BJP Manifesto 2024 News
BJP Manifesto 2024 Update : देशात लोकसभेच्या निवडणुकांची लगबग सध्या पाहायला मिळत आहे. यामुळे सर्वच पक्षांनी निवडणुकीत कंबर कसली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीने (भाजपा) आपला निवडणुकीचा जाहीरनामा जाहीर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत (दि.१४) एप्रिल रोजी पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. भाजपने जाहीरनाम्यात प्रामुख्याने शेतकरी आणि तरुण वर्ग तसंच महिला, शेतकरी आणि गरीबांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात अनेक मोठी आश्वासने आणि घोषणा केल्या आहेत.
जाहीरनामा जाहीर केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, आमचा फोकस गुंतवणुकीपासून नोकऱ्यांपर्यंत आहे. हे ठराव पत्र विकसित भारताचे चार मजबूत स्तंभ - युवा शक्ती, महिला शक्ती, गरीब आणि शेतकरी यांना सामर्थ्य देते. मोफत रेशन योजना सुरूच राहणार असल्याचंही यावेळी नमूद केले. गरिबांना पोषक आहार देण्याची ही सरकारची योजना आहे. गरिबांचे ताट समाधानी व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणाही करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या घोषणांना 'शेतकऱ्यांचा आदर-मोदीची हमी' असे नाव देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना शेत मालाची देण्यात येणार रक्कम अर्थातच किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवणे, तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवणे यासह इतर अनेक आश्वासने भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात नमूद केली आहेत.
भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या घोषणा केल्या?
भाजपच्या जाहीरनाम्यानुसार शेतकऱ्यांचा सन्मान आणि सक्षमीकरण हे भाजपच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे. भाजपने गेल्या दहा वर्षांत मृदा आरोग्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचन, पीक विमा, बियाणांची सुलभ उपलब्धता आणि पंतप्रधान किसान सन्मान योजना यासारख्या विविध धोरणांतर्गत थेट त्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत देऊन शेतकऱ्यांना सशक्त केले आहे. भाजपने एमएसपीमध्ये सातत्याने वाढ केली आहे. भाजप आपल्या शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठीही काम करेल.
पीएम किसान योजना शेतकऱ्यांना मजबूत करेल: पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. शेतकऱ्यांना सतत आर्थिक मदत देण्यासाठी भाजप यापुढेही काम करेल.
पीएम पीक विमा योजनेचे बळकटीकरण: पीक नुकसानाचे जलद आणि अचूक मूल्यांकन, वेळेवर पेमेंट आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
MSP मध्ये वाढ: प्रमुख पिकांसाठी MSP मध्ये अभूतपूर्व वाढ झाल्यामुळे MSP मध्ये वाढ कालबद्ध पद्धतीने चालू ठेवली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होईल.
कडधान्ये आणि खाद्यतेलावर स्वावलंबन: भारताला कडधान्ये (जसे की उडीद, मसूर, मूग आणि हरभरा) आणि खाद्यतेल (जसे की मोहरी, सोयाबीन, तीळ आणि भुईमूग) उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्यासाठी मदत करणार.
भाजीपाला उत्पादन आणि साठवणुकीसाठी नवीन क्लस्टर तयार केले जातील: अन्नदात्यांना आवश्यक कृषी निविष्ठा देऊन पौष्टिक भाजीपाला उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच कांदा, टोमॅटो, बटाटा इत्यादी जीवनावश्यक भाज्यांच्या उत्पादनासाठी नवीन क्लस्टर्सची स्थापना केली जाईल. या क्लस्टर्समध्ये स्टोरेज आणि वितरण सुविधाही पुरवल्या जातील.
भारताला जगाचे न्यूट्री हब बनविण्यावर भर: बाजरींच्या आंतरराष्ट्रीय वर्षाच्या यशाच्या आधारे, अन्न सुरक्षा, पोषण सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी श्री अण्णा (बाजरी) ला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजरी हब बनवले जाईल.
नैसर्गिक शेतीचा विस्तार: नैसर्गिक शेतीसाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू केले जाईल. ज्या अंतर्गत फायदेशीर शेती, पर्यावरण संरक्षण आणि अन्न आणि पोषण सुरक्षा देखील सुनिश्चित केली जाईल.
पीक विविधीकरण: रास्त भाव समर्थनासह पीक विविधीकरणास प्रोत्साहन दिले जात आहे. पुढे जाऊन, कृषी पर्यावरणाला अनुकूल आणि फायदेशीर बनवण्यासाठी पीक विविधीकरणाचा आणखी विस्तार केला जाईल.
कृषी पायाभूत सुविधा अभियान: कृषी पायाभूत सुविधांच्या एकात्मिक योजना जसे की साठवण सुविधा, सिंचन, प्रतवारी आणि वर्गीकरण युनिट, शीतगृह सुविधा आणि अन्न प्रक्रिया यांच्या समन्वित अंमलबजावणीसाठी एक कृषी पायाभूत सुविधा अभियान सुरू केले जाईल.
सिंचन सुविधांचा विस्तार: पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत, सिंचन क्षमता २५.५ लाख हेक्टरने वाढली आहे. कार्यक्षम पाणी व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून सिंचन क्षमता वाढेल.
ग्रामीण भागात धान्य साठवणूक सुविधांचे जाळे: सहकारी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेअंतर्गत PACS मध्ये पुरेशी साठवण क्षमता विकसित केली जाईल. प्रतवारी, वर्गीकरण, प्रक्रिया आणि पॅकिंग या सुविधांसह हे पूर्ण केले जाईल.
कृषी उपग्रह: कीटकनाशकांचा वापर, सिंचन, मातीचे आरोग्य, हवामानाचा अंदाज यासारख्या कृषी संबंधित क्रियाकलापांसाठी स्वदेशी भारत कृषी उपग्रह प्रक्षेपित केला जाईल.
कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा: कृषी क्षेत्रातील माहितीची विषमता दूर करण्यासाठी आणि शेतकरी केंद्रित उपाय आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील.
मोफत रेशन योजना सुरू राहणार : मोफत रेशन योजना पुढील पाच वर्षे सुरू राहणार आहे. २०२० पासून ८० कोटींहून अधिक कुटुंबांना मोफत रेशन देण्यात येत असल्याचं जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षे मोफत रेशन देत राहतील.
दरमहा मोफत वीज देणार : पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेतून दरमहा मोफत वीज दिली जाणार आहे. त्यामुळे या कुटुंबांचे वीज बिल शून्य होणार आहे.
दिव्यांगांना घरे दिली जाणार : पंतप्रधान आवास योजनेत आता दिव्यांगांना प्राधान्य दिले जाणार असून त्यांना त्यांच्या विशेष गरजेनुसार निवास व्यवस्था मिळावी यासाठी विशेष काम केले जाणार आहे.
दुग्धव्यवसाय व सहकारी संस्थांची संख्या वाढणार : सहकारातून समृद्धीच्या दृष्टीकोनातून भाजप राष्ट्रीय सहकार धोरण आणणार आहे. देशभरातील दुग्धव्यवसाय आणि सहकारी संस्थांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात येणार आहे.
पर्यावरणपूरक शहरे विकसित करणार : उद्याने, क्रीडांगणे यासारख्या अधिक हिरवीगार जागा विकसित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्याच वेळी, तलाव आणि तलाव यांसारख्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन केले जाईल जेणेकरून शहरे पर्यावरणपूरक आणि लोकांना राहण्यासाठी आरामदायी बनवता येतील.
तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे आश्वासन : एक कोटी ग्रामीण महिलांना लखपती दीदी बनवून सक्षम केले आहे. आता तीन कोटी ग्रामीण महिलांना लखपती दीदी बनवणार आहे.
पेपरफुटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणार : सरकारी नोकरभरती परीक्षांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी कडक कायदे करण्यात आल्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. आता या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून तरुणांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांना कडक शिक्षा करू.
७० वर्षांवरील वृद्धांना आयुष्मान योजनेंतर्गत आणण्याचे वचन : ७० वर्षांवरील प्रत्येक वृद्ध, मग तो गरीब असो, मध्यमवर्गीय असो किंवा उच्च मध्यमवर्गीय, त्यांना ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचाराची सुविधा मोफत मिळणार आहे उपलब्ध असणे.
ट्रान्सजेंडर्स देखील आयुष्मान योजनेच्या कक्षेत असतील: गरिमा ग्रह ट्रान्सजेंडरच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपले नेटवर्क वाढवेल. देशभरातील ट्रान्सजेंडरची ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी, आम्ही ओळखपत्र जारी करू आणि आयुष्मान भारत अंतर्गत सर्व पात्र ट्रान्सजेंडर्सचा समावेश करू.
प्रत्येक गरिबांना कायमस्वरूपी घरे देण्याची योजना सुरूच राहणार : भाजप सरकारने गरिबांसाठी चार कोटी कायमस्वरूपी घरे बांधली आहेत. आता राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त माहितीचा विचार करून त्या कुटुंबांची काळजी घेत आणखी तीन कोटी घरे बांधण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे.
Share your comments