लघु उद्योगांसाठी सहज पद्धतीने तारणाविना मिळणार कर्ज

मुंबई: केंद्रीय एमएसएमई आणि रस्तेवाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून महा सोलार संघटनच्या सदस्यांशी सौर उर्जा क्षेत्रातील संधी जाणून घेण्यासाठी चर्चा केली. केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी सौर उर्जेचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि वीजेवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी हे क्षेत्र उपयुक्त ठरेल असे सांगितले.

कृषी, साठवणूक भांडार इत्यादी क्षेत्र उर्जेवर अवलंबून असणारी क्षेत्रे आहेत आणि सिंचनासाठी सौर वॉटर पंप आणि शीतगृहांसाठी सौर वीजपुरवठा अशा प्रकारे सौर उर्जेचा व्यावसायिक वापर केला तर खूप मोठ्या प्रमाणावर उर्जा खर्चात बचत होईल, असे ते म्हणाले. परदेशी सामग्रीची आयात थांबवण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनाची गरज व्यक्त करतानाच आपल्या निर्यातीमध्ये वाढ करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. भारत अद्यापही सौर पॅनेलची आयात करत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आणि मेक इन इंडिया उत्पादनांच्या माध्यमातून भारताला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे उत्पादकांना आवाहन केले.

सध्याच्या आर्थिक अस्थैर्याच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्राला एका भक्कम पाठबळाची गरज आहे आणि त्यासाठी सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान नावाच्या विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. या पॅकेजमध्ये एमएसएमईसाठी सहज पद्धतीने तारणाविना आपोआप मिळणाऱ्या कर्जाची सुविधा असल्याने एमएसएमईंना आपले खेळते भांडवल कोणत्याही अतिरिक्त तारणाविना 20 टक्क्यांनी वाढवण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. सर्व क्षेत्रांना उपयुक्त ठरतील अशा प्रकारचे कृषी, साठवणूक भांडार इत्यादी विविध क्षेत्रात वापरता येऊ शकेल, असे नावीन्यपूर्ण आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य मॉडेल तयार करावे, जेणेकरून कमी खर्चाच्या शाश्वत उर्जानिर्मिती करता येईल, असे आवाहन त्यांनी उद्योगांच्या प्रतिनिधींना केले. यामुळे विविध क्षेत्रांना लागणाऱ्या उर्जेच्या खर्चातच कपात होणार नाही तर मेक इन इंडिया उपक्रमाला आवश्यक असलेली चालना मिळेल.

उद्योगांनी नवनिर्मितीवर, उद्यमशीलतेवर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संशोधन कौशल्य आणि ज्ञानाचे संपत्तीत रुपांतर करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. चीनमधून गुंतवणूक काढून घेण्यासाठी आणि इतरत्र गुंतवणूक करण्यासाठी जपान सरकारने आपल्या उद्योगांना विशेष पॅकेज देऊ केले आहे, याची आठवण केंद्रीय मंत्र्यांनी करून दिली. परदेशी गुंतवणूकदारांना भारताकडे आकर्षित करण्याची ही एक संधी असू शकते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यांना यावेळी विचारण्यात आलेले काही प्रश्न आणि सूचनांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होताः सीएलसीएसएस योजनेंतर्गत तंत्रज्ञानाच्या यादीत सोलार पीव्हीचा समावेश, नव्या एमएसएमई व्याख्येसाठी उलाढालीत सुधारणा, एमएसएमईंना उत्पादनवाढीसाठी आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यातीवर अनुदान इत्यादी गडकरी यांनी या प्रश्नांना उत्तरे दिली आणि सरकारकडून सर्वतोपरी साहाय्याचे आश्वासन दिले.