ई पीक नोंदणी नाहीये? तरीही काढता येणार विमा, शासनाने घेतला मोठा निर्णय

'प्रधानमंत्री पीकविमा योजना'

शेतकरी बंधू शेती व्यवसाय करताना पूर्वनियोजन आणि योग्य व्यवस्थापन करत असतात. मात्र नैसर्गिक संकंटांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अमाप नुकसान होते.
कधी अवकाळी पाऊस, तर कधी गारपीठ, तर कधी वादळी वारे, यामुळे शेतकऱ्यांचे पूर्वनियोजन विस्कळीत होते. या अशा नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे बरेच आर्थिक नुकसान होते.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानातून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री पीकविमा योजना' राबवली होती . 18 फेब्रुवारी 2016 रोजी या योजनेला सुरुवात झाली होती. पीक निकामी झाल्यास या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षण उपलब्ध असल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होण्यास मदत होते. मात्र पीक विमा योजनेचा लाभ घेत असताना बऱ्याचदा पिकाचा विमा काढलेले पीक आणि प्रत्यक्ष शेतात असलेले पीक यामध्ये तफावत आढळून येते.

त्यामुळे शेतकरी पीक विमा नुकसान भरपाईपासून वंचित राहतो. अशा शेतकऱ्यांसाठी शासनाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी शेतात घेतलेले पीक आणि विमा हप्ता भरताना नोंदवलेले पीक यामध्ये जर काही तफावत आढळून आली तर सदर शेतकऱ्याने पीक पाहणीमध्ये केलेली नोंद ही अंतिम गृहीत धरण्यात येणार असल्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

त्यामुळे पीक विमा योजनेत सहभाग घेताना 'ई-पीक' पाहणीमध्ये पिकांची नोंद असलेला दाखला असण्याची आवश्यकता नाही. संबंधित शेतकरी पीक विमाबाबत स्वयंघोषणा पत्राद्वारे या योजनेत सहभाग घेऊ शकतो.

ब्रेकिंग! रानिल विक्रमसिंघे होणार श्रीलंकेचे नवीन राष्ट्रपती

शेतकऱ्यांनी १ ऑगस्टनंतर ई पीक पाहणीमध्ये आपल्या पिकांची नोंद करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात 'प्रधानमंत्री पीक विमा योजना' राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत ही ३१ जुलैपर्यंत आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी सहभाग घेऊ शकतात.

महत्वाच्या बातम्या:
सर्वसामान्यांनी जगायचे तरी कसे? डाळ,तांदूळ दरात होणार मोठी वाढ
आता काही दिवस पावसाची विश्रांती! 'या' तारखेला पुन्हा मुसळधार पाऊस कोसळणार, पंजाबरावांनी व्यक्त केला अंदाज...