शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा “स्वामिनाथन आयोग” नेमका काय आहे? समजून घ्या

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा “स्वामिनाथन आयोग” नेमका काय आहे? समजून घ्या

जेव्हा जेव्हा शेतीतील अडचणी, शेतकऱ्यांच्या अडचणी हे विषय चर्चेत येतात, तेव्हा हमखास होणारा एक उल्लेख म्हणजे “स्वामिनाथन आयोग”. ह्या आयोगात नेमक्या कोणत्या गोष्टी आहेत? त्यांचं महत्व काय? आज पर्यंत त्यावर काय कामगिरी झाली आहे, असे अनेक प्रश्न आपल्या सर्वांच्या मनात निर्माण होतात. त्यांचा परामर्श घेण्याचा हा प्रयत्न.

     स्वामिनाथन हे भारतीय हरित क्रांतीचे जनक म्हणून ओळखले जातात, जी समिती गठीत करण्यात आली होती त्यामध्ये स्वामिनाथन हे अध्यक्ष होते.

 स्वामिनाथन आयोगाच्या महत्वाच्या शिफारशी या पुढील प्रमाणे आहेत

१. शेतकऱ्यांना असा हमीभाव मिळावा की त्यांचा सरासरी उत्पादन खर्चाच्या ५०% इतका नफा देणारा असावा. म्हणजेच एकूण विक्रीच्या ३३.३३% इतका नफा हा शेतकऱ्यांना मिळावा.

२. कृषी पतधोरणाची गरज म्हणून वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशी सहकार क्षेत्रात लागू व्हाव्यात. वैद्यनाथन समितीने सहकार क्षेत्रात काही शिफारशी दिल्या आहेत त्यातील महत्वाच्या पुढील प्रमाणे:

दहा जणांचा समूह करून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

 शेतकरी संस्था या लहान पण सहकार तसेच व्यवसाय तत्वावर असाव्यात.

 कर्जाचा कालावधी हा कर्जाचा उपयोग व कर्जधारकाची परिस्थिती यावर अवलंबून असावा.

व्याजाचा दर हा सुरुवातीला जास्तीचा परंतु इतर कर्जे देणाऱ्यांपेक्षा कमी असावा.

३. शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबियांसाठी आरोग्य विमा

४. जीवन विमा तसेच निवृत्तीवेतन

५. व्यवसायातील धोक्यांपासून संरक्षण

६. मासेमारी करणाऱ्यांसाठी मासेमारीबंदीच्या काळात निर्वाह निधी जो रुपये १५००/- दरमहा असावा.

७. जमीनधारणा सुधारणा :

शेती आणि जनावरांसाठी जमीन हा महत्वाचा प्रश्न आहे. एकूण २७% जमीन ही १५ एकर किंवा अधिक जमीन असणाऱ्यांकडे आहे, ३८% जमीन ही ५ ते १५ एकर जमीन असणाऱ्यांकडे आहे, १९% जमीन ही २.५० एकर ते ५ एकर जमीन असणाऱ्यांकडे आहे, तुकड्या तुकड्यांमध्ये १३% जमीन ही १ ते २.५० एकर जमीन असणाऱ्याकडे आहे, ३.८०% जमीन ही १ एकर पर्यंत जमीन असणाऱ्याकडे आहे. यामध्ये सुधारणेची गरज आहे. जी अतिरिक्त तसेच उपजीवी नसलेली जमीन सरकारकडे आहे तिचे वाटप व्हावे. बिगरशेतीकडे जी शेतजमीन वळवण्यात येत आहे त्यावर कडक निर्बंध यावेत. गुरांना चरण्यासाठी वनजमिनींचा वापर होण्यास पूर्ण मुभा देण्यात यावी.

८. राष्ट्रीय जमीन उपयोगिता सल्लागार मंडळाची स्थापना व्हावी. हे मंडळ जमिनीचा कस, हवामान, पर्यावरण, विपणन (मार्केट) इत्यादीचा अभ्यास करून शेती विषयी सल्ले देईल.

९. शेतजमिनीची विक्री नियंत्रित करण्यासाठी यंत्रणेची उभारणी. ही यंत्रणा जागेचा आकार, विक्रीनंतरचा संभाव्य वापर तसेच खरेदीदाराची श्रेणी पाहून विक्री परवानगीचा निर्णय घेईल.

१०. शेतीविषयक पायाभूत सुविधा, सिंचन, शेतजमीन विकास, जलधारणा, रस्ते, संशोधन आणि विकास यामध्ये जनतेची गुंतवणूक वाढवण्यास प्राधान्य द्यावे.

११. सूक्ष्मपोषक घटकांची कमतरता तसेच माती परीक्षणासाठी परीक्षण केंद्रांचे जाळे निर्माण करणे.

१२. पाण्याचे तसेच पिकांचे संवर्धन यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे.

१३. शेती उत्पादनांसाठी मध्यवर्ती शेती उत्पादन केंद्रे, उत्पादन पूर्ण झाल्यानंतर, मुल्यवार्धानासाठी तसेच विक्रीसाठी, थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यासाठी सेवा देणारी उत्पादनांवर आधारित शेतकरी संस्थांची स्थापना

१४. चालू आणि भविष्यातील शेती उत्पादनांचे भाव दर्शविणारी अद्ययावत अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक सेवा

 

    या शिफारशी स्वीकारण्यात सरकारला अडचण आहे ती म्हणजे हमीभाव, जमीन धारणा आणि शेतजमिनीची विक्री यासंबंधी केलेल्या शिफारशींची. त्यामुळे सरकार स्वामिनाथन आयोगाचा संपूर्ण अहवाल न स्वीकारता त्यातील ज्या शिफारशी अमलात आणल्या जाऊ शकतात त्या आणण्याच्या कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. आघाडी सरकारने सिंचन संबंधी सुधारणा अमलात आणल्या त्याप्रमाणे भाजप सरकार हे जलयुक्त शिवार तसेच आडते दूर करून काही शिफारशी अमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तसेच संपूर्ण स्वामिनाथन अहवालात कर्जमुक्तीची शिफारस आढळली नाही. केवळ कर्जाच्या कालावधीबाबत सरकारने विचार करावा अशी शिफारस मात्र वैद्यनाथन आयोगाचा हवाला देऊन स्वामिनाथन आयोगाने केलेली आढळते.

     हा अहवाल त्वरित अमलात आणणे हे देशाची आणि महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पाहता शक्य आहे असे वाटत नाही 

परंतु शेतीमाल विक्री तसेच उत्पादन नियंत्रण यावर ज्या सिफारशी आयोगाने केल्या त्या अमलात आणल्यास शेतीमालाची विक्री वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू सुधारण्यास मदत होऊ शकते. परंतु ही शिफारस सरकार केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे स्वीकारू शकणार नाही असेही वाटते.

      शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा आहे. आंबाच्या झाडावर जशी अमरवेल वाढते त्याप्रमाणे शेतकरी नावाच्या झाडावर इतर शहरी व सामान्य नागरिकांची अमरवेल वाढत आहे. व ती आज इतकी वाढली आहे कि संपूर्ण आंब्याचे झाड त्यामुळे झाकोळले गेले आहे. आंब्याच्या झाडाला यामुळे श्वास घेणे अवघड झालंय. शेतकऱ्याला संपूर्ण न्याय हा मिळायला हवाच

     पण देशाच्या राजकारण हे शेतकऱ्याचा वापर करून घेते आणि त्याला उघड्यावर सोडून देते हा आजवरचा इतिहास आहे.ज्याप्रमाणे अण्णा हजारे यांनी जंतरमंतरवर सर्व राजकीय पक्षांना पूर्णपणे झिडकारून आंदोलन केले त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी आंदोलन करणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांचा शेतकरी आंदोलनात किंवा संपातला सहभाग हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे महत्व कमी करणारा आहे. भारतीय शेतकरी जगला तर देशच काय पण विश्वही जगू शकेल यात शंका नाही.