शेतकऱ्यांना मिळणार न्याय; स्थापित होणार स्वतंत्र न्यायाधिकरण

शेतकरी यांच्या सोबत होणाऱ्या फसवणुकी रोखण्यासाठी आता महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करणार आहे. बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदी करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचे वाढते प्रकार पाहता महाराष्ट्र कृषी विभाग ,महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.  

स्वतंत्र न्यायाधिकरनामध्ये शेती क्षेत्रासाठी नियामक अधिकार असतील. यामुळे फसवणुकीवर आळा घालण्यास सरकारला चांगतीच मदत होणार आहे.  भारतीय राज्यघटनेत, कलम ३२३ बी (जी) नुसार राज्य विधिमंडळाला अशा प्रकारचे विवाद, तक्रारी आणि गुन्ह्यांसाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पटोले यांनी सांगितले की,  त्यांनी यापूर्वी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला पत्र लिहून या संदर्भात कृषिमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. बियाणे, कीटकनाशके, खत आणि कृषी विमा विक्रीवर नियंत्रण ठेवणारे केंद्र सरकारचे कायदे बदलले पाहिजेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. स्वतंत्र न्यायाधिकरणाची स्थापना करून शेतकऱ्यांना असे संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.

पटोले  म्हणाले की, शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची प्रकरणे ग्राहक मंच आणि न्यायालामध्ये बराच वेळ घेतात.  अ‍ॅग्री-इनपुट कंपन्यांविरोधात त्यांच्या तक्रारींचे प्रभावी निवारण केले जात नाही. न्यायाधिकरणाची स्थापन करण्याच्या कायद्याचा आराखडा प्रक्रियेत असून कायदा व न्यायमंडळासह महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांची मते जाणून घेतली जातील, राज्य सरकारने घटनेतील तरतुदींचा वापर केलाच पाहिजे, ज्यात अनेकदा सलग दुर्लक्ष केले जात आहे.