोलकांना कळले नाही. हा झालेला फक्त राजकीय सत्तेच्या जोरावर चा संघर्ष होता एवढे मात्र खरे?

                  केंद्र सरकारच्या सुद्धा आता लक्षात आले की, शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक मजबुती आल्याशिवाय, शेतीचा विकास कसा होईल? त्यामुळे भारत देशातील सत्ताधीशांची विचार धारा मात्र शेतकऱ्यांचे आर्थिक बाजूने विचार करण्याची सुरुवात झाली, हे दिल्ली आंदोलनातून सिद्ध झाले.

        जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, व आर्थिक क्रांती चे जनक शरद जोशी, यां सर्व महामानवानी , त्यांच्या विचारातून, व लेखन शैलीतून, या देशाला सामाजिक व आर्थिक तत्वज्ञानाचा बोध दींला.

     या तत्ववेत्यांचा लिखाणातील शेतकऱ्यां प्रती असलेला आर्थिक दृष्टिकोनाचा विचार मात्र सत्ताधीशांनीच मातीत घातला. कालांतराने देशात व जागतिक पातळीवर शेतकऱ्यांची आर्थिक धोरणाचा विषय आता चर्चेला आला. परंतु अजूनही शेतकऱ्यांचे आर्थिक धोरणावर भारत देशातील निवडणुका होतांना दिसत नाही. जेव्हा शेतकर्याच्या आर्थिक धोरणावर निवडणुका होतील तेव्हाच खऱ्या अर्थाने शेतकरी हा आर्थिक स्वातंत्र्याची लढाई जिंकला असे म्हणता येईल? शेतीमालाच्या भावासाठी , एक जग एक व्यापार या संकल्पनेची खरी भारत देशाला गरज आहे. शेती मालाचा व्यापार हा संपूर्ण जगात मोकळा असावा, शेतीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला संपूर्ण जगात असावे, तेव्हाच खरा शेतकरी सुखी होईल बऱ्याच वर्षापासून शेतीमालाच्या धोरणाची व खुल्या अर्थव्यवस्थेची लागली शेतकरी संघटना करीत आलेली आहे केंद्र सरकारने तिने कायदे मागे घेणे हा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घोर पश्चातापाचा व उदासिनतेचा निर्णय आहे 

जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांची हक्काची बाजू संसदेच्या पटलावर येते किंवा शासन दरबारी मानले जाते,तेव्हा तेव्हा शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या अनेक संघटना व उपद्रवी राजकीय पक्ष शिरजोर होऊन हे शेतकऱ्यांन साठी संपविण्याचे कुटिल कारस्थाने रचल्या जाते. या मध्ये शेतकऱ्यांचा विनाकारण बळी दिला जातो. मोदी सरकार चे तीन ही कायदे मागे घेतल्या गेले तर शेतकऱ्यांच्या अजून आत्महत्या वाढतील. राज्यकर्त्यांचा विचार हा फक्त शहरीकरण वाढविणे आणि जातिव्यवस्थेछा पसरविणे हाच एकमेव उद्देश ठेवून देशात जातीय दंगली घडवून राज्यव्यवस्था सुरू झाली. हा सरळ व अतिशय सोपा मार्ग त्यांना वाटला . शेतकरी, शेतमजुरांना लुटून, शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारून पैसा जमा केला व जाती जाती चे माणसे राजकारणात उभे करून फक्त सत्तेचा सारीपाट खेळल्या गेला. वास्तविक पाहता, शेतीचे उत्पन्नातूनच देशाची आर्थिक इमारत उभी केल्या गेली, मात्र या इमारतीचा पाया घसरला तर इमारत घसरल्या शिवाय राहत नाही व शेवटी तसेच झाले. हरितक्रांती च्या नादात शेतीचे उत्पन्न जरी वाढले , तरी शेतकऱ्यांच्या मात्र आत्महत्या वाढल्यात , त्या रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने आता जैविक शेतीचे पाऊल उचलले. हा अतिशय स्तुत्य कार्यक्रम शेतीसाठी राबविला जात आहे. कीटकनाशकाच्या अति वापरामुळे झालेली शेतीची निष्क्रियता भरून काढण्याची ताकद ही फक्त जैविक शेतीमध्ये आहे. यामुळे कमी खर्चात भरघोस उत्पादन वाढविले जाऊ शकते. केंद्र शासनाने शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण हे जर शेतकरी हिताच्या बाजूने पुढे राबविले गेले तर शेतकऱ्यांची प्रगती नक्कीच झाल्याशिवाय राहणार नाही. व त्यामुळे आर्थिक 

  समस्या कमी होऊन, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुद्धा थांबतील . आणि आर्थिक दृष्टिकोन बदलून नक्कीच देशाचा विकास होईल.               

आपला नम्र

 धनंजय पाटील काकडे,

मो.न. ९३५६७८३४१५, ९८९०३६८०५८ 

 विदर्भ प्रमुख शेतकरी संघटना.