या उद्योगांवर जगणारे करोडो लोक बेरोजगार झाले आहेत. सध्या बेरोजगारीची परिस्थिती अशी आहे की देशातील अकरा राज्यांमध्ये बेरोजगारीचा दर राष्ट्रीय दराच्या तिप्पट ओलांडला आहे. ज्या राज्यांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे, तेही मनरेगाच्या कृपेने. म्हणजेच ज्यांना काम मिळाले नाही त्यांच्यामध्ये मनरेगाचे वेतन वाटले गेले, ज्यामुळे तेथील बेरोजगारीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी झाले. परंतु येथे मनरेगाचे वितरण स्वरूपात अधिक आहे. त्याच्यासोबत कोणताही उत्पादक कृती आराखडा सादर केला गेला नाही, त्यामुळे देशाचा विकास दर मनरेगाच्या मदतीने वाढताना दिसला नाही. घरातील महिलांची आकडेवारी मनरेगा याद्यांमध्ये विपुल प्रमाणात आहे व अधिक मजुरी मिळेल या आशेने पुरुष मजूर गावे सोडून शहराकडे रवाना झाले आहेत.

जेव्हा गेल्या दीड वर्षांपासून देशावर कोरोना महामारीचे आरिष्ठे मोठ्या प्रमाणावर पसरली होती, तेव्हा महानगरांचे संपूर्ण उद्योग व्यवसाय बंद होते त्यामुळे येथील श्रमिक वर्ग गावाकडे परत येवून शेती करु लागला . दुसरीकडे, हे युवक मोठ्या संख्येने चांगले जीवन रोजगारासाठी मिळवण्यासाठी परदेशात गेले होते. परंतु कोरोना महामारीचा जगभरात उद्रेक झाला, त्यामुळे परदेशी भारतीयांचाही मोठा भाग समूह मायदेशी परतू लागला. त्यांना कृषी व्यावसायाखेरीज दुसरा पर्याय नव्हता. वैश्विक संस्कृती कोरोना मुळे हादरुन गेली त्यांना यापुढे आश्रय देऊ शकली नाही. उदरनिर्वाहाच्या शोधात जे तरुण बाहेर देशात गेले ते परत आलेले तरुणांची वाया गेलेले श्रमशक्ती, त्यांची संख्या कोटींमध्ये सांगितली जात आहे.

कोरोनाची पहिली लाट गेल्या वर्षीच्या अखेरीपर्यंत दाबली गेली पण हे लोक भीतीपोटी शहरात परतले नाहीत, कारण कोरोनाची दुसरी लाट परत येण्याची भीती जिवंत होती. तसेच घडले. या वर्षाच्या दुसऱ्या महिन्यापासून कोरोनाची नवीन लाट त्याचा उद्रेक दर्शवू लागली. ही लाट पहिल्या लाटेपेक्षाही जास्त संसर्गजन्य होती, वेगाने पसरत होती 

रुग्णांचा मृत्यू दर ही खूप वाढला होता. हे खरे आहे की जून महिन्यापर्यंत ही लाट दडपू लागली आणि जुलैमध्ये सरकारने या लाटेपासून स्वातंत्र्य घोषित करून अर्थव्यवस्थेवरील निर्बंध हटवण्यास सुरुवात केली, परंतु यामुळे आर्थिक चक्र तेवढ्या वेगाने फिरले नाही.कारणे अनेक होती. सर्वप्रथम, सरकार कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेवर परत येण्याचा इशारा देत होते, सामाजिक अंतराचा सल्ला देत. म्हणून, खेड्यांमध्ये स्थलांतरित झालेली श्रमशक्ती तेथेच राहिली आणि स्वतःसाठी पर्यायी जीवनाचा शोध घेऊ लागली.

दरम्यान, भारत सरकारने गुंतवणुकीच्या निर्णयांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन आर्थिक बूस्टर डोझची घोषणा केली . मागील वर्षी वीस लाख कोटी रुपयांपैकी पहिले आणि आता या वर्षी दुसरे, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रभावात 6.3 लाख कोटी रुपये. मग अनेक नवीन घोषणा केली या मध्ये . 'स्टार्ट अप इंडिया' पासून 'आत्मनिर्भर भारत' पर्यंत, परंतु हे दोन बूस्टर अर्थव्यवस्थेत नवीन उत्साहाचे वातावरण आले नाहीत, सुलभ चलनविषयक धोरणामुळे , उत्साहवर्धक परिणाम अपेक्षेप्रमाणे झाले नाहीत .

 गुंतवणुकीला प्रवृत्त करण्याचे कारण केवळ क्रेडीटची उपलब्धता महत्त्व ची नसते , तर वाढत्या मागणीचा आलेखही महत्त्वाचा आहे . परंतु मागणी तेव्हाच वाढेल जेव्हा सामान्य माणूस आणि ग्राहकांच्या हातात अधिक उत्पन्न येईल. येथे देशाची परिस्थिती अशी आहे की जर अधिक कमाई केली तर सामान्य लोकांची बचत देखील कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी गेली कोरोना काळात बँकांमध्ये बचत करणाऱ्यांच्या ठेवी झपाट्याने कमी झाल्या आहेत.

 पगारदार वर्गाला यांचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. महामारीमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या डबगाईमूळे, पगारदार क्षेत्र हळूहळू असमर्थ बनले. देशातील लघु, मध्यम आणि कुटीर उद्योग निर्जीव झाले कारण या विलक्षण परिस्थितीत त्यांच्यासाठी बाजारात मागणीचा तीव्र अभाव होता. जेव्हा आर्थिक बूस्टर कुचकामी होऊ लागले, तेव्हा लोकांच्या हातात पैसे, वेतन आणि नोकऱ्या वाढवण्यासाठी नवीन गुंतवणुकीची मागणी कशी येईल.

 अशा परिस्थितीत शेतकरी हे आशादायक व्यावसाय आपल्या अर्थव्यवस्थेत दिसत आहे जे श्रमिक शहरांमधून आपल्या गावाकडे परत गेले आहेत, त्यांनी महानगरांकडे परत जाण्याऐवजी आपल्या गावातच राहण्यासाठी जगण्यासाठी आपल्या शेती व्यवसायात आश्रय घेतला आहे. पण गेल्या वर्षांत शेतीची स्थिती फारशी चांगली राहिलेली नाही. आताही, देशातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या खेड्यांमध्ये उपजीविकेच्या शोधात आहे. आणि राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा कमी आहे हे खूप चिंताजनक आहे.. 

 कोरोनाच्या या गंभीर दिवसातही कृषी क्षेत्राने भारतासारख्या विकसनशील देशाला उपासमारीपासून वाचवले आहे. आता नवीन आकडे दाखवत आहेत की शेतीचे कोरोनाच्या दोन्ही लाटांमध्ये योगदान सकारात्मक होते. उर्वरित सर्व उत्पादने, उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्राचे योगदान शून्यावर गेले. अतिरिक्त लोकसंख्या जे शहरांमधून स्थलांतर करू इच्छितात त्यांच्या खेड्यात राहण्याचा आणि उपजीविकेचा नवीन अर्थ शोधण्यासाठी, त्यांना कृषी आधारित नवीन शोधले पाहिजे. कुटीर आणि लघु उद्योगांना सवलत सुरक्षा देणे आवश्यक आहे.

जर भूकंपग्रस्त जपानची लोकसंख्या अजून शाबूत आहे, तर त्याचे कारण त्यांनी त्यांच्या देशात लघु, कुटीर उद्योगांचे जाळे उभे केले आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाचे कृषी-आधारित क्षेत्र देखील टिकले कारण ते कृषी-आधारित उद्योगांवर अवलंबून होते.

भारतीय संस्कृतीची संपूर्ण ओळख कृषी संस्कृतीच्या विकासाशिवाय अपूर्ण आहे. अंधाधुंद शहरीकरणाऐवजी आपण देशातील कृषी आधुनिकीकरणाची कास धरली पाहिजे. कारण सर्व समस्यांवर मात करण्याची क्षमता कृषी व कृषी आधारीत व्यावसायावर आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे 

 

विकास मेश्राम गोदिंया 

7875592800

vikasmeshram04@gmail.com