पुणे : राज्यातील शेतकरी उत्पादक संस्था अधिक बळकट, सक्षम व्हावी याकरीता या संस्थांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाच्यावतीने प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार दिली. तसंच राज्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झाला पाहिजे, त्यांच्या शेतमालाला देश व विदेशात योग्य प्रकारे भाव मिळाला पाहिजे, नाशवंत मालाला मंदीच्या काळात साठवणूक करता यावी, शेतीमालाची आयात-निर्यात सुलभरित्या करता यावी यासाठी शेतकरी हिताचे कायदे तयार करण्यात येत आहेत. विद्यमान नियमात काळानुरूप बदलही करण्यात येत आहेत. असंही सत्तार म्हणाले.

बालेवाडी येथे आशियाई विकास बँक योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकरी उत्पादक संस्थेच्यासाठी आयोजित तंत्रज्ञान कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मॅग्नेटचे प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. अमोल यादव, उप प्रकल्प संचालक नितीन पाटील, आशियाई विकास बँकेचे क्रिशन रौटेला, राघवेंद्र नदुविनामनी, केपीएमजीच्या सहयोगी संचालक मेघना पांडे, विविध शेतकरी उत्पादक कंपन्याचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

फलोत्पादन क्षेत्रातील कृषी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मॅग्नेट प्रकल्प

फलोत्पादन क्षेत्रातील कृषी व्यवसायाला चालना देण्याकरीता १ हजार १०० कोटी रुपयांचा महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पामध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, क्षमता विकास करणे, फलोत्पादन व फुल पिकांची गुणवत्ता तसेच उत्पादन वाढ करणे व साठवणूक करणे तसेच प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा उभारणी करणे या बाबीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ६० टक्क्यापर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभागी होऊन या प्रकल्पाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सत्तार यांनी केले.

मॅग्नेट प्रकल्पात अधिकाधिक शेतकरी सहभागी व्हावेत

मॅग्नेट प्रकल्पाअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी उभी करतांना बिगर शेती, बांधकाम, वीज आदी बाबत अडी-अडचणी आल्यास मॅग्नेट प्रकल्पाच्या संचालक मंडळाशी चर्चा करावी. संचालक मंडळ आणि बँकेने समन्वय साधून, शेतकऱ्याच्या अडीअडचणीच्या अनुषंगाने सकारात्मक मार्ग काढून अधिकाधिक शेतकरी या प्रकल्पात सहभागी होईल, यादृष्टीने प्रयत्न करावे. प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एखादी नवीन योजना आणता येईल, याबाबत विचार करावा. याकरीता निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही सत्तार यांनी दिली.

फलोत्पादन पिकांची स्थानिक बाजारपेठ, प्रक्रीया व नियांतीसाठी असलेली संधी पाहता वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था व मूल्यसाखळी गुंतवणूकदार यांना फलोत्पादन पिकांच्या सुधारित जाती, काढणीपश्चात व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांची उभारणी व बाजारपेठेबाबत माहिती आदीबाबत अद्ययावत माहीती व नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान अवगत असणे ही काळाची गरज आहे. यादृष्टीने विविध प्रशिक्षण आयोजित करून त्यांना मार्गदर्शन करावे. शेतकरी उत्पादक संस्थांची निवड करुन विदेशात त्यांचे अभ्यास दौरे आयोजित करावेत, राज्यातील शेतकरी सक्षम झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था मजबुत होण्यास मदत होईल, असेही श्री. सत्तार म्हणाले.

कार्यशाळेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल होण्यास मदत

राज्यातील विविध भागात वेगवेगळ्या प्रकारची पीके, फळे, कृषी मालाचे उत्पादन करण्यात येते. दोन दिवसीय कार्यशाळेत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी नाविन्यपूर्ण माहितीचे आदान-प्रदान करावी. राज्याच्या विविध भागात शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्माण झाली पाहिजे. अशा प्रकारच्या कार्यशाळा राज्यात विभागनिहाय आयोजित कराव्यात, या माध्यमातून मॅग्नेट प्रकल्पाविषयी अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यत माहिती पोहचवावी. यामुळे आगामी काळात कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल दिसून येईल, असा विश्वासही मंत्री श्री.सत्तार यांनी व्यक्त केला.