केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन योजना (scheme) शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ देत असतं. अनेक योजनांचा आर्थिक लाभ शेतकरी (farmers) घेत असतात. देशातील महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असते.

केंद्रातील मोदी सरकारने (modi govrnment) आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. सध्या कांद्याचे भाव गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 9 टक्क्यांनी कमी आहे, तरी सरकार काद्यांच्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस पावले उचलणार आहे.

हे ही वाचा 
दिलासादायक बातमी! पीएम किसान योजनेतील शेतकऱ्यांना 21 हजार कोटी रुपयांचे वाटप

महत्वाचे म्हणजे पुढच्या महिन्यापासून केंद्र सरकार (central govrnment) आपल्या बफर स्टॉकमधून देशातील मंडईंमध्ये कांद्याचा पुरवठा करणार आहे.

केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री अश्वनी कुमार चौबे यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात माहिती दिली आहे की, मंडईतील बफर स्टॉकमधून पुरवठा ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू होईल आणि या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत सुरू राहील.

2.50 लाख टन कांदा साठा केंद्र सरकारने (govrnment) कांद्याच्या दरावर लगाम घालण्यासाठी विक्रमी बफर स्टॉक (Buffer stock) तयार केला आहे. सरकारने 2.50 लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक तयार केला आहे, जो आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे.

हे ही वाचा 
शेतकऱ्यांचे सोन्याचे दिवस; पीक नष्ट झालं तरी मिळणार सुरक्षा, सरकार देतंय एवढी रक्कम

यावेळी सरकारी कांद्याची खरेदीही विक्रमी पातळीवर झाल्याने देशात कांद्याचे (onion) बंपर उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कांद्याचे दर नऊ टक्क्यांनी स्वस्त आहेत. तरीही कांद्याच्या किमती नियंत्रणात राहाव्या यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करणार आहे.

देशभरात कांद्याची (onion) सरासरी किंमत 25.78 रुपये प्रतिकिलोवर आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 9 टक्क्यांनी कमी आहे. त्याचबरोबर किरकोळ महागाई RBI च्या निश्चित मर्यादेपेक्षा सातत्याने जास्त राहिली आहे. जूनमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 7.1 टक्के होता.

महत्वाच्या बातम्या 
पीएम कुसुम योजनेत फक्त 10 टक्के गुंतवणूक करा आणि कमवा लाखों रुपये; सरकार देतंय अनुदान
Future Numerology: या व्यक्तींच्या आयुष्यात येणार वळण; अंकशास्त्रानुसार पहा तुमचं भविष्य
irrigation: सरकारची भन्नाट ऑफर; शेतातील सिंचनासाठी विजेची गरज पडणार नाही