सरकारच्या या निर्णयावर राकेश टिकैत म्हणाले आहेत की, आंदोलन ताबडतोब मागे घेणार नाही, संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहू. एमएसपीसोबतच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवरही सरकारने चर्चा करायला हवी.

अभूतपूर्व शांततापूर्ण लढ्यासाठी देशातील सर्व शेतकऱ्यांचे अभिनंदन. जगात इतका प्रदीर्घ आणि शांततापूर्ण संघर्ष कधीच झाला नाही. खुद्द गांधीजींच्या काळातही अनेक सविनय कायदेभंगाच्या आंदोलनांचा कालावधी इतका मोठा नव्हता. अहिंसक आणि शांततापूर्ण आंदोलन दडपून टाकणे सोपे नाही.

 शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतमालाला आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी वर्षभरापासून संघर्ष केला आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी त्यांना खलिस्तानी, दहशतवादी, अगदी देशद्रोही संबोधले गेले आणि सरकार/भाजप/आरएसएसने या प्रचाराविरुद्ध एक शब्दही काढला नाही. पण अहंकारी अधिकारापुढे झुकावे लागते.

शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकारनेही खूप प्रयत्न केले. राज्यसभेतील संसदीय अधिवेशन रोखून धरत मतविभागणीच्या मागणीकडे निर्लज्जपणे दुर्लक्ष करून सभापतींनी ते आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. ही लोकशाही नसून संसदीय मक्तेदारी होती.

लोकशाहीची वाटचाल रोखण्यासाठी जगातील कोणत्याही देशाने स्वत:च्या राजधानीचे किल्ल्यामध्ये रूपांतर केलेले नाही, जे लोकशाही शासित राज्यात क्वचितच आढळते. पण हे आपल्या देशात झाले आहे. एक भारताच्या राजधानीत आहे, तर दुसरा सिंघू, टिकरी, गाझीपूर इत्यादी सीमेवर आहे. लोकशाहीच्या वाटचालीची वाटचाल रोखण्यासाठी जगातील कोणत्याही देशाने स्वत:च्या राजधानीचे किल्ल्यामध्ये रूपांतर केलेले नाही, जे लोकशाही शासित राज्यात क्वचितच आढळते. पण हे आपल्या देशात झाले आहे.

शेतकरी आंदोलनाचं वर्णन सुरुवातीला कमकुवत आणि काही दलालांचे आंदोलन असे करण्यात आले. पंजाबमधील शिखांचा प्रचंड सहभाग पाहता याला खलिस्तान समर्थकही म्हटले गेले. शेतकरी दिल्लीपर्यंत पोहोचू नयेत म्हणून रस्तावर खिळे ठोकण्यात आले जेणेकरून आंदोलक शेतकऱ्याना पायबंद घालता येईल. 

भाजप आणि आरएसएसच्या इतिहासात अन्न , रोजगार , शिक्षण, आरोग्य यासंबंधीच्या मुलभूत प्रश्नांना स्थान नाही तर गौ रक्षा, रामजन्मभूमी यांसारख्या आंदोलनांचा संबंध या मुद्द्यांशी नसून श्रद्धेशी खेळतात . पण श्रद्धेवर जमाव जमवणे सोपे आहे, परंतु वास्तविक मुद्द्यांवर काम कठीण आहे. कारण ते हवेत चर्चेने हे मुद्दे सुटत नाहीत.

किसान आंदोलन हे असेच एक आंदोलन आहे ज्याकडे पंतप्रधानांपासून भाजप आरएसएसपर्यंत सर्वांचे दुर्लक्ष झाले केले होते . जनतेच्या समस्यांबद्दलची एवढी उदासीनता आणि कॉर्पोरेटबद्दलची एवढी सहानुभूती, हेही सत्तर वर्षांत पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे. हा सरकारचा मास्टरस्ट्रोक नसून निवडणूक मजबुरी आहे.

संपूर्ण देश पाहत आहे, पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी यांनी निवडून आलेल्या निरंकुश सरकारला तिन्ही कृषी कायद्यांपुढे कसे गुडघे टेकविले , याकडे संपूर्ण देशातील कष्टकरी जनता, शेतकरी, मजूर, बँक कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी आणि इतर वर्ग पाहत आहेत. उभे केलेल्या संस्था चे अंदाधुंद खाजगीकरण, सरकारी मालमत्ता कवडीमोल भावाने विकणे, भीषण महागाई, बेरोजगारी, महागडे शिक्षण व आरोग्य उपचार आणि कॉर्पोरेट देशभक्ती या विरोधात देशभरातील शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी व तरुण रस्त्यावर उतरले तर काय होईल? यांची प्रचिती या आंदोलनातून दिसत आहे.  एकीकडे कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अंमलबजावणीवर बंदी घातली, मात्र बंद पडलेले रस्ते मोकळे करण्यासाठी अधं भाविकांच्या एकापाठोपाठ एक याचिकांना बळी न पडता शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदा मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारला भूसंपादन कायदाही मागे घ्यावा लागला. केंद्र सरकारकडून नवीन कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनापुढे अखेर केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागले आहे.

राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलन करत होते. हे कायदे मागे घेण्यापेक्षा कमी काहीही मान्य नसल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या चिंतेवर दुरुस्तीची चर्चा केली. कायद्याला दोन वर्षे स्थगिती देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले मात्र शेतकरी आंदोलन संपवण्यास राजी झाले नाहीत. याचा उल्लेखही पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात केला.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आपली पावले मागे घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही पीएम मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अध्यादेश मागे घ्यावा लागला होता. केंद्र सरकारला भूसंपादनाचा अध्यादेश मागे घ्यावा लागला तेव्हा नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच तो झाला.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर येऊन अवघ्या काही महिन्यांतच केंद्र सरकारने नवा भूसंपादन अध्यादेश काढला. याद्वारे भूसंपादन सुलभ करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या संमतीची तरतूद रद्द करण्यात आली. भूसंपादनासाठी 80 टक्के शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक होती. नव्या कायद्यात शेतकऱ्यांच्या संमतीची तरतूद रद्द करण्यात आली.

 याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. राजकीय पक्षांनीही जोरदार विरोध केला, त्यामुळे सरकारने चारवेळा अध्यादेश जारी केला, परंतु संसदेत यासंबंधीचे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. शेवटी, केंद्र सरकारला आपली पावले मागे घ्यावी लागली आणि पीएम मोदींच्या सरकारने 31 ऑगस्ट 2015 रोजी हा कायदा मागे घेण्याची घोषणा केली. 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात ठराव आणला जाईल आणि हे तिन्ही कायदे मागे घेतले जातील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असून बहुतांश शेतकऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे त्यांनी सांगितले असले तरी काही शेतकऱ्यांना ते मान्य नव्हते, त्यामुळेच ते मागे घेत आहेत.लोककल्याणकारी राज्याचा प्रत्येक कायदा हा लोकहितार्थ बनवला गेला पाहिजे. ज्याने लोकांचे राहणीमान आणि उदरनिर्वाह, रोटी, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत. या सर्व गोष्टींचा राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही उल्लेख आहे. सरकारच्या विचारात जनकल्याणाची भावना नसेल, तर ती लोकशाही नाही, तर काही औरच आहे.

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com