केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याला राज्यात तात्पुरती स्थिगिती

केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अध्यादेशाला राज्य सरकारने पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती  स्थिगिती  दिली आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे आमदार आणि  माथाडी नेते शशिकांत शिंदे  यांच्या अपिलावर जलदगतीने सुनावणी घेऊन  सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेर पाटील यांनी बुधवारी  अध्यादेशाला स्थिगिती देण्याचा  निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या २७ ऑक्टोबरला पुन्हा घेण्यात येणार आहे.

दरम्यान  केंद्राच्या कृषी विषयक कायद्यांच्या अंमलबाजाणीसाठी  राज्य मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा  निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तीन कृषी विधेयकांबाबत केंद्र सरकारने कायदा मंजूर करण्यापूर्वी जारी केलेल्या अध्यादेशांची महाराष्ट्रात सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ऑगस्टमध्येच पणन खात्याने जारी केले होते. राज्याच्या पणन संचालकांनी या अध्यादेशांची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक काढले होते. आधी अध्यादेश लागू करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने आता शेतकरी

विधेयकांना ठाम विरोध केला आहे. संसदेने याबाबत मंजूर केलेले कायदे राज्यात लागू न करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच गेल्या आठवड्यात केली होती. काँग्रेसचाही या कायद्यांना ठाम विरोध आहे.  त्यातूनच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला राज्यात स्थगिती  देण्याच्या हालचाली सुरू  झाल्या होत्या. सहकार व पणन मंत्र्यांसमोर याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माथाडी नेते शशिकांत शिंदे यांनी पणन संचालकांच्या अध्यादेशासंदर्भातील परिपत्रकाला आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान या कायद्यामुळे कृषी बाजार व्यवस्थेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून शेतकरी व्यापारी, दलाल, माथाडी, मापाडी, कंत्राटी, कर्मचारी, सुरक्षा असा सर्व महत्वाच्या घटकांवर विपरित परिमाण होणार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. काही घटकावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नसून उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून स्थापन झालेल्या नियंत्रित बाजाराच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे शशिकांत शिंदे यांच्यावतीने सांगण्यात आले.