कांदा निर्यातबंदीसारख्या अनिष्ट व राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णयांमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांचा शेती रिफॉर्म्सवर (कायद्यांवर) विश्वास बसत नाही, असे बहुतेक अॅग्रीप्रेन्युअर्सचे म्हणणे आहे. "रिफॉर्म्स संदर्भात थेट सरकारच्या हेतूबद्दल शंका का घेतली जाते," या प्रश्नावर वरील उत्तर आले.ग्राहकांबाबत एवढी कळकळ होती, तर एप्रिल ते ऑगस्ट महिन्यांत आठशे रुपये प्रतिक्विंटलने एक नंबर क्वालिटीचा कांदा विकला जात होता. तेव्हा, सरकार देशांतर्गत गरजेच्या दोन महिन्यांची कांदा खरेदी करून साठवू शकले असते...पुढे सप्टेंबरपासून निर्यातबंदी न करता ग्राहकांना पुरवू शकले असते. (परिपक्व कांदा साध्या चाळीतही आठ महिने टिकतो. कमाल वीस टक्के घट होते.)अर्थात, नाफेडने यंदा शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून सुमारे एक लाख टन कांदा खरेदी केलाय. मात्र, संपूर्ण देशाची केवळ दोन दिवसांची गरज भागवेल, एवढाच या खरेदीचा आकार आहे! केवळ डॅमेज कंट्रोल व देखाव्या पुरते या खरेदीला महत्त्व आहे.

किरकोळ बाजारात कांद्याचा तुटवडा व महागाई होणे, ही सरकारची समस्या आहे, शेतकऱ्यांची नाही. ही समस्या निस्तारण्यासाठी योग्यवेळी सरकारनेच काम केले पाहिजे. त्यासाठी जी इच्छाशक्ती लागते, ती सरकार दाखवत नाही. सुमारे तीस लाख टन, म्हणजे देशांतर्गत गरजेच्या दोन महिने पुरेल एवढी साठवण क्षमता उभी करणे काही अवघड नाही. मात्र, गेली तीन दशके सरकारे येतात - जातात,पण समस्या जैसे थेच. ऐनवेळी - निवडणुकांच्या (यंदा बिहार) तोंडावर भाव वाढले की निर्यातंबदी लादून शेतकऱ्यांचा गळा कापायचा, एवढाच कार्यक्रम राबवला जातोय. सरकारच्या करणी व कथनीत अंतर आहे. अशा परिस्थितीत कुठल्याही सरकारने रिफॉर्म्स आणले तरी त्यावर विश्वास बसणे कठिण आहे. कारण, आहे त्या व्यवस्थेतच नीट परफॉर्मन्स नाही, वरून कसले रिफॉर्म्स आणताहेत, हा प्रश्न उपस्थित होतो. एकूणात, शेती सुधारणांचा कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या गळी उतरत नाही. किंवा त्याबाबत गैरसमज फैलावतात. भले हेतू चांगला असो.खरे तर केंद्रीय पातळीवर अधिकारी किंवा तथाकथीत शेतीतज्ज्ञ राजकारण्यांकडूनही साठवण क्षमता उभारण्याचे इनपूट्स का दिले जात नाही,किंवा धोरणकर्ते याबाबत ठोस कार्यक्रम का राबवत नाही,

हे कोडेच आहे. आपल्याकडे एकूणच, समस्येवर खल अधिक होतो. पण सोल्यूशनवर चर्चा होत नाही. किंवा दीर्घकालीन सोल्यूशन बेस्ड कार्यक्रमांसाठी सरकारवर दबाव टाकणारे गट हे राजकारण - मिडिया - academia - क्षेत्रात अस्तित्वात नाहीत.जर तरला अर्थ नाही, पण एप्रिल ते ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने 25 ते 30 लाख टन कांदा खरेदी केली असती तर त्यावेळी बाजारातला सरासरी भाव सातशे वरून किमान 2000 रुपयापर्यंत उंचावला असता. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असते. सप्टेंबरपासून सरकारकडे मोठी इन्व्हेंटरी असल्याने निर्यातबंदीची वेळ आली नसती. सरकारकडे इन्व्हेंटरी असली की सरकारलाच बाजारावर नियंत्रण ठेवणे सोपे होते. उदा. हरभऱ्याचा यंदाचा बाजारभाव.शेतकरी समुदायात - राज्य आणि केंद्र - अशा दोन्हींबाबतची विश्वासार्हता अक्षरश: लयाला गेली आहे. इथे पुन्हा कांद्याचे उदाहरण देता येईल. मागील दोन वर्षांपासून खरीपात नैसर्गिक प्रतिकुलतेमुळे कांदा उगवण होत नाहीये. खरीप हंगामच जणू कांदा शेतीतून वजा झालाय. शिवाय, रब्बी - उन्हाळ हंगामसाठी बियाण्याचा इतका तुटवडा आहे, की पुढच्या वर्षीही कांद्याची मोठी बोंब होईल, असे चित्र दिसतेय.

कांदा बियाण्यासंदर्भात राज्य सरकारी यंत्रणा अक्षरश: झोपा काढतेय की काय अशी स्थिती आहे. उन्हाळ कांदा बियाण्याचे भाव आजवरच्या उच्चांकावर म्हणजे साडे चार हजार रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोचले आहेत. एका एकराला आठ ते दहा हजार रुपये - फक्त बियाणे खर्च आहे. यातही बियाणे उगवून येईल याची खात्री नाही. राज्याची एकूण उन्हाळ कांदा बियाण्याची मागणी किती? त्यातुलनेत कंपन्यांकडे किती उत्पादन झालेय? नेमका तुटवडा किती? कांदा बियाण्यात सट्टेबाजी होणार हे दोन महिन्यापूर्वीच स्पष्ट असताना काय उपाययोजना केल्या? या प्रश्नांची उत्तरे राज्य सरकारने दिली पाहिजेत.चार चार वेळा खरीपाचे बियाणे टाकूनही उगवण होत नसेल, तर कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, विस्तार यंत्रणा नेमके काय काम करतात, त्यांना का पोसायचे, अशा प्रश्नांवर सरकारला तोंड दाखवायला सुद्धा जागा मिळणार नाही.राज्य असो वा केंद्र सरकार - शेतकऱ्यांच्या रोषाला का समोरे जावे लागते, हे कांद्याच्या प्रातिनिधिक उदाहरणावरून कळेल. आणि कांदा हे शेती व्यवस्थेतील समस्यारूपी हिमनगाचे टोक आहे... 

 

- दीपक चव्हाण,