राज्यसरकारने या पिकासाठी केली ३६.४४ कोटींची तरतूद, या तालुक्यात उभारला जाणार हा मोठा प्रकल्प.

नागपूर : केंद्र सरकार व राज्य सरकार शेती व शेतीच्या विकासासाठी अधिक प्रयत्नशील झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यसरकारने ‘सिट्रस इस्टेट’ उभारण्यासाठी ३६.४४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही सिट्रस इस्टेट मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यात उभारली जाणार असून संत्री किंवा मोसंबीची उत्पादकता वाढवणे ( Growth) हा यामागचा हेतू (intention)आहे.

देशात सर्वाधिक गोड्या संत्र्याचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते. मराठवाड्यात गोड संत्र्याचे क्षेत्र ३९,३७० हेक्टर असून यापैकी २१,५२५ हेक्टर औरंगाबाद जिल्ह्यात आणि १४,३२५ हेक्टर जालना जिल्ह्यात आहे. या फळाखाली हेच मोठे क्षेत्र असल्याने या ठिकाणी ‘सिट्रस इस्टेट’ उभारली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने एक सर्वसाधारण संस्था आणि कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले आहे.

यासाठी उभारली जाणार ‘सिट्रस इस्टेट’

१) मोसंबीची रोपवाटिका उभारणे.

२) लागवडीच्या प्रत्येक टप्प्यात रोपटीपासून पॅकेजिंगपासून फळांच्या निर्यातीपर्यंत मार्गदर्शन करणे.

३) मोसंबी प्रक्रियेला चालना देणे

४) फळे आणि त्याच्या उत्पादनांचे पॅकेजिंग आणि विपणन करणे

५) देशभरात आणि परदेशात फळांची निर्यात करण्यासाठी साखळी तयार करणे आणि निर्यातीसाठी जाती विकसित (Develope) करणे.

नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, वर्धा जिल्ह्यातील तळेगाव आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड या तीन तहसील ठिकाणी अशाच प्रकारची इस्टेट उभारली जाणार असून राज्यात लिंबूवर्गीय फळांच्या उत्पादन वाढली यामुळे चालना मिळणार आहे.