10 कोटी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार; पशुधन क्षेत्रातील नवीन योजना सुरू, जाणून घ्या काय आहे ही योजना

पशुधन क्षेत्रातील नवीन योजना

पशुपालनाला अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकार या क्षेत्रात पुढील पाच वर्षात 9800 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.  ज्यामध्ये पशुसंवर्धन व डेअरीसंबंधित विविध योजना सुधारित व पुनर्रचना केल्या जातील. सरकारच्या या निर्णयाने देशातील साधरण 10 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. 2021-22 या वर्षाच्या पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीत हे अर्थसंकल्प लागू केले जाईल.

सरकारच्या या निर्णयामुळे पुढील पाच वर्षाच्या दरम्यान 54 हजार 618 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. पशुधनाच्या क्षेत्रातील वार्षिक वृद्धी दर(सीएजीआर)  वर्ष 2014-15 ते 2019-20 च्या काळात 8.15 टक्के आहे. पशुधन क्षेत्राचा वाढीचा दर म्हणजेच सीएजीआर हा अन्य क्षेत्रांपेक्षा उच्च आहे, त्याचप्रमाणे पोल्ट्री क्षेत्राचा विकास दरही खूप चांगला होता, याचे सीएजीआर 10.5 टक्के होते. त्याबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत जीरोटी तयार करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पीएसओ) च्या अंदाजानुसार, कृषी व संबंधित क्षेत्रांच्या एकूण मूल्य वर्धित टक्केवारीत पशुधन क्षेत्राचे योगदान 2014-15 मधील 28 टक्क्यांवरून वाढून 2019-20 मध्ये 34 टक्के झाले आहे. डेअरीचे क्षेत्र जलद गतीने विकसित होत आहे. वर्ष 1970 मध्ये देशात जेव्हा एकूण 22 मिलीयन मेट्रिक टन दुधाचे उत्पादन होते ते आता 2019मध्ये वाढत जाऊन 198 मिलीयन मेट्रिय टन झाले आहे.

 

10 कोटी शेतकर्‍यांना होईल फायदा

मंत्रालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, केंद्राच्या सर्व योजना एकत्रित केल्या जातील आणि राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), राष्ट्रीय पशुधन अभियान (एनएलएम) आणि उप-योजना पशुधन या तीन व्यापक वर्गात विभागल्या जातील. जनगणना आणि एकात्मिक नमुना सर्वेक्षण (एलसी) आणि आयएसएस, रोग नियंत्रण कार्यक्रम आता नवीन नावाने ओळखला जाईल.

त्याचे नाव पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण (आयएच आणि डीसी) असेल ज्यामध्ये विद्यमान पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण योजना आणि राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम आणि एनएडीपीसी आणि पायाभूत सुविधा विकास निधीचा समावेश असेल.पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (एएचआयडीएफ) आणि (दुग्धशाळे) डेअरीसंबंधी विकास निधी (डीआयडीएफ) आणि डेअरीसंबंधित कामांमध्ये गुंतलेली दुग्ध सहकारी आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांना मदत करण्यासाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या योजनांचा या तिसर्‍या प्रकारात समावेश करण्यात आला आहे.

सरकारच्या नव्याने सुधारित व सुव्यवस्थित योजनांच्या राष्ट्रीय गोकुळ मिशनमध्ये समाविष्ट मुद्द्यांचा समावेश स्वदेशी जातींच्या विकास आणि संवर्धनासाठी खूप महत्वाचा असेल.त्याचबरोबर हे ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास हातभार लावेल कारण कमी उत्पादन क्षमता असणार्‍या बहुतेक देशी जातींचे पालन ग्रामीण भागातील लहान आणि मध्यम शेतकरी आणि भूमिहीन कामगार करतात. शेतकऱ्यांना दर्जेदार देशी जाती पुरविणे हे आरजीएमचे उद्दीष्ट आहे. दुग्ध उत्पादन आणि दुधाशी संबंधित उत्पादनांची क्षमता वाढविण्यात आरजीएमची अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे देशातील गरीब शेतकऱ्यांसाठी डेअरी फायदेशीर ठरतील असा सरकारचा हेतू आहे.

सुधारित नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम एनपीडीडीचे मुख्यत: दोन घटक असतील. राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रमातील घटक ‘अ’ च्या अंमलबजावणीचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे दुधाची खरेदी, प्रक्रिया, विपणन आणि दुधाची गुणवत्ता सुधारणे हे दुध व दुग्धजन्य पदार्थाची गुणवत्ता आहे.या योजनेंतर्गत 8900 मोठे दूध कोल्ड स्टोरेज उभारण्याचे लक्ष्य आहे ज्यामध्ये सुमारे 26,700 गावे व्यापतील आणि 8 लाखाहून अधिक दुध उत्पादकांना फायदा होईल आणि 20 एलएलडी दुधाची अतिरिक्त खरेदी करता येईल.एनपीडीडीच्या घटक 'बी' अंतर्गत, जपानच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार एजन्सी, जेआयसीए कडून आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे ज्यांच्याशी आधीपासून नियोजन करारावर स्वाक्षरी झाली आहे.