‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजना… महिला सबलीकरणाचा मूलमंत्र

Mukhyamantri-Mazhi Ladki Baheen Yojana

अत्यल्प आर्थिक गटामध्ये अनेक ठिकाणी शासकीय योजना जीवन जगण्याचे साधन आहे. संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या अनेक योजनांमधून मिळणारा आर्थिक पुरवठा, जीवनावश्यक धान्य पुरवठा आणि अन्य सुविधांमुळे अनेकांचे जीवन ग्रामीण भागात सुसह्य झाले आहे. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असणाऱ्यांना या योजनांचे महत्त्व चांगलेच कळते. त्यामुळेच राज्य शासनाच्या नव्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेला ग्रामीण भागात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. ही योजना अत्यल्प आर्थिक गटातील गरीब, गरजू महिलांसाठीची आर्थिक क्रांती ठरणार आहे….

मुळात घरातली सर्व कामे करणे, ही महिलेची कर्तव्य समजणाऱ्या पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये त्या कामाचे श्रममूल्य कधीच अधोरेखित झालेले नाही. त्यामुळे महिलेचे काम हे देखील श्रमाचे आणि कुटुंबाच्या अर्थार्जनात महत्त्वपूर्ण असल्याची जाणीव नसलेल्या समाजात महिला या आर्थिक स्वातंत्र्यापासून कायम वंचित राहिल्या आहे. अशा वंचित घटकासाठी या योजनेतून आर्थिक स्वातंत्र्याचा चंचू प्रवेश झाला आहे. आपले बँक अकाउंट, आपल्या अकाऊंटमध्ये पैसे आवश्यकतेनुसार खर्च करण्याची मुभा, या योजनेची पुढील सामाजिक प्रबळ बाजू आहे.

महिला सबलीकरण धोरण ठरविणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य आहे. ‘माझी कन्या भाग्यश्री’, ‘लेक लाडकी’ या मुलींसाठी योजना सुरू केल्या. एवढ्यावरच न थांबता आता महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, त्यांच्या आरोग्य व पोषणात सुधारणा होण्यासोबतच कुटुंबात त्यांची निर्णायक भूमिका ठाम होण्यास मदत होणार आहे.

स्वतःचे बँक अकाऊंट असणे, या अकाउंटमध्ये पैसे येणे आणि घरातील जुजबी खर्च करण्याची मुभा अप्रत्यक्षपणे मिळणे हा फार मोठा बदल दुर्गम ग्रामीण भागात या योजनेतून होणार आहे. कदाचित रक्कम छोटी असेल मात्र पुरुषाशिवाय कुठलेच काम न करू शकणाऱ्या महिलांच्या आयुष्यात या योजनेतून स्वावलंबनाचा, स्वाभिमानाचा आणि स्वनिर्णयाचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे.

ऑफलाईन अर्जाने सुविधा

राज्य शासनाने या योजनेसाठी आता ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ऑनलाईन म्हटल्यानंतर प्रश्नचिन्ह उभा राहणाऱ्या गृहिणींना आपला अर्ज सादर करणे आणखी सोपे झाले आहे. घरामध्ये कोणीही सुशिक्षित नसणाऱ्या कुटुंबांची संख्या ग्रामीण व दुर्गम भागात अधिक आहे. अशा ठिकाणी महसूल यंत्रणेची व जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी महिलांसाठी मदतीचे ठरत आहेत. ऑनलाईन फोटो काढण्याची अटही काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे आपल्या फॉर्म वरील फोटो अपलोड होत आहे व त्याद्वारे देखील ओळख पटविली जात आहे.

मासिक आर्थिक आधार महत्त्वाचा

महाराष्ट्राच्या मागास भागांमध्ये ही योजना क्रांतिकारी ठरणार आहे. अडीच लाखाचे उत्पन्न या योजनेची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे साधारणतः 20 हजार रुपये महिन्याची मिळकत असणाऱ्या चार ते पाच जणांच्या कुटुंबाला यामुळे कसा आर्थिक आधार भेटणार हा विचार केला तर ही योजना क्रांतिकारी ठरते. थोडक्यात २० हजार रुपयांमध्ये आपला महिनाभराचा सर्व खर्च काढणाऱ्या कुटुंबातील चार ते पाच सदस्यांना दीड हजार रुपयांची मासिक मदत किती आवश्यक ठरू शकते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

प्रत्येक महिलेला मदत करूया

ग्रामीण, आदिवासी वस्त्यांमध्ये, पाड्यांवर दुर्गम गावांमध्ये आर्थिक क्रांती आणणारी ही योजना आहे. सर्वप्रथम या योजनेमुळे महिलांच्या आत्मविश्वासामध्ये वाढ होणार आहे. बँकेशी नाते जोडले जाणार आहे. अस्तित्वाला आर्थिक ताकत जोडली जाणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजनेत गावातील तरुण व सुशिक्षित मुला-मुलींनी प्रत्येकाला हा लाभ मिळावा, यासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे. गाव पातळीवर ग्रामसेवक ते अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून यासाठी प्रयत्न केले जातात. मात्र ही योजना एक लोक चळवळ बनवून तिला यशस्वी करण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

गैरसमज नको; शंका नको

योजनेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. रक्षाबंधनापर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जुलै व ऑगस्ट महिन्याचे पैसे जमा केले जाणार आहे. संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत आहे. शहरातील वार्डामध्ये गावातील वाड्या-वस्त्यांमध्ये समित्या स्थापन झाल्या असून अर्ज भरून घेणे सुरू आहे. त्यामुळे ही योजना बंद पडेल का? या योजनेतून पैसे मिळणार नाहीत? किंवा कोणत्या अन्य अफवांवर जनतेने विश्वास ठेवू नये. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी व पालकमंत्र्यांनी या योजनेबद्दल जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. स्वतः जिल्हाधिकारी रोज या संदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा ऑनलाईन पद्धतीने घेत आहेत. एका कुटुंबातील जास्तीतजास्त दोन महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या पात्र महिला स्वतः ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करू शकतात त्यांच्यासाठी ‘नारी शक्ती दूत’ हे मोबाईल ॲप्लिकेशन कार्यान्वित करण्यात आले आहे. त्यामुळे तातडीने फॉर्म भरावा. कोणताही किंतु-परंतु मनात ठेवू नये, असे प्रशासनाचे आवाहन आहे.

पिवळे व केशरी कार्डधारक लाभार्थी

या योजनेच्या आर्थिक निकषानुसार अडीच लाखाची वार्षिक आर्थिक मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पिवळी व केशरी शिधापत्रिका आहे ते फक्त आधार कार्ड, आपला पासपोर्ट फोटो आणि केशरी किंवा पिवळ्या शिधापत्रिकेच्या पहिल्या व शेवटच्या पानाच्या झेरॉक्स इतक्या कागदपत्राच्या आधारे योजनेचे लाभार्थी ठरतात. त्यामुळे त्यांना अधिकच्या कोणत्याही कागदपत्राची गरज नाही. ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नसेल त्यांनी उत्पन्नाचा दाखला काढणे गरजेचे आहे. नांदेड जिल्ह्यामध्ये ज्यांच्याकडे हे शिधापत्रिका कार्ड आहेत ते सर्व या योजनेत लाभार्थी ठरणार आहेत त्यामुळे त्या सर्वांनी १५००/- रुपये आपला महिना निश्चित करण्यासाठी जवळच्या सेतू केंद्रात किंवा अंगणवाडी सेविकेची मदत घ्यावी.

एकूणच ग्रामीण भागातील महिलांसाठी, अत्यल्प आर्थिक गटासाठी, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आर्थिक स्वातंत्र्याचा क्रांतिकारी निर्णय असून यामध्ये आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक भगिनी सहभागी होईल, याकडे गावातील सरपंचापासून तर सर्वच उन्नत गटातील सुशिक्षितांनी लक्ष वेधणे आवश्यक आहे.

थोडक्यात योजना

योजनेचे नाव : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’

आर्थिक अट : अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे

तरतूद काय : दीड हजार महिना ; १८ हजार वर्षाला

पक्के लाभार्थी : पिवळी व केशरी शिधापत्रिकाधारक

अंतिम मुदत : ३१ ऑगस्ट २०२४

प्रमुख कागदपत्रे : आधार कार्ड, बँक अकाऊंट, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला.

प्रवीण टाके, जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड