शेतकरी बांधवांनो देऊच नका कांदा आता नाफेडचाच करू वांदा

शेतकरी बांधवांनो देऊच नका कांदा आता नाफेडचाच करू वांदा

कांदा उत्पादक बांधवांनो नाफेडला 10 व 12 रुपये प्रति किलो या भावात एक किलोही कांदा देऊ नका. महाराष्ट्रातील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा संघटनेच्या या आवाहनाला एकमताने प्रतिसाद दिल्यास कोणत्याही आंदोलनापेक्षाही मोठे यश येईल आणि नाफेडकडून आपोआप कांद्याला भाववाढ मिळेल

यावर्षी नाफेड संपूर्ण देशातून अडीच लाख टन तर त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रातून सव्वा 2 लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने 11 एप्रिल 2022 रोजी नाफेडच्या पिंपळगाव बसवंत, जि. नाशिक (महाराष्ट्र ) येथील कार्यालयाकडे मेल द्वारे लेखी मागणी केली आहे की शेतकऱ्यांचा कांदा 30 रुपये प्रति किलोने खरेदी करावा परंतु नाफेड या संस्थेकडून कांदा संघटनेच्या मेलला अजून कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही.

 शुक्रवारी 22 एप्रिल पासून नाफेडने फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करण्यास सुरुवात केली असून संपूर्ण राज्यात शेतकऱ्यांच्या कांद्याला त्या त्या दिवशी एकसारखाच भाव देण्याऐवजी नाफेडकडून यावर्षी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांसाठी वेगवेगळा भाव ठरवून दिला जात आहे. 

आणि ही पद्धत शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे चुकीची असून काही ठराविक दलालांना फायदा होईल अशी आहे.

 आज दि. 26 एप्रिलचा नाफेडचा फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांकडील कांदा खरेदीचा प्रति किलोचा जिल्ह्यानुसार दर पुढीलप्रमाणे धुळेव नाशिकसाठी 12 रू 8 पैसे अहमदनगर व बीडसाठी10 रू 83 पैसे उस्मानाबादसाठी 10 रु 50 पैसे औरंगाबादसाठी 10 रू तर पुण्यासाठी9 रू 97 पैसे शेतकऱ्यांनी या भावात एक किलोही कांदा नाफेडला देऊ नये तरच नाफेडकडून होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबेल 

आमदार, खासदार, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, विरोधी पक्षनेते, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यापैकी कोणीही कांद्याच्या प्रश्नावरती बोलायला तयार नाही. 

त्यामुळे आपणच महाराष्ट्रातील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी एक वज्रमुठ तयार केली आणि ठामपणे निश्चय केला की 10 व 12 रुपये प्रति किलो या भावात नाफेडला कांदा द्यायचा नाही तर नाफेड ही संस्था नक्कीच राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्यापुढे गुडघे टेकवील व शेतकऱ्यांच्या कांद्याला जास्तीचा दर देतील.

 

भारत दिघोळे

(संस्थापक अध्यक्ष)

-महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.