कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे व्यवसाय ठप्प झाले असून त्यांना खूप संकटांचा सामना करावा लागला. यासाठी केंद्र सरकारने सूक्ष्म अन्न उद्योग अपग्रेडेशन योजना सुरु केली आहे.

या योजनेसाठी तुम्हाला ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागणार असून शेवटी अधिकृत संकेतस्थळाची लिंक दिली आहे.

या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट्य म्हणजे देशातील बेरोजगार नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे. जेणेकरून नागरिकांना दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावे नाही लागणार.

आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लहान आणि लघू व्यावसायिक उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय करण्यास आणि महसूल वाढवण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग अपग्रेडेशन योजना सुरू केली आहे.

किती मिळेल अनुदान ?

१० लाख पर्यंतच्या उद्योगासाठी ३५ % सबसिडी मिळेल.

विपणन आणि ब्रँडिंग खर्चासाठी ५० % अनुदान मिळेल

अन्न प्रक्रिया समर्थन गट मध्ये असलेल्या महिलांना ४०,००० रुपये देण्यात येईल.

योजनेच्या काही महत्वाच्या बाबी

केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत पहिल्या वर्षाचा खर्च केंद्र सरकार करणार असून प्रशिक्षण, प्रशासकीय सहाय्य, एमआयएस, योजनेची प्रसिद्धी यासाठी होणार खर्च देखील केंद्र सरकार करणार आहे.

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग अपग्रेडेशन योजनेअंतर्गत देशातील बेरोजगार नागरिकांना मदत दिली जाईल.

या योजनेसाठी भारत सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के खर्च देणार आहे.

या योजनेद्वारे अर्जदारांना अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार असून त्यांना यासाठी प्रशिक्षण देखील देण्यात येणार आहे.

ही योजना २०२०-२१ मध्ये सुरु झाली असून पुढील ५ वर्षे म्हणजेच २०२४-२५ पर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

या योजनेसाठी कोण पात्र ठरेल ?

अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

वय १८ वर्षापेक्षा जास्त असणे अनिवार्य आहे.

कुटुंबातील एकच व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.

आवश्यक कागदपत्रे

 

आधार कार्ड

रहिवासी प्रमाणपत्र

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

बँक पासबुक

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर

 

अधिकृत संकेतस्थळ

https://www.mofpi.gov.in/

https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#

 

अधिक माहितीसाठी तुम्ही खाली दिलेल्या नंबर वर संपर्क करू शकता

011-26406500

+91 1302281089

+91-8168001500