राज्य सरकारने अपारंपरिक स्रोतांचा लाभ घेऊन पर्यावरण संतुलन राखण्याचे धोरण ठरवले आहे. त्यानुसार आता कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत बायोगॅस सयंत्र उभारले जातात.
आता राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमातून राज्यात हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत या वर्षात ५ हजार २०० बायोगॅस संयंत्रे (Biogas Plant) उभारण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.
जिल्हा कृषी विभागातर्फे यंदा राज्यात ५ हजार २०० बायोगॅस संयंत्रे उभारण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. यामध्ये त्यात सर्वाधिक संयंत्रे कोल्हापूर, पुणे, नगर जिल्ह्यांत होणार आहेत. यामुळे याचा फायदा होणार आहे.
'शेतकर्‍यांनो राज्य नको राज्यकर्ते बदला'
तसेच यावर्षी अनुदानात (Biogas Subsidy) वाढ करण्यात आली आहे. यंदा ७० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. अडीच हजार संयंत्रांना शौचालये जोडली जाणार आहेत.
शौचालय जोडलेल्या संयंत्राला १६०० रुपये अतिरिक्त दिले जाणार आहेत. बायोगॅस बनविण्यासाठीही शेणाचा वापर केला जातो. बायोगॅस निर्मितीनंतर उरलेली स्लरी शेतात खत म्हणून वापरली जाते.
तसेच नगर जिल्हा परिषदेने या योजनेला गती देण्यासाठी सेस फंडातून २० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल. यामुळे याचा देखील फायदा होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या;
ऊस शेती परवडणार! पठ्याने काढले 50 गुंठ्यांत थेट 120 टन ऊसाचे उत्पादन, वाचा शेतकऱ्याच व्यवस्थापन
50 हजारांचे प्रोत्साहन अनुदानाची दुसरी यादी आली, 'या' दिवशी होणार जाहीर
नेतेच थकबाकीदार! औरंगाबादचे पालकमंत्री भुमरेंच्या पुत्राच्या नावावर 1 लाख 31 हजारांची थकबाकी
Published on: 06 December 2022, 12:33 IST