भाग पाहिला -१) इंग्रजांच्या आक्रमानापूर्वी भारत देशातील प्रामुख्याने शेतकरी वर्ग व त्यांचे द्वारे मिळणारे शेतकी उत्पादन याना कित्येक वर्षयांचीं आर्थिक, सामाजिक व राजकीय गुलामगिरीची परंपरा असल्याचे दिसते.२) भारत इंग्रजांची वसाहत खऱ्या अर्थाने 17 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात झाला.३) चालू शतक व गेली 2 शतके भारतातील शेती व शेतकरी एका अर्थाने गुलामगिरीचे जीवन जगत असल्याचे दिसते. एकूणच येथील शेती व शेतकरी शेकडो वर्षे सुधारनेपासून व आर्थिक फायद्यापासून वंचित आहे.४) ब्रिटिशांनी आपल्या देशाच्या कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेत फार मोठे परिवर्तन घडवून आणले खरे; पण ते येथील शेती सुधारण्याच्या हेतूने नव्हते किंवा शेतीवर जगणाऱ्या लोकांचे कल्याण करावे म्हणूनही नव्हते.५) जमीन महसुलाच्या व जमीन वहिवाटीच्या बाबतीत दोन प्रमुख पद्धती ब्रिटिशांनी सुरु केल्या.६) जमीनदारी पद्धतीमध्ये काही शेतकऱ्यांना जमीनदार बनविण्यात आले व जमीन कसणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांना कुळ बनविण्यात आले. कुळाकडून जमीनदारांना जो खंड मिळे त्याचा बहुतांश भाग त्यांनी सरकारी खजिन्यात भरावयाचा होता, पण संबंध खेड्यावर त्यांची मालकी होती.७) रयतवारी पद्धतीमध्ये सरकार स्वतः शेतकऱ्यांकडून खंड गोळा करीत असे आणि शेतकरी जी जमीन कसत असत तिचे ते स्वतः कायदेशीर मालक समजले जात असत, परंतु त्यांचा मालकी हक्क मर्यादित होता. शेतसाऱ्याचे दर फार असत परिणामी बाकी थकत असे.

८) पद्धत कोणतीही असो, सामान्य शेतकर्याचे हालच होत असत. त्याला भरमसाठ शेतसारा द्यावा लागत असे. अनेकदा बेकायदेशीर बाकी व करप्पटी त्यांचेकडून वसूल केली जात असे.९) सन 1901 नंतर शेतसाऱ्याचे दर हळूहळू कमी करण्यात आले. परंतु, तोपर्यंत शेती इतकी रसातळाला गेली होती आणि जमीनदार, सावकार व व्यापारी यांनी खेड्यातील आर्थिक स्थिती इतकी बिघडवून टाकली होती, कि नंतर शेतसारा कमी झाला तरीही त्याचा शेतकऱ्यांना काही फायदा नव्हता.

भाग 2-१) ब्रिटिश सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांचा सर्वात भयंकर परिणाम म्हणजे आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात सावकाराचे प्रस्थ वाढले. शेतसाऱ्याचे चढे दर व वसुलीची कडक रीत यामुळे शेतकऱ्याला अनेकदा सारा भरण्यासाठी कर्ज काढावे लागत असे. या कर्जावर त्याला भरमसाठ व्याज द्यावे लगे. २) पीक काढणीस आले कि ते सक्तीने स्वस्त भावात विकावे लागे.३) अवर्षण, अतिवृष्टी, दुष्काळ व दारिद्र्य या मुले त्याला नेहमीच सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागे.४) इकडे सावकरही न्यायपद्धतीचा व शासन यंत्रणेचा उपयोग स्वतःच्या फायद्यासाठी करून घेण्यात पटाईत झाले.५) त्यामुळे थोड्याच कळवाधित ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सावकार शिरजोर होऊन बसले.६)सामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकार, व्यापारी, सरकारी अधिकारी व श्रीमंत जमीन मालक यांच्या ताब्यात जाऊ लागल्या.

७) कर वसूल करणाऱ्या मध्यस्थांचे हि फावले.८) नव्या व्यवस्थेत शेतीच्या विकासाला मुळीच वाव नव्हता.९) समाजत वरच्या थरात जमीनदार , मध्यस्थ व सावकार आणि खालच्या थरात कुळे, भागीदारीत शेती करणारे आणि शेतमजूर अशी वाटणी झाली.१०) हि नवी समाजरचना नव्या भांडवलशाही पद्धतीची नव्हती किंवा जुन्या सरंजामशाही पद्धतीचीहि नवहती. जुन्या मोगली व्यवस्थेततही ती बसत नव्हती. वसहतवादाने निर्माण केलेला निम-सरंजामशाही व निम- वासहतशाही स्वरूपाचा तो एक नावाच साचा होता.११) या काळात शेतीत, शेती पीकविण्यात अजिबात सुधारणा झाली नाही. दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या सामान्य शेत्कार्याजवल शेती सुधारण्याची ऐपत नव्हती व जमीनदारांना व सरकारला त्याची गरज वाटत नव्हती. सरकारचे लक्ष फक्त भरमसाठ महसूल गोळा करण्याकडे होते.१२) 1901 ते 1939 या काळात शेतीचे उत्पादन दरडोई 14 टक्क्यांनी घटले, अन्नधान्याच्या उत्पादनातील घाट मनाशी 24 टक्के इतकी होती.

भाग 3-१) वसाहतवादी पिळवणूकीचा तडाखा सर्वात जास्त शेतकऱ्यांना सोसावा लागला.२) 1857 च्या बंडामध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट झाले होते. बंगाल, बिहार, पंजाब व मद्रास या प्रांतातील वहाबि चळवळ, बंगालातील फराजी चळवळ पंजाबातील कुका बंड हे किसान चळवळीचे काही नमुने होते.३) 1859 ते 60 साली संबंध बंगालभर पसरलेली निळ कामगारांची चळवळ हि आधुनिक युगातील किसान चळ्वळीमधील एक सर्वात मोठी चळवळ म्हणता येईल. नळीच्या लागवडीवर व उत्पादनावर यूरोपियनांची सक्त मक्तेदारी होती. किसनांचा कोंडलेला संताप 1859 साली उफाळून आला. हजारो किसाननि नीळ उत्पादन करण्याचे स्वयंस्फूर्तीने नाकारले आणि मालेवाल्यांच्या पाशवी आणि हिंस्त्र अत्यंचारांचा निकराने प्रतिकार केला.४) बंगालात नवीनच उदयाला आलेला बुद्धिवादी वर्ग हे दृश्य पाहून जागा झाला व त्यांनी बंडखोर शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी संघटित मोहीम सुरु केली. सरकारला चौकशी मंडळ नेमणे भाग पडले व परिणामी त्या मक्तेदारी पद्धतीतील दोष सुधारण्यात आले.

५) 1866 व 68 मध्ये बिहारी शेतकऱ्यांनी दरभंगा व चंपरण्या भागात फार मोठी बंडाळी केली.६) 1870 मध्ये पूर्व बंगालात शेतकऱ्यांचा असंतोष प्रकट झाला. सत्तेने माजलेले जमीनदार किसनांवर जुलूम करण्याविषयी कुविख्यात होते. बंगाली शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सुमारे 100 वर्षांची प्रतिकाराची दीर्घ परंपरा होती. 1872 - 76 या काळात त्यांनी खंड देणे बंद केले व पूर्व बंगालच्या वेगवेगळ्या भागात जमीनदारावर व त्यांच्या हस्तकांवर संघटित हल्ले केले. जमीनदाराच्या जूलमापासून किसणांना सरंक्षण देणारा कायदा करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले तेव्हाच हि चळवळ शांत झाली. याही खेपेला आधुनिक बुद्धिवादी वर्गाने किसनांच्या लढ्यालाभक्कम पाठिंबा दिला होता.७) देशाच्या इतर भागातही किसनांचा प्रतिकार प्रकट झाला. जमीनदारांचा जुलूम असह्य झाल्यामुळे मलबारातील मोपला किसानानी 1836 ते 1854 च्या दरम्यान 22 वेळा उठाव केला. पुन्हा 1873 ते 1880 या काळात आणखी 5 वेळा मोपलायांचा असंतोषाचा उद्रेक झाला. आसामच्या मैदानी भागात भरमसाठ शेतसर्याला प्रतिकार करण्यासाठी किसानानी 1893 ते 94 साली ठिकठिकाणी दंगे केले. वाढवलेला सारा देण्याचे किसानानी नाकारले. त्यांची शेते जप्त करण्याचे सरकारी प्रयत्न त्यांनी विफल केले आणि सारा वसूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी लढत घेतली. शेतकऱ्यांची हि चळवळ दडपण्यासाठी सरकारला सैन्य व सशस्त्र पोलीस पाठवावे लागले. गोळीबरने कित्येक शेतकरी ठार झाले. 

 

सूचना:- सर्व माहिती संकलित आहे.