वन्य प्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान झाले तर काळजी करायचे कारण नाही; आता सरकारकडून मिळणार नुकसान भरपाई?

crop loss by wild animal now get compansation

 शेतीमध्ये पिके मोठे दिमाखात  उभी असताना बऱ्याच प्रमाणात वन्यप्राण्यांकडून पिकांची नासधूस होतेव शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.

वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामुळे शेतकरी फारच त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे वन्यप्राण्यांकडून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता केंद्र सरकारने राज्याना या बाबतीत वेगवेगळ्या सूचना केल्या आहेत. वन्यप्राण्यांकडून जरी पिकांचे नुकसान झाले तरी त्याची भरपाई आता मिळणार आहे. या नुकसानभरपाईचे संपूर्ण प्रक्रिया ही पंतप्रधान पिक विमा योजना अंतर्गत पूर्ण करावी लागणार आहे. योजना 2016साली सुरू करण्यात आली होती व आता यापुढे राज्य सरकारी वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान विचारात घेऊ शकतात.

नक्की वाचा:धक्कादायक संशोधन:80 टक्के लोकांच्या रक्तात प्लास्टिक, त्यामुळे किडनी फेल आणि वाढतो हार्ट अटॅकचा धोका

कृषि कल्याण राज्यमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत घ्यावी याची माहिती दिली. त्यामुळे या पद्धतीचा निर्णय अमलात आला तर शेतकऱ्यांना खूपच फायदा होणार आहे.

या माध्यमातून राज्य सरकारचे जे मार्गदर्शक तत्वे आहेत त्यानुसार पिकाच्या पेरणीपासून तर कापणीपर्यंत नैसर्गिक रित्या पिकांचे नुकसान झाले तर पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई दिली जाते. या माध्यमातून राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार केंद्र सरकारने चराज्यांना स्वखर्चाने राज्याची गरज लक्षात घेऊन वन्य प्राण्यांमुळे होणारे नुकसान व वैयक्तिक मूल्यमापनावर अधिसूचित करण्याची परवानगी दिली असल्याचे देखील  नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले.

नक्की वाचा:काय म्हणता? ही व्यक्ती गाय आणि म्हशी शिवाय दूध तयार करतो? तर हो!संपूर्ण देशात ऑनलाईन मार्केटिंगच्या माध्यमातून कमावतो लाखो रुपये

पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या अनुदानात कोणतीही वाढ नाही

या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जे काही अनुदान देण्यात येते यामध्ये कुठलेही बदल न करता तेच कायम राहणार आहे. तसेच अनुदानामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ होणार नसल्याचे देखील कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले. 

योजना 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेली होती व या योजनेचा उद्देश आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे हा आहे. मात्र शासनाने यामध्ये वेळोवेळी बदल केला आहे. परंतु सद्यस्थितीत या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान वाढविण्याचा कोणताही विचार केंद्र सरकारचा नाही.