7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका, आता मिळणार नाही हे पैसे

7th Pay Commission

7th Pay Commission: महागाई भत्त्यात वाढ होण्याच्या अपेक्षेने देशातील एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा धक्का बसला आहे. कोरोनाच्या काळात रोखलेली डीए थकबाकी देण्यास केंद्र सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. केंद्र सरकारच्या या घोषणेमुळे जुन्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीच्या प्रतीक्षेत असलेले ६५ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ४८ लाख निवृत्तीवेतनधारक हताश दिसत आहेत.

खरे तर लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारकडून डीएच्या थकबाकीसाठी कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिले की, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना कोरोनाच्या काळात गोठवलेल्या DA आणि DR ची थकबाकी देण्याची कोणतीही योजना नाही.

ते म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या रोखलेल्या महागाई भत्त्यातून 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. ज्याचा उपयोग साथीच्या रोगाला आळा घालण्यासाठी झाला.

2020 मध्ये कोरोना महामारीच्या काळात केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे DA आणि DR वाढीचे तीन हप्ते थांबवण्यात आले होते. जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 नंतर, ते जुलै 2021 मध्ये पुनर्संचयित करण्यात आले.

तथापि, सरकारने जानेवारी 2020, जून 2020 आणि जानेवारी 2021 साठी DA मध्ये 17 टक्के एक-वेळ वाढ केली. मात्र त्या काळात गोठवलेले पैसे कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले नाहीत.

कोरोनामुळे परिस्थितीत सुधारणा झाल्यापासून कर्मचारी संघटना सरकारकडे 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी देण्याची मागणी सातत्याने करत आहे. मात्र केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा 18 महिन्यांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देण्यास साफ नकार दिला आहे.

दुर्दैवी घटना! गोठ्यातील टाकी साफ करताना एकाच कुटुंबातील चार लोकांचा गुदमरुन मृत्यू

कर्मचारी संघटना थकबाकीची मागणी करत आहे

असे सांगण्यात येत आहे की, राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना एक पत्र लिहिले होते, ज्यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 8 फेब्रुवारी 2021 च्या निर्णयाचा संदर्भ दिला होता,

ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक संकटामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन तात्पुरते थांबवले जाऊ शकते, परंतु परिस्थिती सुधारल्यावर कर्मचाऱ्यांना ते परत द्यावे लागेल. हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. कायद्यानुसार पैसे द्यावेत.

मोठी बातमी! अखेर संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना खूप फायदा झाला असता

सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक विशेषत: निराश झाले आहेत. या एका अंदाजानुसार, सरकारने AYIR भरले असते, तर लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांच्या डीए थकबाकीचा 11,880 ते 37,554 रुपयांपर्यंत फायदा झाला असता.

लेव्हल-13 (7वी CPC बेसिक पे स्केल रु 1,23,100 ते रु 2,15,900) किंवा लेव्हल-14 (वेतन स्केल) वरील कर्मचारी 1,44,200 ते रु. 2,18,200 इतका डीए काढतात. वेगवेगळ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगळी असती.